प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । उसको शैली भने दोहोरो छ । संसद्कै अंगको रुपमा रहेका संसदीय समितिहरुलाई स्विकारेको छ भने मूल बैठक अवरोध गरिरहेको छ ।
सधैंजस्तो आइतबार पनि एमालेले मूल बैठक अवरोध गर्यो । तर, आफैंले अवरोधको गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट घोषणा गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा भने आफ्नो प्रतिनिधित्व स्विकार्यो । आइतबार गठित ११ सदस्यीय समितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका ४ जना सांसदहरुको सहभागिता छ । जसमा विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् ।
मूल बैठक अवरुद्ध गर्ने र ‘मिनी संसद्’ भनिने समितिमा एमालेको ‘सहभागिता’ प्रति प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतको नीतिकै निरन्तरता भएको दाबी गरे । ‘विगतमा पनि हामीले समितिको बैठकमा निरन्तर रुपमा भाग लिँदै आएका छौैं । हाम्रो संसद्को बैठकमा विरोध जारी छ । यो कुनै नौलो कुरा नै होइन,’ भट्टराईले भने ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध फागुन १ गतेमा सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग गर्दा गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिमा एमालेले प्रतिनिधि पठाउनुले संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता भएको संकेत भएको बताए । ‘एमालेले नाम दिएपछि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भयो भन्ने बुझ्नु पर्छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘एघार जनाको समितिमा सहभागी हुन भनेको एमाले हामी पनि छलफलमा सहभागी हुन्छौं भन्ने होइन र ? यो सकारात्मक संकेतको रुपमा बुझौं, संसद् अब पूर्णरुपले क्रियाशील हुन्छ ।’ मन्त्री बडूले विधेयक लगायत सबै विषय अघि बढ्ने बताए ।
संसदमा एमालेका दुइटा मूल माग छन्– नेकपा एसका १४ जना सांसदलाई हटाउनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने । सभामुखले राजीनामा नदिएको अवस्थामा महाअभियोग बाहेक अन्य विकल्पबाट हट्न सक्दैनन् । जबकी संसद्का सबै शक्तिहरु मिलेर गठबन्धन बनेको छ । उनीहरुले एमालेको माग सम्बोधन गर्न सभामुख हटाउन तयार छैनन् । त्यसैले एमालेको सभामुख हटाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुने अवस्था तत्कालाई देखिँदैन ।
त्यस्तै, नेकपा एसका १४ सांसद्सँग एमाले संसदीय समितितमा भने सँगसँगै बसिरहेको छ । उनीहरुसँग समितिमा एमाले सांसदहरु पनि बहस र छलफल गरिरहेका छन् । यता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने एमालेले नेकपा एसका १४ सांसदलाई अवैध भनिरहेको छ । तिनै सांसद समितिमा रहँदा एमालेका लागि वैध छन् । यता मूल बैठकमा भने तिनै सांसद एमालेका लागि अस्वीकार्य छन् ।
१४ सांसद को विषयमा एमाले आफैं अदालतमा पनि गएको छ । सभामुखले गरेको निर्णयमाथि एमाले अदालत समेत गइसकेकाले अदालतमा पुगको विषयलाई लिएर फेरि संसद् अवरोध जारी राखेको छ ।
