प्रहरीका ६८ लेखापाल लेखाबाट बाहिरिने भएपछि गृहमन्त्री गुहारेर सरुवा नै रोकेको खुल्यो यस्तो भेद

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १७, सोमबार
  • chhanbin.com

प्रहरी प्रधान कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) प्रमुख हुने सबै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्‍यो । यसअघि ट्राफिक प्रहरीको तलबभत्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत खुवाउने गरिएको थियो । सो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो वर्षदेखि लागू हुने गरेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरीलाई स्वायत्त बनाउँदै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत नै तलबभत्ताको व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा बजेट पठाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापाल पठाउन नसक्दा अवस्था झन् झन्झटिलो भएको छ ।आफ्नै कार्यालयमा आएको बजेट सञ्चालनका लागि ट्राफिक प्रमुख, इक्स्पेक्टरले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्वीकृतिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखापालको हस्ताक्षर गराएर बजेट सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

एक जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टरले बजेट आए पनि लेखापाल नआउँदा समस्या भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा त हाम्रै कार्यालयमा बजेट आउनु र जिल्लाबाटै बजेट सञ्चालन हुनुमा केही फरक छैन । अझ पहिलाको भन्दा अहिले हामीलाई समस्या छ,’ ती इन्स्पेक्टरले भने ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै सरुवा हुनुपर्ने प्रहरीको लेखापाल सरुवा यो वर्ष रोकिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बढी बजेट हुने कार्यालयमा जान लेखापालहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब दिन थालेपछि नियमित सरुवा नै अवरुद्ध भएको हो । प्रहरीमा लेखापाल सरुवाको अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । तर, लेखापालको सरुवा अवधि २ वर्ष पूरा भएर सात महिना नाघ्दा पनि सरुवा हुन सकेको छैन ।

लेखापालको सरुवामा ढिलाइ भएपछि पुरानै लेखापाललाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट तलबभत्ता प्रहरी कर्मचारीलाई खुवाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभर नै पत्राचार गरेको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि निरीक्षक दर्जाका प्रहरीले एकपटक लेखासम्बन्धी तालिम गरेपछि छ वर्षसम्म लेखामै बस्ने व्यवस्था छ ।

तर, शक्ति केन्द्रनजिकका कतिपय लेखापालले छ वर्ष पूरा भएर पनि दोहोरिन खोजेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला तथा ‘क’ वर्गमा राखेको कार्यालयममा जान शक्ति केन्द्रबाट प्रहरी प्रमुख आईजीपीलाई दबाब दिन थालेपछि सरुवा अवरुद्ध भएको प्रहरी अधिकारीको बुझाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले यो आर्थिक वर्ष आधा पूरा भएका कारण लेखापालको सरुवा हुने/नहुने निश्चित नभएको बताए ।

‘लेखापालको सरुवा केही आन्तरिक कारण रोकिएको हो । यो आर्थिक वर्षको आधा पनि लगभग पूरा भएको छ । हामीले उनीहरूकाे आवश्यकता देखिए सरुवाकाे तयारी गर्छाै‌ । नत्र अहिलेकै लेखापालले चलाउँछन्,’ केसीले भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई लेखापाल सरुवामा दबाब दिन थालेपछि सरुवा रोकिएको हाे । ‘सुरुमा यो सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै लेखापालको सरुवा तयारी पूरा भएको थियो । तर, बीचमा सरकार परिवर्तन भएपछि सरुवामा केही समस्या आएको हो,’ आईजीपीनिकट एक अधिकारीले भने, ‘सुरुमा गृहमन्त्रीज्यूले एक हप्ता रोक्नू भन्ने कुरा गर्नुभयो । पछि त सरुवा नै रोकियो । अहिले भएको त्यही हो ।’

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्दा मुनिको सरुवा बढुवाको अधिकार आईजीपीसँग भए पनि गृहमन्त्रीको दबाबका कारण नियमित सरुवामा अवरोध हुँदै आएको छ । लेखापालबाहेक प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको सरुवा अवधि पुगे पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

प्रहरीको इतिहासमै लेखापालहरूको सरुवा अवरुद्ध भएको यो नै पहिलो घटना हो । उसो त यसअघि पनि मालदार कार्यालयमा सरुवा हुन ठूलो दबाब आउने भएपछि पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका पालामा ‘पोलिस को–अर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)’ बाट आन्तरिक कार्यविधि नै बनाएर लेखापालको अवधि छ वर्ष कायम गरिएकाे थियाे ।

त्यसअघि लेखापालको अवधि ८ वर्ष राखिएको थियो । त्यो बेला कार्यविधि बनाउँदा केही दिन सरुवा ढिलो भए पनि अहिलेको जस्तो अवरुद्ध नै भने नभएको एक लेखापालले बताए । यो आर्थिक वर्षमा छ वर्षको आन्तरिक कार्यविधिका आधारमा ६८ लेखापाल लेखाबाट बाहिरिने भएपछि उनीहरूकै दबाबले सरुवा नै रोकिएको ती लेखापालको भनाइ छ । लेखापालको सरुवा रोकिँदा अर्यालको कार्यकालमा बनाइएको छ वर्षे लेखापालको कार्यविधिको समेत उल्लंघन भएको छ ।