शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकलाई आगामी आर्थिक वर्ष बाट निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधाको प्रबन्ध गरिने बताए पछि शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय तारन्तार सम्बादमा छन्।तर कुनै निकास निस्किएको त छैन, स्वयम् मन्त्रीले गरेको घोषणा तुहिने अबस्थामा चाँही पुग्न लागेको छ।
घोषणा गर्दै मंत्री पौडेलले भनेका थिए ‘यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ, आउँदो बजेट, कार्यक्रमपछि कार्यान्वयनमा आउछ,’ ‘अर्थ मन्त्रालय र अरु निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।’ तर अर्थ मन्त्रलयले निताजमति सरह शिक्षकलाई सेवा सुबिधा दिंदा राज्यलाई भार पर्ने र कानूनले त्यसरी दिन नमिल्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार चल्न नसक्ने बताएको छ।
कर्मचारी र शिक्षकको कार्यविभाजन फरक भए पनि तह र सुविधा एउटै हुनुपर्ने शिक्षकको मागलाई मन्त्री पौडेलले जायज भनेर निर्णय गरेको भनेपनि कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पौडेल पछि हट्न सक्ने मन्त्रालयकै अधिकारी बताउछन।
शिक्षकको वृत्ति विकासमा शिक्षा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको संकेत गर्दै मन्त्री पौडेलले १८ वर्षदेखि रोकिएको शिक्षकको आन्तरिक बढुवाका लागि विज्ञापन खुलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएर शिक्षकको समस्याका बारेमा उनी पानी माथीको ओबानु बन्न खोजेका छन्।
शिक्षक सेवा आयोगको ११औँ संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि शिक्षक दरबन्दी मिलान, आन्तरिक बढुवा, अध्यापन अनुमति पत्रलगायत कामले गति लिए पनि मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका ३३ बुँदे माग सम्बोधनका लागि कुनै संयन्त्र बनाएका छैनन्।
संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा ऐन निर्माणमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम सकिएको बताएको महिनौ बित्दा समेत मन्त्रीले पास गराउन नसक्नुले पौडेल काम भन्दा पनि कुरा मात्र गर्छन भन्ने पुष्टी भएको छ।
