सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ २२, शनिबार
  • chhanbin.com

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन मानिस नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याएकी हुन्।

उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि बताइन्। प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘खोप कार्ड अनिवार्य किन गर्‍यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। यो जनतालाई सास्ती दिनका लागि आवश्यक पनि होइन। विगतको एक्सपेरियन्सले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था छ। यदि तपाईंले पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने ओमिक्रोनभन्दा पहिलाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो केन्द्र सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन्। ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो।’

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको मन्त्रालयको भनाई छ।

प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकले पनि बुस्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारिन्। कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ।

प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारिन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ। प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने बताएकी छन्।