उच्च अदालत पाटनले पशुपतिमा रहेको धर्मशालामा होटल सञ्चालनमा अवरोध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बतास समूहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर यसअघि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनको समय राखेर आधार, कारण र प्रमाण समेत माग गरेको छ। साथै अदालतले फागुन ९ गतेका लागि आन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
तीर्थयात्रु बस्न भनेर भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा मापदण्ड विनै (कानुनको उल्लंघन गरी) होटल सञ्चालन गर्न भनेर बतास समूहलाई दिइएको पाइएपछि पर्यटन मन्त्रालयले समिति गठन गरेर धर्मशाला ठेक्का दिने विषयबारे छानबिन गरेको थियो।
छानबिन समितिले मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको पाइएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो। छानबिन समितिको सुझावका आधारमा पर्यटनमन्त्री आलेले बतास समूहसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न निर्देश दिएका थिए।
