०६० सालमा एसएलसी परीक्षा दिइसक्दा खोटाङका अनिल किराँतीले मनमनै तय गरेका थिए– डाक्टर बन्ने सपना । उनी हुर्किएको परिवेशमा चम्किलो भविष्य देखिने ‘करियर अप्सन’ कति नै थिए र ? व्यक्तिको पढाइअनुसार घर–परिवार, समाज र व्यक्ति स्वयंले के बन्ने भन्ने परिकल्पना गर्ने परिवेश थियो ।

कक्षा एकदेखि नै प्रथम हुँदै आएका किराँती जब प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास भए, अनि त अड्डी नै कसे– जसरी पनि डाक्टर बन्छु ।

सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्यान्टिनमा चियाको सुरुप लिँदै सपनाको इतिवृतान्त सुनाइरहँदा अनिल डाक्टर थिएनन्, निजामती सेवामा थिए । उपसचिवमा नाम निकालेर पोस्टिङको प्रतीक्षामा बसेका ।

मनमा डाक्टर बन्ने सपना अनि, कवि बुबा र दाइको सानिध्यमा हुर्किंदै पैदा भएको कला–साहित्यमा रूचि । कवितामा उनको कलम चल्न थालिसकेको थियो । तर, ख्यालख्यालमै निजामतीमा प्रवेश गरे । उनले पहिलो पोस्टिङ रोजे– जुम्ला । कवि मनका उनलाई नयाँ ठाउँ घुम्ने इच्छाले पनि जुम्ला रोज्न सघायो

स्कुले सपना सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘हामीजस्तो मान्छेको सपना समयअनुसार फेरिँदै जाने रहेछ ।’ सपनाको बाटो भूगोल, परिवेश र आर्थिक अवस्थाले तय गर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

डाक्टर बन्ने सपना बोकेर उनी एसएलसीपछि खोटाङबाट काठमाडौं हान्निए । अमृत साइन्स क्याम्पसमा विज्ञान विषय पढ्न सुरु गरे । आइएस्सीपछि एमबिबिएसको तयारीमा जुट्न थालेका थिए । तर, डाक्टर बन्न खर्च हुने पैसाको आकार उनको सपनाभन्दा पनि ठूलो देखियो, जो एसएलसी दिँदाको किशोर मस्तिष्कले ठम्याएको थिएन ।

उनले बुझे– परिवारको आर्थिक अवस्थाले डाक्टरी पढ्न सम्भव छैन । बुबाका दुई श्रीमतीका १७ सन्तान । सामान्य खेती किसानी नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत । निकै गाह्रो थियो ।

अब उनले मन मोडे र सोचे– डाक्टर नबने पनि पढाएर खान्छु । त्यसपछि त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा बिएस्सी पढ्न थाले । काठमाडौंमा डेराको बसाइ, सधैं घरबाट खर्च आउने स्थिति थिएन । एक निजी कम्पनीमा काम थाले । तलब राम्रै थियो– मासिक २९ हजार ।

त्यसैबेला उनका चिनजानका केही दाजुहरूले लोकसेवा परीक्षामा भटाभट नाम निकालेको चर्चा चल्यो । उनीचाहिँ ‘लोकसेवामा नाम निकाले’ भनेको सुन्दा नै छक्क परिरहेका थिए । ‘के रैछ यो लोकसेवा भन्ने चिज ?’ त्यस्तो पो लाग्थ्यो उनलाई ।

नागरिकता वितरणमा हुम्लाको एक गाउँ जाँदा तत्कालीन जिल्ला प्रशासन अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार उनलाई दिएर पठाएका थिए । घुम्ती सेवामार्फत गाउँ–गाउँमा नागरिकता वितरण गर्न जाँदा गाउँलेहरूले उनलाई नाम नै दिए, ‘फुच्चे सिडिओ’

हुन पनि उनको समुदायका मानिसहरूको अनुहार सरकारी अड्डातिर विरलै देखिन्थ्यो । बरू, लाहुरे बन्न जानेहरूचाहिँ प्रशस्तै थिए । उनलाई पनि लाहुरे बन्ने इच्छा नजागेको होइन । तर, उचाइले धोका दिएको थियो । त्यस परिवेशमा लोकसेवाबारे अन्जान हुनु स्वाभाविकै थियो ।
एकदिन अधिकृतमा नाम निकाल्ने ती दाजुहरूले चियागफमा अनिललाई भने, ‘लोकसेवा पढ । तिमी सक्छौं ।’ उनको पढाइ राम्रो छ भन्ने दाजुहरूलाई थाहा थियो ।

उनलाई पनि लाग्यो, ‘प्रयास गर्दैमा के जान्छ र ?’ दाजुहरूकै सुझाव पालना गरेर तयारीमा कस्सिए । नभन्दै अर्को वर्ष त फ्याट्टै नाम निस्कियो अधिकृतमा । उमेर पुगेको थियो २४ वर्ष । उनले पढेको विद्यालयबाट लोकसेवामा नाम निकाल्ने पहिलो व्यक्ति बने । उनको गाउँ समुदायमा जनजातिले सरकारी जागिर खानु भनेको ‘महाप्रलय’जस्तै थियो । राई–लिम्बू भन्नेबित्तिकै ‘लाहुरे’को चित्र छापेको मानसिकतालाई राम्रैसँग् हल्लाउने समाचार थियो त्यो ।

अब उनी भएका थिए– सरकारी जागिरे । तलब थियो– १८ हजार हाराहारी । घरपरिवार आत्तियो– २९ हजार तलब खाइरहेको छोरो त १८ मा झर्यो । ‘त्यत्रो तलब थियो । अब जम्मा १८ हजार ? किन खानुपर्यो सरकारी जागिर ?’, यस्तो प्रतिक्रिया नआएको होइन । उनलाई पनि दुःख नलागेको होइन । तर, उनले बुझे– सरकारी भनेको सरकारी हो । भत्ता, बिदालगायतका अतिरिक्त सेवासुविधाले उनको मनलाई शीतल दिन थाल्यो ।

उनले पहिलो पोस्टिङ रोजे– जुम्ला । कवि मनका उनी, नयाँ ठाउँ घुम्ने इच्छाले पनि जुम्ला रोज्न सघायो । त्यही इच्छाले विकट ठाउँ पुगेर नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाए । पहिलोपटक नागरिकता वितरणमा हुम्लाको एक गाउँ जाँदा तत्कालीन जिल्ला प्रशासन अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार उनलाई दिएर पठाएका थिए । घुम्ती सेवामार्फत गाउँ–गाउँमा नागरिकता वितरण गर्न जाँदा गाउँलेहरूले उनलाई नाम नै दिए, ‘फुच्चे सिडिओ’ ।

जुम्ला गएपछि अनिललाई बोध भयो– काठमाडौं खाल्डोको उत्तेजना र रवाफभन्दा परमात्रै जीवनको वास्तविक सत्य लुकेको छ । एकै समयमा फरक–फरक शताब्दीको परिवेश बाँच्न बाध्य छन् नागरिक ।

कतिपय ठाउँका नागरिकलाई देशमा नागरिक–निर्वाचित सरकार छ भन्ने अपनत्त्वसमेत महसुस नभएको उनले पाए । ‘त्यहाँ अहिले पनि देशको सरकार प्रमुख को हो भनेर सोध्दा राजा वीरेन्द्रको नाम लिनेहरू भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हामीले वास्तवमै सेवा दिनुपर्ने त त्यहाँ हो । गणतन्त्र र संघीयताको आभास दिलाउनु पर्ने त्यहाँ हो ।’

‘त्यहाँ अहिले पनि देशको सरकार प्रमुख को हो भनेर सोध्दा राजा वीरेन्द्रको नाम लिनेहरू भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हामीले वास्तवमै सेवा दिनुपर्ने त त्यहाँ हो। संघीयताको बोध र कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीहरूले कडीका रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ । जुम्लामा रहँदाको अनुभवले उनको मस्तिष्कमा नराम्रोसँग हानिरहन्छ । नेपालमा कतिसम्म दुर्गम ठाउँ पनि छन् भन्ने उनले त्यहाँ थाहा पाए ।

एक ठाउँमा नागरिकता लिन आएका महिलालाई ‘सनाखत गर्न को आएको छ ?’ भनेर सोध्दा उनीहरूले जवाफमा ‘श्रीमान्’ मात्रै भने । नाम सोध्दा नबोल्ने । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा पाए, त्यहाँ महिलाले आफ्नो श्रीमानको नाम कुनै हालतमा काट्न नहुने प्रचलन रहेछ । श्रीमानको नाम सोध्दा उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो– ‘पाप लाग्छ’ । अझै पनि महिलाले पाइन्ट लगाएको देख्दा अचम्म पर्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ ।

त्यस्ता कल्पना पनि गर्न नसकिने दुर्गम ठाउँमा फेरि पनि काम गर्ने इच्छा छ उनलाई ।

‘सेवा त सुगम र दुर्गम सबैका जनतालाई चाहिन्छ । त्यसमाथि देश संघीयतामा गइसकेकाले प्रशासनिक काम पनि सिंहदरबारबाट गाउँगाउँ पुगिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको बोध गराउने दायित्व कर्मचारीको हो ।’

युवा उपसचिवबाट यति कुरा सुनिसकेपछि कर्मचारीतन्त्रबारे अलिकति व्याख्यान नसुन्नु त अन्याय नै हुन्छ । व्याख्यानको सुरुवातमै उनी कडा सुनिए, जो आम नागरिकले पनि बोलिरहने आवाज हो ।

भन्छन्, ‘देश विकास नभएकै कर्मचारीतन्त्रले गर्दा हो । मेरो अनुमानमा २५ प्रतिशत कर्मचारी आफैंमा समस्याग्रस्त छन् ।’

कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हो । सेवाग्राहीले आवश्यक सेवा सरल र सहज रूपमा पाओस् भन्ने हो । तर, हाम्रोमा कर्मचारीसँगै जोडिएर आउने अर्को नाम हो ‘ढिलासुस्ती’ ।

हुम्लामा रहँदाको अनुभवले उनको मस्तिष्कमा नराम्रोसँग हानिरहन्छ । नेपालमा कतिसम्म दुर्गम ठाउँ पनि छन् भन्ने उनले त्यहाँ थाहा पाए

अनिल यस्तो अवस्था नियाल्न धेरैपटक कार्यालय प्रमुखको रूपमा नभएर सेवाग्राही नै भएर सरकारी कार्यालय पुगेका छन् । विशेषतः भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निकै सुधारको आवश्यक रहेको देख्छन् उनी । खासमा कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्नुको कारण के हो त ? कर्मचारीकै आँखाबाट प्रष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई मुख्यतः कसैको डर छैन । आफ्नो बलमा पास गरेर आएको, कसले के गर्छ भन्ने घमण्ड छ । काम नगरे पनि दण्डको भागिदार बन्न नपर्ने भएपछि त झनै डर हुने कुरै भएन ।’

कर्मचारीहरू कोही न कोहीमार्फत दबाब परिरहेको हुँदा पनि काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको निचोड छ । उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा अदृश्य दबाब धेरै हुन्छ । यही कारण चाहेर या नचाहेरै पनि कर्मचारी काम रोक्दिन बाध्य हुन्छ ।

उनको विचारमा राज्यको स्रोत भएका कारण सबैले आफूलाई फाइदा हुने काम गर्छन् । यहाँ पनि विरोधाभासको स्थिति छ । परीक्षापत्रमा समस्या र तिनको समाधान लेखेर पास हुन्छन् कर्मचारी । तर, काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि व्यवहारमा उतार्दैनन् ।

त्यसो त सबै कर्मचारी एकै प्रवृत्तिका छैनन् । कतिपय साँच्चै केही गरौं भन्ने भावनाका छन् । तर यस्तो सोच राख्ने एक्लो पर्ने उनको अनुभव छ । ‘त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्न किनभने, त्यसका लागि पर्याप्त सहयोग नै छैन,’ कारण खुलाउँदै किराँती भन्छन्, ‘जसले सुधार गर्छु भनेर लाग्छ, ऊ एक्लै हुन्छ ।’

उनको विचारमा अर्को समस्या हो व्यवस्थापन । अहिलेसम्म ढड्डै चलाएर बस्ने परम्परागत व्यवस्थापन ठूलो समस्या हो । प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न नसक्नु, सरकारी कार्यालयमा सामान्य टोकन प्रणालीसमेतको व्यवस्थाका लागि तदारुकता नदेखाउनुले पनि काममा ढिलासुस्ती हुन्छ ।

काम किन ढिलो हुन्छ भन्ने विषयलाई बुझ्दै गर्दा तीनवटा कुरालाई मिहीन् ढंगले केलाउनुपर्ने उनले बताए । सेवा प्रवाहका तीन पक्ष छन् । एउटा सेवा निर्माण गर्ने पक्ष, एउटा सेवा प्रदान गर्ने र अर्को प्राप्त गर्ने पक्ष । सेवा निर्माण सरकारले गर्छ । उदाहरणका लागि अनलाइन प्रणली ल्याउनका लागि त सरकारले सुरुमा नीति निर्माण गर्नुपर्यो । दोस्रो पक्ष, सेवा दिने निजामती कर्मचारी हुन् । जो फिल्डमा बसेर काम गर्छन् ।

सेवाग्राहीलाई कस्तो सेवा दिने भनेर माथिबाटै आदेश जारी भएको हुन्छ । प्राप्त गर्ने नागरिकले हो । यहाँ तिनै पक्षको भूमिकालाई हेनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीका पनि आफ्नै समस्या छन् । उनीहरूलाई आफूले कुन सेवा लिँदै छु र त्यो सेवा लिनका लागि के–के कागजात चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । आफूलाई चाहिने प्रमाण बोकेर जाँदा उसको काम चाँडो हुन्छ । समयमै सेवा पाउन त्यहाँ सेवाग्राहीको पनि भूमिका हुन्छ । त्यसकारण सेवा प्रभावकारी हुनका लागि यी तीनै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

परिवर्तन हुन समय लागे पनि प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अधिकृत बनेपछिका ९ वर्ष उनले चारवटा कार्यालय प्रमुख भएर काम गरे । कम्तीमा पनि सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्रहीका अघि मिठो बोल्ने र समयमा काम गर्ने प्रयास गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘कोही सेवाग्राही कति टाढाबाट आएका हुन्छन् । सामान्य कागजपत्र, शुद्धाशुद्धि बिग्रिँदा पनि कर्मचारीले काम रोकिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘म कार्यालय प्रमुख हुँदा कम्तीमा पनि आफू मातहतका कर्मचारीलाई यस्तो कहिल्यै पनि नगर्न सुझाएँ । चार ठाउँमा काम गर्दा मेराबारेमा कसैले नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुनेको छैन ।’

सरकारी कर्मचारी हुँदाको प्रतिष्ठा एकातिर छ भने एकाध कर्मचारीले यसको छवि नै धुमिल बनाएका कारण असहज हुने अवस्था पनि उत्तिकै । केही समयअघि मात्रै एकजना उपसचिवको २२ ठाउँमा घर भएको समाचार भाइरल भयो । अहिले किराँती पनि उपसचिव छन् । कतै कसैले उनको परिचय खुलाइदियो भने उनलाई जिक्याइहाल्छन्, ‘तपाईंको त २१ ठाउँमा घर होला नि ।’

यस्तो बेला हाँस्नुवाहेकको विकल्प नहुने उनी सुनाउँछन् । सायद त्यसैले पनि होला आवश्यकबाहेकका ठाउँमा उनी आफूलाई निजामती कर्मचारी भनेर चिनाउँदैनन् ।

चाहने हो भने एउटा कर्मचारीले चाँजोपाँचो मिलाएर २५ वर्ष एकै मन्त्रालयमा बस्न सक्छ । उनी त ‘रगरग’ हिँडिरहेका देखिन्छन् । किन ?कवि मनका अनिल दार्शनिक अन्दाजमा सुनिए, ‘त्यस्तो स्थिर जिन्दगी पनि के जिन्दगी ! भोलि आफ्नो जीवन फर्केर हेर्दा यति धेरै जिल्लाबासीलाई सेवा दिन पाएँ भनेर आफैं गौरव गर्न सकियोस् न ।’

अधिकृत भएपछि उनले हुम्लाका साथै ओखलढुंगा, दिक्तेल र हलेसी पुगेर काम गरे । त्यसैबीच छात्रवृत्तिमा कोरिया गएर पढे । त्यहाँ सार्वजनिक प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर गरेर आए पनि उनले त्यसको उपयोग भने यहाँ आएर गर्न पाएका छैनन् ।‘यो निजामती कर्मचारी क्षेत्रको नियति नै हो कि नियमावलीमै कर्मचारीले विदेश पढेर आइसकेपछि जुन ठाउँबाट गएको हो, त्यहीँ रहेर निश्चित समय काम गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । पिएचडी नै गरेर आउनेहरूबाट पनि सरकारले फाइदा लिन सकेको छैन,’ विज्ञता उपयोग गर्न नसक्ने प्रवृत्तिप्रति उनको चिन्ता छ ।

लोकसेवा पास भएपछि उनले निजामती क्षेत्रमा आफ्नो समुदायको अनुहार अझ नियालेर खोजे, तर देख्नै मुस्किल । बहुसंख्यक कर्मचारी बाहुन–क्षेत्री समुदायका, उनले जनजाति भएकै कारण विभेद पनि खेप्नुपर्यो । देश विकास नभएकै कर्मचारीतन्त्रले गर्दा हो । मेरो अनुमानमा २५ प्रतिशत कर्मचारी आफैंमा समस्याग्रस्त छन्

पोस्टिङ भएर विभिन्न ठाउँमा कार्यालय प्रमुखकै रूपमा जाँदा पनि हाकिमहरूले विभेदको व्यवहार देखाउँथे । घोचपेचपूर्ण शब्दले सम्बोधन गर्थे । कतिपय अवस्थामा अनिलले उत्तिखेरै प्रतिवाद पनि गरे । तर, जनतामाझ भने त्यस्तो महसुस गर्नुपरेन ।

‘सेवा त वास्तवमा जनतालाई नै चाहिने हो । उनीहरूले कहिल्यै पनि समुदायलाई लिएर विभेद देखाएनन्’, उनले सुनाए ।

यस्तो विभेद अन्त्य हुन समावेशीकरण सवाल भएको उनको बुझाइ छ । ‘समावेशीकरणलाई विवादको विषय बनाउन थालिएको छ । बेठीक भन्नेहरू पनि देखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जो कमजोर छ, उसलाई थप सहयोग त गर्नुपर्छ नै । पहिला विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरू पछि परे । बराबरी बनाउने व्यवस्था त हुनुपर्छ ।’

समावेशी कोटाबाट आउने सबै कमजोर नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइलाई गलत करार गर्छन् । कमजोर पारिएको समुदायभित्र पनि प्रतिभाशाली मानिस छन्, तिनले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । र, कतिपय त खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पनि आउन थालेका उदाहरण पनि उनी पेश गर्छन् ।

अधिकृत हुँदा उनी समावेशी कोटाबाट प्रवेश गरेका थिए । यो वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव भए । तर अझै उनी समावेशीकरणलाई मज्जैले जोड दिन्छन् । ‘मैले समावेशी कोटामा पास गरेको खबरले मेरो गाउँमा धेरैलाई ओहो ! हामीले पनि पास गर्न सक्छौं भन्ने बोध भयो,’ उनले भने, ‘यसले गाउँमा लोकसेवाप्रति नयाँ आकर्षण पैदा गर्यो ।’

पछि त, गाउँका अरू दुईजना अग्रजले पनि अफिसरमा नाम निकाले ।

किराँती प्रशासनमा मात्रै होइन, साहित्यमा पनि दख्खल राख्छन् । कवि उनको अर्को परिचय हो । उनका बुबा खोटाङका चिरपरिचित कवि । उनी पनि कविता पढेर र लेखेरै हुर्किए । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु अघिसम्म उनको कविता विद्रोही थिए । सरकारप्रति तिखो वाणको रूपमा लक्षित थिए । तर निजामतीमा आएसँगै उनी बाध्यतावश बाँधिएका छन् । पहिला कडा रूपमा प्रतीत हुने उनका कविता अहिले नरम बनेका छन् । आलोचनात्मक छन् तर नरम शैलीमा । आचारसंहिताले दिएसम्म आफ्नो दायरामा रहेर कविता लेख्न नछाड्ने उनको इच्छा छ ।