अख्तियारलाई किन पर्यो ल्यापटपमा चासो ? बेपत्ता पार्ने कर्मचारीलाई यसरी लगाउनु भन्यो सनासो

  • प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन १९, बिहीबार
  • chhanbin.com

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ल्यापटप प्रयोग र खरिद सम्बन्धी नीति बनाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखमा सुरुवा भएर आउने व्यक्तिले पूर्ववर्ती कर्मचारीले प्रयोग गरेको ल्यापटप प्रयोग गर्न नमानी नयाँ ल्यापटप किन्न लगाउने प्रवृति बढेपछि ल्यापटप प्रयोग र खरिद सम्बन्धी नीति बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरुले बैठकले ल्यापटप प्रयोगको नीति बनाउनु पर्ने निर्णय अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै एउटै कर्मचारीलाई पटक–पटक नयाँ ल्यापटप दिँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भइरहेकाले मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

हाल कार्यालय प्रमुख भएका व्यक्तिले आफ्ना लागि नयाँ ल्यापटप किन्ने लगाउने र पुरानो प्रयोग नगर्ने प्रवृति रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । नयाँ ल्यापटप खरिद गर्ने प्रचलनले ५ वर्ष अवधि भएका सचिवका लागि मात्रै २ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने ५ देखि ७ वटासम्म ल्यापटप खरिद गर्ने गरेको भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘एउटा कार्यालयबाट सरुवा हुँदा केही व्यक्तिले पुरानो ल्यापटप बुझाउने गर्छन् । कसैले त ल्याप्टप बुझाएका पनि हुँदैनन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो ल्यापटप बुझाएको भए पनि कार्यालय प्रमुखले नयाँ किन्न लगाउँछन् । कतै पुरानो ल्यापटप प्रयोगविहीन हुन्छ । कतै कर्मचारीका घरमा बच्चाले चलाउँछन् । यसरी राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नु हुन्न भन्ने हो ।’

अख्तियारले ल्यापटप दिने कर्मचारीलाई डेस्कटप पनि नदिने गरी नीति बनाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको पत्र पाएको अर्थमन्त्रालयले ल्यापटप प्रयोग र खरिद सम्बन्धी कुनै मापदण्ड र नीति भने बनाएको छैन् । अख्तियारले सचिव तहका कर्मचारीलाई शुरु पदस्थापना हुने कार्यालयमा ल्यापटप दिनुपर्ने र त्यसपछि ५ वर्षसम्म सरुवा हुने कार्यालयमा त्यही ल्यापटप प्रयोग गर्न सकिने गरी नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘सरकारी कर्मचारीले जहाँ काम गरेपनि जनताको काम गर्ने हो,’ अख्तियार एक अधिकारी भन्छन्, ‘जुनसुकै कार्यालयमा नयाँ ल्यापटप खरिद गर्दा करदाताको पैसा खर्च हुने हो । त्यसैले हरेक कार्यालयमा नयाँ ल्यापटप खरिद गर्नुभन्दा एकपटक खरिद गरिएको ल्यापटप ती व्यक्तिले ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

कानून अनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारी एक कार्यालयबाट अर्काे कार्यालयमा सरुवा हुँदा आफूले गरेका प्रयोग गरेका कार्यालयका सामान, आफ्नो नियन्त्रणमा भएका कागजात र विवरण नयाँ आउने कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ ।

तर, सरकारी कार्यालयले सरुवा भएका कर्मचारीको रमना पत्रमा बुझ बुझारत सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्ने भएपनि प्रायः कार्यालयले पारदर्शी प्रणाली बनाई बुझ बुझारत नगर्ने गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी सुरुवा हुँदा बुझ बुझारतको स्पष्ट मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

बुझ बुझारतको पारदर्शी प्रणाली नहुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा वास्तविक दोषीभन्दा सबै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले आयोगले कानून अनुसार बुझ बुझारतको अभ्यास गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको हो ।

‘कार्यालयको कागज कुन कर्मचारीको जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो ? कार्यालयको सम्पत्ति संरक्षण कसको हुने हो ? यस्ता विषयमा हामीलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निकै कठिन भयो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा हामीले कर्मचारी सुरुवा हुँदा बुझ बुझारत हुनुपर्ने र सरकारी कर्मचारीको कार्य विवरण तोक्नु पर्ने महशुस गरेका छौँ । एक दुई दिनमा आयोगले सोहीअनुसारको निर्देशन जारी गर्छ होला ।’

सरकारी कार्यालयमा कुन कर्मचारीको जिम्मेवारी के भन्ने प्रष्ट नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न अप्ठ्यारो भएपछि प्रत्येक कार्यालयका कर्मचारीले कार्य विवरण तोक्न निर्देशन दिने तयारी आयोगले गरेको छ ।

‘कर्मचारीको कार्यविवरण नतोकिएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘तर, कार्यालयमा कस्ता कस्ता काम हुन्छन् र कुन कामको जिम्मेवारी कुन कर्मचारीको हो । नयाँ आएको कर्मचारीले कार्य विवरणअनुसार जिम्मेवारी पायो वा पाएन र पुरानो कर्मचारीले बुझ बुझारत गर्याे वा गरेर स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । ’

आयोगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीको कार्य विवरण नभएकै कारण निर्दाेष व्यक्तिलाई पनि कसुरमा संलग्न भएको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा कर्मचारीको जिम्मेवारी हरेक कार्यालय प्रमुखले लिखितरुपमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । र, कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी प्रष्ट नपारेको हकमा कुनै कसुर हुँदा आफैं जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सोच भएको आयोगको भनाइ छ ।