मन्त्री आलेले रारा तालको जग्गा पूर्व सांसदलाई यसरी सुम्पिए, डाँफेमा आलेको मन कसरी पग्लियो ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १७, सोमबार
  • chhanbin.com

नारायणहिटीको क्यान्टिन हटाएर चर्चा कमाएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले विगतमा वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा नियमविपरीत रारा तालमा होटल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको खुल्न आएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनविपरीत मन्त्री आलेले सम्झौता सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा एमाले संविधानसभाका सदस्य गोपाल बमलाई पाँच वर्षका लागि मिति थपेको भेटिएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार पारियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पञ्चवर्षीय योजना विभागले पारितसमेत गरिसकेको छ।

पंचवर्षीय योजनामा रारा तालको सौन्दर्य जोगाउन ताल क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना होटेल तथा निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको सेनाको व्यारेक र निकुञ्जको कार्यालय मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थापना गर्न सुझाव दियो।

त्यही आधारमा रारा ताल किनारमा रहेका सेनाको व्यारेक, सञ्चालनमा रहेका दुई वटा होटेल सार्ने तयारी भइरहेको थियो। निकुञ्ज कार्यालय स्रोतका अनुसार, त्यहाँ संचालनमा रहेको डाँफे होटेलको सञ्चालन सम्झौता सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा २०७७ साल जेठ महिना सकिन लागेको थियो।

होटेल हेरिटेजको सम्झौता भने २०८० सालसम्म रहेको थियो। निकुञ्ज कार्यालयले होटेल डाँफेको सम्झौता मिति सकिएपछि नगर्ने र होटेल हेरिटेज सम्झौता २०८० सालसम्म रहे पनि निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेना व्यारेक सार्ने तयारीसँगै त्यसको सम्झौता रद्द गर्ने तयारीमा रहेको थियो। अहिले होटेल हेरिटेजमा आगलागी भएपछि त्यसका सञ्चालन राजु कार्कीले होटेल बन्द गरेका छन् भने डाँफे होटेल अहिले पनि सञ्चालनमा रहको छ। तर त्यसविपरीत ओली सरकारको पालामा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका प्रेम आलेले एकल निर्णय गर्दै सम्झौता सकिन डेढ महिना बाँकी रहेको होटेल डाँफेलाई ७ जेठ २०७८मा थप पाँच वर्ष सम्झौता गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पत्र पठाएका छन्।

डाँफे होटलका संचालक पूर्व एमालेका सांसद गोपाल बम हुन्। हाल एमालेका कर्णाली प्रदेश सदस्य रहेका छन्। राजनीतिक आधारमा मन्त्री आलेले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनविपरीत सम्झौता गरेका थिए।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनअनुसार तालको विशिष्टता कायम राख्ने, पारिस्थितिक पद्धति कायम राख्न निकुञ्जको लागि निकुञ्जमा पाइने संरक्षित एंव संकटापन्न वन्यजन्तु प्रजातिहरू तथा तिनिहरूको वासस्थान विशेष ध्यान दिई जैविक विविधता संरक्षण गर्नु, पारिस्थितिकीय अक्षुण्णता कायम गर्दै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसमेत हुनेगरी पर्यटन व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा आवश्यकताअनुसार पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू नियमन गरी स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनामा नै भनिएको छ- ‘यस व्यववस्थापन समाविष्ट मुख्यमुख्य कार्यक्रमहरू निकुञ्जको संरक्षण, बासस्थान व्यवस्थापन, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सामुदायिक विकास, जनचेतना अभिवृद्धि, अध्यायन अनुसन्धान, अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धि रहेका छन्।’

अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सीमसार क्षेत्रमा सूचीकृत रहेको यस तालको सौन्दर्य नै बिगार्ने गरेर मन्त्रीको एकल निर्णयले तालको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा असर पारेको मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका-५ स्थानीय रामबहादुर शाहीले बताए। ‘यो पूरै निकुञ्ज धरासायी बनाउने खेल हो,” उनले भने, “यो पूरै राजनीतिक आडमा भएको अनैतिक काम हो।”

२०३२ सालमा स्थापना भएको यो निकुञ्जको क्षेत्रफल १९८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकतम भाग मुगु र केही भाग जुम्ला जिल्लामा पर्दछ।

२२ वर्षदेखि कब्जामा रारा

२२ वर्षदेखि बिनाप्रतिस्पर्धा एउटै व्यक्तिले होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। २०५६ सालदेखि रारामा बमले क्यान्टिनको नाममा डाँफे गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। गत वर्षको जेठ महीनामा रारा तालमा करिब ३ वर्षसम्म अर्का व्यवसायी राजु कार्कीले निकुञ्जको घर भाडामा लिएर अर्को होटल सञ्चालन गरेका त्यसमा आगलागी भएपछि अहिले बन्द रहेको छ। तालनजिकै डाँफे गेस्ट हाउस मात्र सञ्चालनमा छ ।