नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय समिति गठनको तयारी गरेका छन्। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छान्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले संसदीय समिति गठन गर्न लागेका हुन्।
त्यसका लागि सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्। चैत ११ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संसदीय समिति गठन गर्ने तयारी रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा) का मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेसको विधानअनुसार उसले ४ तहमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ। विधानमा केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र संसदीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कांग्रेसको विधानमा छ। ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्दछ’, विधानमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीको सभापतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएको ३ महिना पूरा भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका कारण उनलाई संसदीय समिति गठनका लागि विधानमा तोकिएको ६ महिने अवधि पर्खने सुविधा छैन।
कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय संसदीय समितिको सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय कार्यसमितिका महामन्त्री हुने प्रावधान छ। यस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्।
केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट बढीमा ११ जना सदस्य प्रस्ताव गर्न पाउँछन्। सभापतिले प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्छ। सभापतिले प्रस्ताव गरेका नाम केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति २६ सदस्यीय हुन्छ। तर, चैत ११ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट कांग्रेसले २४ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्नेछ।
कांग्रेसले कोषाध्यक्ष चयन गर्न बाँकी र संसदीय दलको नेता सभापति देउवा आफैं भएका कारण संसदीय समिति २४ सदस्यीय हुने भएको हो। संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ।
केन्द्रकै ढाँचामा प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा पनि संसदीय समिति गठन हुन्छन्। प्रदेश कार्यसमितिका सभापति नै प्रदेश संसदीय समितिका सभापति र प्रदेश महामन्त्री संसदीय समितिको महामन्त्री हुन्छन्। प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी प्रदेश संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभापतिले कार्यसमिति सदस्यमध्येबाट प्रस्ताव गरी प्रदेश कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ९ जना सदस्य संसदीय समितिका सदस्य हुन्छन्। प्रदेश संसदीय दलको नेता प्रदेश संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने विधानमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिलाई सम्बन्धित जिल्लाको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा प्रदेश संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कांग्रेसको विधानअनुसार जिल्लामा पनि जिल्ला संसदीय समिति गठन हुन्छ। जिल्ला सभापतिले कार्यसमितिका सदस्यमध्येबाट प्रस्ताव गरी जिल्ला कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ५ जना संसदीय समितिमा सदस्य हुन्छन्। समितिमा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका केन्द्रीय सदस्य पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा संसदीय समिति गठन हुन्छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समितिमा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति, प्रदेशसभा क्षेत्र संसदीय समितिका सभापति र सचिव तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्।
सभापतिले सदस्यमध्येबाट प्रस्ताव गरी कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा पाँच जना, सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, सो निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसद वा सांसदका उम्मेदवार पदेन सदस्य हुन्छन्।
सभापति देउवाले गठनको तयारी गरेको केन्द्रीय संसदीय समितिले विधानतः आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मात्रै टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ।
महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारीका लागि पार्टीको महानगरपालिका कार्यसमितिले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट प्रमुखका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जना र उपप्रमुखका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जना सहमति हुन सकेमा सहमतिअनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय–सुझावसमेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउने छ भने केन्द्रले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउने छ।
केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवार मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्ने विधानमा उल्लेख छ।
महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्नुपर्ने पनि वैधानिक प्रावधान छ।
विधानअनुसार प्रदेश संसदीय समितिले नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवारी, जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी र प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले गाउँ, नगर वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यको उम्मेदवारीको अन्तिम टुंगो लगाउँछ।
