कांग्रेसको भोट बैंकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘घण्टी’ बजाइरहेको बेला कांग्रेसका सांसद भने बदनाम भएर बन्द भएको सांसद विकास कोष ब्युँत्याउने प्रयासमा लागेका छन् ।
कांग्रेसको संसदीय दलले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले कोष ब्युँत्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । ११ र १२ वैशाखमा कांग्रेसका सांसदहरूले अर्थमन्त्री महतसँग आगामी बजेटका लागि संभावितक कार्यक्रमबारे छलफल गरेका थिए ।
हरेक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका काम गर्नेगरी सांसद विकास कोषको व्यवस्था हुँदै आएकोमा उक्त कोषको रकममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
साथै, संघीयताविरोधी अभ्यास भएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो । चर्को आलोचना र विरोध भएपछि दुई वर्षअघि उक्त कोष खारेज गरिएको थियो । तर, त्यही बदनाम कोषलाई ब्युँत्याउन कांग्रेस सांसदको प्रस्तावले कांग्रेसलाई थप बदनाम गराउने संभावना रहेको छ । त्यसो त संसदीय दलको सो बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपनिर्वाचनबारे निष्कर्ष सुनाउँदै कांग्रेस सुध्रिनु पर्ने बताएका थिए । तर, बद्नमान कमाएको संसद विकास कोषको माग सांसदबाट आइरहँदा उनले त्यसलाई रोकेनन् ।
ठूला दलहरूको काम गराईप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने गरी नागरिकले उपनिर्वाचनमा रास्वपालाई मतदान गरेका थिए । त्यसरी मतदान गरेको मतको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गरेका दिन नै कांग्रेसका सांसदले त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुले चाहिँ झन् प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि पनि सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको दरले रकम पाउनुपर्ने भन्दै लविङ गरेका थिए । त्यसको नेता थिए एमाले सांसद विशाल भट्टराई । तर, त्यो अभियानको पनि चर्को विरोध भएको थियो । त्यतिबेला अभियान चलाएर नै हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ दिन संसद तयार भएको थियो ।
त्यसपछि यो ४ करोडमा झरेको थियो । तर, विवाद साम्य नहुने र सांसदमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । संसद विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो ।
अहिले फेरि कांग्रेस सांसदहरूले कोष ब्यँत्याउने प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्री महतले भने बजेटको सीमाको दबाब रहेको भन्दै कोषलाई अगाडि बढाउन नसक्ने संंकेत गरेका छन् ।
