प्रचण्ड-माधवले देउवालाई किक हान्ने बित्तिकै एमाले सरकारलाई टेको लगाउन यसरी हुँदैछ तयार

  • प्रकाशित मिति : २०७८ फाल्गुन ५, बिहीबार
  • chhanbin.com

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाहिरिएमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बाहिरबाट समर्थन गरिदिने आश्वासन दिएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई यसबारे जानकारी पठाइसकेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, “एमाले सरकार बनाउने लाइनमा छैनौँ। देउवाकै सरकार रहोस्। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।”

एकीकृत माओवादी केन्द्रले बुधबार नै एमसीसी जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजेमा सरकार छाड्ने निर्णय गरिसकेको थियो। सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको दोस्रो घटक माओवादीले सडकमा हिजै आक्रोश पनि पोखिसकेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबारको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिनुअघि प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष भनेका थिए, “अब कुरो मिलेन। भोलि फेरि गठबन्धनको बैठक बसी सल्लाहमै हार्दिकतापूर्वक छुट्टिउँला।”

एमालेले देउवा सरकारलाई समर्थन कुन शर्तमा दिन्छ त ? नेम्वाङले भने, “अनेक बद्मासी गर्नु भएन। समयमै सबै निर्वाचन गराऊ। निर्वाचनमा जाऊँ, जनताले जसलाई आशीर्वाद दिन्छ, उसले सरकार चलाउँछ। एउटा प्रणाली बसाऊँ भन्ने हो हाम्रो।”

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गठबन्धन जोगाउन दिलोज्यानले लागिपरेका छन्। एमसीसीले नै चुनावपछि मात्र एमसीसी पारित गरे हुने भन्दै समयावधि पुनः बढाएमा बाहेक सत्ता–गठबन्धन जोगिने संभावना कम देखिन्छ।

त्यस हिसाबले हेर्दा सत्तारुढ गठबन्धन निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सञ्चालन गर्न निकै सिपालु रहेकाले एमाले नेताहरू अझै पनि गठबन्धन टुटिहाल्यो भन्ने अवस्थामा पुगिहाल्यो भन्ने अवस्थामा नपुगेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी दबाबको अगाडि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको मानिहाल्लान् भन्ने अनुमानचाहिँ गर्न सकिँदैन। त्यसैले एमसीसीको खेलमा आफूलाई तटस्थ राखेको दाबी गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः राजनीतिको केन्द्रमा आइपुग्ने सम्भावना बढेको छ। प्रचण्ड र नेपाललाई सत्ताबाट बाहिर निकालेर ९८ सीट भएको एमालेको समर्थनमा ६१ सीटमात्र भएको देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्ने खेल ओलीको तटस्थताभित्र लुकेको छ।

एमालेले सात महिनादेखि संसदीय प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिँदैआएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा एमालेलाई संसद्भित्रबाट फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्न वातावरण बनाएको उसको आरोप छ। त्यसैले उसले सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै लगातार सभामुखको राजीनामा माग गर्दै संघीय संसद् अवरुद्ध गर्दैआएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले एमसीसी अघि बढाउने निर्णय ग¥यो। बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरे तर माओवादीकेन्द्र त्यसविरुद्ध उभियो। माओवादी केन्द्रको बुधबारको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी जबर्जस्ती अघि बढाएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिरोध गर्ने र सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि देउवाले बुधबार टेबल गर्ने योजनालाई स्थगित गरेका छन्।

एमालेले सात महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

“एमाले संसदीय प्रक्रियाको विरुद्धमा छ हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी छोड्नेवाला छैनौँ”, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, “सत्ता र एमसीसीको सन्दर्भ जोडेर हेर्न हुँदैन। यसमा हामी सत्ताको मोलतोल गरिरहेका छैनौँ।”

एमाले सामेल नहुँदा के हुन्छ ?

सभामुखले एमालेको नाराबाजीबीच एमसीसी प्रस्तुत गर्दा उक्त प्रस्ताव पारित हुन सहज हुनेछ। एमालेले नाराबाजी गरिरहेमा त्यसलाई प्रक्रियामा सामेल भएको मानिने छैन। नारावाजी गरिरहेका सांसद्हरूलाई उपस्थितमा पनि गणना हुने छैन। त्यसैले बहिष्कारसरह हुनेछ– एमालेको भूमिका।

माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किएमा वा संसद्भित्रै नारावाजी गरेमा पनि त्यसको कानूनी हैसियत समान हुनेछ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार टेबल गरेको भए माओवादी केन्द्रका सांसद्हरू नाराबाजीमा उत्रन्थे। नेकपा एसले बहिस्कार गर्ने सम्भावना थियो। मधेश केन्द्रित दलका केही सांसद् बहिष्कार गरेर हिँड्थे भने केही बसिरहन्थे। अनि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन संसद्भित्रै बसेर विरोध गर्थे।

अनि कांग्रेसले समर्थन गथ्र्यो। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत पुगेर एमसीसी पास भएको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यतामा सभामुख सापकोटासामु आइपर्थ्यो।

माओवादीलाई अप्ठेरो, समाजवादी संकटमा

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असहज बनाउन यो मुद्दालाई राष्ट्रघाती भनेर प्रचार गरेको एमाले नेताहरूको विश्वास छ। अमेरिकालाई प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पास गर्ने वचनसहित लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेका हुन्।

एमाले आफू प्रक्रियामा सामेल नभई एमसीसी पारित भएको हेर्न चाहन्छ– एमालेको मूल नेतृत्व। अमेरिकी नजरमा आफू खराब नदेखिने र एमसीसी विरोधीको नजरमा पनि आफ्नो ‘राष्ट्रवाद’माथि प्रश्न नउठोस् भन्ने चाहन्छ। संसद् अवरोधको निरन्तरतामै एमाले यो रणनीतिमा सफल हुन चाहन्छ।

माओवादीको लागि भने ‘स्पेस’ कम छ। एकातर्फ प्रचण्डको एमसीसीलाई लेखेको पत्रले फसाइसकेको छ अनि अर्कोतर्फ ‘एन्टी–अमेरिकन’ निर्णय पार्टी र संसदीय दलबाट गराएको गराएकै छन्। त्यसमाथि अवरुद्ध भइरहेको सदनबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा पनि सभामुख पदमा रहेका माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले नै गर्दैछन्।

एमसीसी प्रकरणपछि सबैभन्दा अस्तित्वमै संकट देखिएको नेकपा एकीकृत–समाजवादीको हो। एमालेबाट फुटेको नवगठित उक्त दल माओवादीकै छायाँ बन्न पुगेको छ। कतिसम्म भने अमेरिकीहरूले नेता भेट्दा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिएको छैन।