८ पुसमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छिट्टै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । संविधानअनुसार शिक्षा ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन नसकेको र पुरानै ऐनबाट काम गर्दा जटिलता आएको भन्दै ऐन ल्याउनुपर्ने माग समितिको थियो ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए । संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताएका थिए ।
‘यहीँ दिन आउँछ भनेर त म तोक्दिनँ तर अब छिट्टै नै शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छु,’ पौडेलले भने । पौडेलले भनेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री रहँदा नै बनेको थियो ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनले अहिलेका संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रका सबै विषय समेट्न नसकेको भन्दै ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’को मस्यौदा तयार पारिएको थियो । तर, उक्त मस्यौदाले अझै मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।
२०७५ असारमा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पार्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाएको थियो । सोही वर्ष माघमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ऐनको मस्यौदा बुझाएको थियो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार करिब दश महिना जति आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक हुन दिएनन् । उनकाअनुसार, त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्मा दुईवटा प्रस्ताव लगियो । आयोगको प्रतिवेदनलाई पास गर्ने र त्यसैकै आधारमा ऐनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पार्ने प्रस्ताव उनले लगेका थिए ।
ऐन बनाउन पहिला मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि तयार परिएको मस्यौदामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मात्रै ऐन पास हुने प्रक्रियामा जान्छ । सोही बमोजिम पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को सहमति मागे ।
‘संसदको जटिलताका कारण अध्यादेशको बाटोबाट यसलाई लैजाऔँ र संसदबाट पास गरौँ भनेर सहमति मागेँ । तर, अध्यादेशको बाटो लैजाने कुरामा सहमति जुटेन । अनि त्यो प्रक्रिया त्यहीँ रोकियो,’ पोखरेल भन्छन् । त्यसपछि शिक्षाका लागि तीनवटा ऐन अलग-अलग बनाउने भनेर पोखरेलले प्रस्ताव लगे । संघीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा ऐन), छाता ऐन (उच्च शिक्षा ऐन) र प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐन बनाउन उनले पुन: मन्त्रिपरिषद्को सहमति मागे । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सहमति जनायो । र, शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए पनि कानुन मन्त्रालयमा पुगेर उक्त मस्यौदा अड्कियो । जबकि शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दा नै कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि मगाएको थियो । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव निवृत्त भएकाले सहसचिवसँगै बसेर ड्राफ्ट तयार गरेको पोखरेल सम्झन्छन् । पोखरेलको अनुसार कानुन मन्त्रालयले ऐन बनाउन पहिला शिक्षा नीति चाहिन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठायो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नीति बनाउन चाहिने आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुन दिएनन् । जसले नीति बनाउन मन्त्रालयलाई सकस पर्यो ।
‘यता प्रधानमन्त्रीले नीति बनाउने आयोगको रिपोर्ट लुकाइदिने, उता कानुन मन्त्रालयले नीति नभई ऐनमा सहमति दिँदैनौं भनेर चपेटामा पारेको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि म शिक्षा नीति पास गराउन लागेँ । तर, निजी शैक्षिक संस्थाको दबाबका कारण ऐन आजसम्म बन्न सकेको छैन ।’
२०७६ कात्तिकमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति त बन्यो । तर, ऐन बनाउने कुरा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पोखरेलको अनुसार ऐनको ड्राफ्टमा ०७५ देखि ०८५ सालसम्मलाई सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक बनाउने कुरा अघि सारिएको थियो ।त्यसमा निजी क्षेत्र रुष्ट भएपछि ऐन रोक्न ‘लविङ’ गरेको उनी बताउँछन् ।
त्यसपछि २०७७ फागुनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे । तर, २०७८ असार २९ मा सरकार परिवर्तन भएसँगै शिक्षा ऐन बनाउने मन्त्रालयको तयारी रोकिएको थियो । तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार ऐन बनाउन झमेला भएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता भयो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन भने संसदमा पेस गर्न सहमति प्राप्त भएको थियो ।
ऐनमा विवाद भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पुन: सरोकारवालासँग छलफलका लागि पठाएको थपलिया बताउँछन् । ‘०७७ फागुनमा शिक्षा सचिवमा नियुक्त भए पनि छलफलका लागि मैले उच्च शिक्षा ऐन उच्च शिक्षा अनुदान अयोग र विद्यालय सम्बन्धी ऐन सम्बन्धित सरोकारवालाकोमा पठाएँ । ०७८ मंसिरमा म निस्किएपछि के भयो थाहा छैन,’ उनले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू भने ऐनमा केन्द्रीयता हाबी भएकाले विवाद आएको बताउँछन् । ‘विद्यालय शिक्षा ऐनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीति छ । निजी संस्थाहरूको पनि ऐन रोक्न ठूलो भूमिका खेलेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा तयार भएको ड्राफ्टमा माओवादी आइडोलोजीले काम गरेको छ । सरोकारवालासँग छलफल नै नगराई जबर्जस्ती ऐन बनाउने हतारोमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७५ असारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित शिक्षा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । तर, उक्त प्रतिवेदन झण्डै १० महिना ओलीले थन्काएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेल बताउँछन् ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म सार्वजनिक भएन । त्यसपछि आयोगका १३ जना सदस्य आफैँले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । ‘सार्वजनिक बहसका लागि’ भन्दै आयोगका २५ सदस्यमध्ये विद्यानाथ कोइरालासहित १३ जनाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने निजी विद्यालयको स्वार्थ जोडिएकाले प्रतिवेदन थन्काइएको बताउँछन् । अहिले पनि ऐन बनाउने कुरामा निजी क्षेत्र हाबी भएको उनले बताए । ‘मन्त्रीको हुती छैन । व्यवसायीहरूले नै ठाउँ-ठाउँमा खेलिदिन्छन् । त्यसैले ऐन बनाउने कुरामा ढिलासुस्ती भएको हो,’ उनले भने ।
यता मन्त्रालय भने अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारीमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले ऐन जारी गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत छिटो ऐन जारी गर्ने उहाँको तयारी देखिन्छ,’ उनले भने ।
