अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का कारण पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ। एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले फरक–फरक धारणा व्यक्त गर्दा पाँचदलीय गठबन्धनको भविष्यमा आशंका उत्पन्न भएको हो। शनिबार पाँचदलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे समान धारणा बन्न नसकेपछि आइतबार बस्ने संसद बैठक १० दिन पर सारेर सहमतिको कोसिस गर्ने भनिए पनि वातावरण झन् बिग्रँदै गएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ २६ गते बस्दै छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं कांग्रेस सभापति देउवा संसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्। एमसीसीका बारेमा कांग्रेसभित्र देखिने गरी मतान्तर छैन। गठबन्धनको बैठकमा देउवाले सहयात्री दलले साथ नदिए पनि प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘मलाई एमसीसी पारित गराउन दबाब छ। म भोलि संसदमा लैजान्छु, पारित गरौँ। तपाईहरुले भोट दिए पनि दिनुहोस्, नदिए पनि नदिनुहोस्’, त्यस दिन देउवाले भनेका थिए।
तर संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका गठबन्धनका दुई कम्युनिष्ट घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने पक्षधर नेताहरु हावी हुँदै गएका छन्। शनिबार यता समान धारणा बनाउन दलहरुबीच छलफल हुनुको साटो माओवादी र समाजवादीभित्र एमसीसीको विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने उपायको खोजी भइरहेको नेताहरु अनौपचारिक कुराकानीमा बताउन थालेका छन्।
माओवादी नेता दिनानाथ शर्मा एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने र पारित नै गर्नु नहुने दुई खालका विचार आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हालै सम्पन्न पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले ‘एमसीसीलाई यथास्थितिमा नभई संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने’ निर्देशन गरेको थियो। त्यस्तैअनुसार हामी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, कतिपय साथीहरु यसलाई पारित नै गर्न नहुने पक्षमा उभिनुभएको छ।’
पार्टीभित्रै देखिएको दुई लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रधानमन्त्री देउवाको पारित गराउनुपर्ने अडानका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन्।
नेता शर्मा गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठे पनि त्यो त्यातिर जान नहुने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘हामी गठबन्धन भत्काउनतिर जान हुँदैन। विदेशीले दिएको एउटा सहयोग लिने किन नलिने भन्ने विषयले गठबन्धनको भविष्यमा असर पर्नुहुन्न’, उनी अगाडि भन्छन्, ‘यो संविधान जोगाउन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जोगाउन बनेको गठबन्धन हो। त्यसकारण यो अलि पछिसम्म रहन्छ।’
माओवादीमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलसहितका नेताहरु भने गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसीको पक्षमा उभिन नहुने अडानमा छन्। शनिबारकै गठबन्धनको बैठकमा नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसीमा राष्ट्र हितविपरीतका धेरै विषय भएकाले यथास्थितिमा संसदमा लगे आफ्नो पार्टीले मतदान नगर्ने जवाफ फर्काएका थिए।
गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदमा लैजान नहुने पक्षमा उभिएको छ। सम्झौता संसदमा लगेपछि दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने नयाँ विषय उठान गर्दै समाजवादीले अर्को चुनावपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताउन थालेको छ।
समाजवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले साधारण बहुमतले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु संविधानविपरीत हुने जिकिर गर्छन्।
‘साधारण बहुमतले एमसीसी पारित गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ। अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने सम्झौता दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो’, उनले अगाडि भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले मात्रै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्दैन। त्यसका लागि गोलमेच सम्मेलन, सर्वपक्षीय छलफल, सडकमा उठेका विषयलाई समेत सम्बोधन हुने गरी नागरिक सुझाव लिइनुपर्छ। सहमतिबाटै जानुपर्छ।’
एमसीसीले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न गरेको हो भन्ने प्रश्नमा खतिवडा भन्छन्, ‘गठबन्धन आजको नेपालको आवश्यकता हो। एमसीसी विकासको परियोजना हो। यीबीच सम्बन्ध छैन। यदि सम्बन्ध देखाएर प्रधानमन्त्री ५५ अर्बमा नेपालको स्वाभीमानलाई समाप्त पार्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको कुरा हो। राष्ट्रिय स्वाभीमान र आत्मसमर्पणको विवादको रुपमा एमसीसी देखिएको हो। स्वाभीमान जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्री जनताको पक्षमा जानुपर्छ। नेपालको समाजवादी मोडेललाई तिलाञ्जली दिन चाहनुहुन्छ भने एमसीसीको पक्षमा उभिनुहुन्छ।’
एमसीसीको पक्षमा उभिँदै आएको कांग्रेस भने गठबन्धनका दलहरुले यसलाई राष्ट्रघाती, स्वाभीमानसँग जोडेकोप्रति असन्तुष्ट छ। कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा एमसीसी माओवादी र समाजवादीले समेत अघि बढाएको सम्झौता भएकाले अहिले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु बेठीक भएको बताउँछन्।
‘यसलाई उहाँहरुले पनि अघि बढाउनु भएको हो। त्यस बेला सरकार, संसदमा हुँदा किन रोक्नुभएन, अहिले आएर क्रान्तिकारी बन्न खोजेर हुन्छ?’, उनी प्रश्न गर्छन्। पूर्वमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका एक नेताका अनुसार स्थानीय निर्वाचनको घोषणासँगै एमसीसी अघि बढेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ता गठबन्धनमा रहन असम्भव हुन्छ ।
