नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। समितिले संघर्ष र आन्दोलनको बलमा नेपाल शिक्षक महासंघको रोहबरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग २ पटकसम्म भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको हो।
समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने शैक्षिक मुद्दाहरुको विषयमा निर्णायक वार्ता चलिरहेको र कार्यदलमा सहमति भएर औपचारिक रुपमा महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच हस्ताक्षर हुने तयारी रहेकोले आफ्ना मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै सम्झौता भए सडक आन्दोलनमा उत्रने जनाएको छ। मन्त्रालय घेरेरै भए पनि माग र सम्झौता पूरा गराउने समितिले रणनीति बनाएको छ।
राहत शिक्षकहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई नियोजित ढंगले सम्बोधन नगर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको र सम्झैता अनुसार मागहरुलाई यो वा त्यो बहानामा पछि सार्ने काम भएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सम्झौता अनुसार सहमति कायम गर्न समितिले चेतावनी दिएको छ।
यसअघि भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ अनुसार सहमति कार्यान्वयन नभए आक्रामक ढंगले सडकमा उत्रने र सो कार्यमा प्रश्रय दिने शैक्षिक माफिया व्यक्ति वा संस्था प्रतिकूल हुने गरी जस्तोसुकै कदम चाल्ने पनि समितिले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
शिक्षा मन्त्री देबेन्द्र पौडेलले केही दिन अघि शिक्षकका सबै माग पूरा भएको बताएका थिए।
