संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले देखायो यस्तो जात्रा

  • प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन १०, मंगलवार
  • chhanbin.com

संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १० वर्षे विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजना (ईएसपी) ल्याएको छ । मन्त्रालयले योजना स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्ष (१ साउन) देखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

‘पहुँचमा वृद्धि, समताको प्रवर्द्धन, गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने १० वर्षे योजनामा समेटिएको छ,’ नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले भने, ‘यो संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलाे कार्यक्रम हो । योजना स्वीकृत भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

योजनामा बालविकास, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दिवा खाजा, पोषण कार्यक्रम, आपत्कालीन शिक्षा, सूचना प्रविधि, आजीवन सिकाइ, अनौपचारिक शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षकको व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटिएको छ ।

१० वर्षे योजना भए पनि बजेट भने पाँच वर्षका लागि छुट्याइएको छ । ‘पाँच वर्षका लागि ९ खर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ । यसमा ९० प्रतिशत बजेट नेपाल सरकारको हुन्छ । १० प्रतिशत दातृ निकायबाट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ,’ थपलियाले भने । करिब ९० अर्बभन्दा बढी दातृ निकायबाट ल्याउने गरी छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ । सम्झौता भएको छैन,’ उनले भने ।

संघीय शिक्षा ऐन नभएको अवस्थामा योजना कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन आउने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘योजनामा गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिइएको छ । योजना राम्रो छ । शिक्षण सिकाइ, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कनलगायतका विषय छन्,’ योजना बनाउन सहभागी भएका शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, ‘संघीय शिक्षा ऐन नभएकाले कुन विषय स्थानीयले हेर्ने ? कुन प्रदेशले हेर्ने ? कुन संघले गर्ने भन्नेमा कानुनी अड्चन आउँछ । ऐन नआएको सन्दर्भमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।’

मन्त्रालयले आफू केन्द्रित योजना ल्याएको उनको बुझाइ छ । ‘केन्द्रिकृत प्रणालीबाट हुर्किएका कर्मचारी छन् । संघीयतामा विविधता छ । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कतिको प्रभावकारी ढंगले संयोजन गर्छ भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने ।

तर, महाशाखा प्रमुख डा. थपलिया सबै पक्षसँग छलफल गरेर योजना ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती नरहेको तर्क गर्छन् । ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच छलफल गरेर १० योजना ल्याएका हौँ । तीनवटै सरकार मिलेर योजना कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ईएसपी योजना यसअघिको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को निरन्तरता हो । एसएसडीपी योजनामा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब बजेट खर्च भएको थियो । एसएसडीपी योजनामा पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिइएको थियो ।