विश्वविद्यालयको शैक्षिक मर्यादा कायम गर्न र प्राज्ञिक उन्नयनको लागि त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अब्वल र अनुसन्धानमा रुचि राख्ने सक्षम तथा सृजनसिल योग्य शिक्षकलाई मात्र विश्वविद्यालयमा प्रवेस गराउने त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय नै गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई अब कुनै पनि संघ-संगठनहरुले अनसन वा तालाबन्दीको आडमा भौतिक, मानसिक र नैतिक दबावमा पारेर आंशिकलाई स्वत करार र करारबाट स्वतः स्थायी गराउने गलत कृयाकलाप अब त्रिविका पदाधिकारीले नस्वीकार्ने चेतावनी दिएका छन्।
हाल विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदकोखाली खुला विज्ञापन गरेसँगै विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरु स्वत करारको माग गर्दै त्रिविका विभिन्न निकायहरुमा तालाबन्दी गर्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। हाल विश्वविद्यालयमा गत पुष मसान्तभित्र विभिन्न संघ संगठनका नाममा गरिएका तालबन्दीले एक सय ४९ दिन त्रिवि तालाबन्दीमा विताएको रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचना सर्वजनिक गर्दै जनाएको छ।
विभिन्न विद्यार्थी संगठनको नामबाट, आंशिक शिक्षकको नामबाट, वैैचारिक संगठनको नामबाट माग पुरा गराउने निहुँमा त्रिविमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, राजिष्ट्रार, अनुगमन महाशाखा र डिन कार्यालयहरुमा तालबन्दी छ। माघ ६ गतेदेखि सरकार पक्षधर नेपाल विद्यार्थीसंघ (नेविसघं)ले त्रिविले जनकपुरमा रहेको नेपाल युथ कलेजको खारेज गरेको विषयको सम्बन्धन तत्काल कायम गरिनु पर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको छ भने आंशिक शिक्षकहरुले त्रिविमा कार्यरत २ हजार २ सय आंशिक शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मासिक पारिश्रमिकमा करार गरिनु पर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका छन्।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को फागुन २ गते बसेको बैठकले नै अब त्रिविमा कुनै पनि किसिमको तालाबन्दी स्वीकार नगरिने र कुनै पनि संघसंगठनको दबावमा विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सासनी पुग्ने कुनै पनि गलत निर्णय नगर्ने निर्णय गरेको त्रिविका सूचना अधिकिारी योगेन्द्रप्रसाद दहालले जनाए। कार्यकारी परिषद्कै निर्णय अनुसार त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद दहालले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बारम्बार तालाबन्दीको आडमा अब त्रिवि पदाधिकारीले त्रिविलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै पनि गलत माग नस्वीकार्ने अपिल गरेको जनाए।
उनले त्रिविमा हाल कहिले विद्यार्थी संगठनले इकाई समितिको नामबाट, कहिले , कहिले आंशिक शिक्षकको नामाबाट त कहिले वैचारिक संगठनको नामबाट भौतिक, नैतिक र मासिनक दबाव दिएर जस्तो सुकै माग पुरा गराउने विकृति फैलिन्दै गएको औल्याए। जसका कारण त्रिविमा पदाधिकारीहरुले शैक्षिक र प्राज्ञिक मार्यादा कायम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना खेप्नु परीरहेको छ।
अर्को तर्फ त्रिविले आंशिकलाई करार नगरे देशभरिका आंगिक कलेज र परीक्षा कार्यालयहरुमा समेत तालाबन्दी गर्ने चेतावनी आंशिक प्राध्यापक संघले दिएको छ। मंगलबार पनि आंशिक प्राध्यापक संघले त्रिविका शिक्षा, मानविकी, कृषि तथा वन, व्यवस्थापन लगाएतका डिन कार्यालयहरु, अनुगमन महाशाखामा समेत तालाबन्दी गरेको जनाए।
‘२०७४ सालमा दबावमै त्रिविमा १४२० आंशिकलाई स्वतः करार गरियो। तर आर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराउँदा समस्या आएको,’ सूचना अधिकारी दहालले भने ‘अनसन र तालाबन्दीको दबाबमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई भौतिक, मानसिक र नैतिक दबाव दिई आंशिकलाई स्वत करार र करार सेवा प्रवेश गरे स्वतः स्थाई गर्ने परम्परालाई हालको त्रिवि नेतृत्वले अब उप्रान्त स्वीकार गर्दैन।’
उनले कडा रुपमा भने ‘कार्यकायरीको निर्णयनै खुला प्रतिष्पर्धामार्फत आफूलाई अब्वल साविन गर्न खोज्ने अनुसन्धानमा विशेष रुचि राख्ने सृजनसिल, लगनसिल र अनुशासित शिक्षकलाई मात्र त्रिविले स्वीकार गर्छ।’ माघ ६ गतेदेखि लगाइएको तालाबन्दीको बारेमा त्रिविले माघ ११ गतेनै त्रिविले वार्ता समिति र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी वर्ता र छानविनको पप्रकृया अगाडि बढाइसकेको उनले जनाए।
समस्या समाधानकोलागि विश्वविद्यालयको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति देवेन्द्र पौडेललाई तथा तलाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वलाई विशेष आग्रह गरेको समेत उनले अवगत गराए।
‘त्रिविका आंशिकलाई सम्बन्धित क्याम्बसबाटै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै जाने, सेवा आयोगद्धारा नियमित विज्ञापन गरी आंशिकलाई स्थायी हुने अवसर दिने र ०७४ सालमा सरकारले स्वीकृत गरेको १४२० दरबन्दीलाई आवश्यक आर्थिक स्रोतलाई निरन्तरता दिन त्रिविले पहल गरिरहेको छ,’ सूचना अधिकारी दहालले भने ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादामानै आँच आउने गरी अनावश्यक र असान्दर्भिक माग राखेर त्रिविमा निरन्तर तालाबन्दी गर्नुका पछाडिको उदेश्यमा कतै प्राज्ञिक भन्दा भिन्नको तत्वले सक्रीयता बढाइरहेको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि सिर्जना गरेको छ।’
अर्को तर्फ आंशिक प्राध्यक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोकुल लिम्बु, केन्द्रीय सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य र केन्द्रीय सहअध्यक्ष एवं प्रवक्ता एलवि विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आंशिकहरुले ज्यालाको समानताको न्यायाकोलागि मात्र आन्दोलन गरेको उल्लेख गरेको छ।
‘त्रिविमा हाल चार हजार ५ सयको हाराहारीमा दरबन्दी खालि छ। त्यही दरबन्दीमा आंशिकहरुले कामगरिरहो छन्,’ अध्यक्ष लिम्बुले नागरिकसँग भने ‘त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५०मा रिक्त दरबन्दीमा ६ महिनादेखि १ वर्ष अस्थायी र २ वर्षसम्म करार नियुक्ति गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था भए पनि खाली दरबन्दीमा नेपाल सरकारबाट आएको पैसाले देशविदेश भ्रमण, विभिन्न शिर्षकमा खर्च देखाएर पदाधिकारीहरुको रजगज चलिरहेका छ।’ उनले चेतावनी दिए ‘त्रिविले १७ वर्षदेखि निरन्रत आंशिकहरुको बौद्धिक श्रम शोषण पिडित बनाइरहेको छ। त्रिविमा आंशिकलाई करार नगरे देशभरिका आंगिक, परीक्षा कार्यालयलगाएत सम्पुर्णमा तालाबन्दी गरि त्रिविनै ठप्प पार्ने छौं।’
