प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै वकिलले आजदेखि सडक तताउने, यस्ता छन् माग

  • प्रकाशित मिति : २०८० बैशाख १७, आईतवार
  • chhanbin.com

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै वकिलहरूको साझा संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आज (आइतबार) देखि आन्दोलन गर्ने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशनियुक्तिसहित ८ वटा माग राखेर बारले आन्दोलन थाल्ने भएको हो।

यस विषयमा संवैधानिक परिषद् प्रमुख र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन आजदेखि एक हप्तासम्म प्ले कार्ड र ब्यानरसहित देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्न लागिएको बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

बारको केन्द्रीय कार्यालयले उक्त आन्दोलन थाल्न देशभरका बार एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीको काममा असर नपार्न पनि बारले आह्वान गरेको छ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुन पुगी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खस्किँदो अवस्थामा रहेको टड्कारो यथार्थता छ। देशैभरिका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरूले संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ’, बारकी महासचिव अञ्जिता खनालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तदनुरूप न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिको अन्त्य, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा सोको उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ।’

यसै सन्दर्भमा सशक्त दबाबमूलक अभियान सुरु गर्न लागिएको बारले जनाएको छ।

बारले राखेका माग यसप्रकार छन्–

स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षा गरौँ, न्यायलयभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गर, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर, सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश यथाशीघ्र नियुक्ति गर, संवैधानिक परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाऊ, संवैधानिक दायित्व पूरा गर र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्। त्यसयता सर्वाेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएको १४ महिना भइसकेको छ। यसबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक बसे पनि दलहरूबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा सहमति हुन सकेन।