हाम्रो देशमा झण्डै ३० हजार सामुदायिक र ६ हजार निजी विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने गर्छन् । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्नुपर्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री–मन्त्री सबैलाई छ । तर, शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत साधनको व्यवस्था र ठोस कार्यक्रमको खाका कोर्ने आँट गर्न उनीहरू सक्दैनन् ।
कक्षा १ मा विद्यार्थीको प्रवेशदर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । तर, स्कुल पुगेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक वातावरणले आकर्षित गरेको छैन । त्यसैले विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर साह्रै न्यून छ । परिणामस्वरूप कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० जना विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० मा पुग्दै गर्दा ६५ जना बाँकी रहन्छन् र कक्षा १२ मा पुग्दा जम्मा ३० जना बाँकी रहन्छन् । स्कुल छोड्ने विद्यार्थीको यो ठूलो संख्या बाल मजदुरको रूपमा परिश्रम गर्दै गरेको तथा सडकका गल्लीहरूमा भौँतारिरहेका भेटिन्छन् ।
एकातिर विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर कम छ, अर्कोतिर विद्यालयमा जेनतेन टिकिरहेका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि असाध्यै न्यून छ । त्यसभन्दा पर स्कुलमा राम्रै पढिरहेका विद्यार्थीसँग सिर्जना र सीप नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चयको भूमरीमा फसिरहेको छ । कक्षा १२ मा राम्रै अंक प्राप्त गरेको विद्यार्थी पाएसम्म नेपालबाट भाग्न चाहन्छ । पढाइमा अब्बल विद्यार्थीलाई देशमा टिकाउने उपायको खोजी गर्न सरकार असफल छ ।
यसर्थ यी सबै समस्याको हल सानो प्रयास र सानो बजेटबाट असम्भव छ । केही वर्ष शिक्षामा ठूलो लगानीबिना सार्वजनिक शिक्षाको ठाउँठाउँमा परेको भ्वाङ टाल्न सम्भव छैन । यति मात्रै होइन, शिक्षासँग सरोकार राख्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिबिना पनि नयाँ ढंगले शिक्षाको गति अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छ ।
सन् २०१४–१५ सम्म कांग्रेस सरकार भएको पालामा दिल्लीमा शिक्षाको बजेट झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो । यो प्रतिशत हाम्रो देशको सँग पनि मेल खान्छ । त्यसयता दिल्लीमा आमआदमी पार्टीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने घोषणा गर्दै शिक्षामा बजेट २५ प्रतिशत पुर्यायो । त्यसयता हरेक बजेटमा लगभग त्यति नै मात्रामा बजेट छुट्याउने गरिएको छ ।
दिल्ली सरकारको मातहतमा झण्डै २४०० सरकारी विद्यालय छन् । अहिले ती विद्यालयले शिक्षामा गुणात्मक सुधार गरेका छन् । केही वर्षयता सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत निकै राम्रो छ । सन् २०२० मा कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा सरकारी विद्यालयबाट ९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत निजीको भन्दा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी छ । यसै कारण त्यहाँ निजी स्कुलबाट सरकारी स्कुलमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको लहर चलेको छ ।
हाम्रा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने त्यस्ता कार्यक्रम छैनन्, जसले उनीहरूलाई स्कुल जाऊँजाऊँ बनाइराखोस् । शिक्षालाई बोझिलो बनाइएको छ । दिल्ली सरकारले शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर केही त्यस्ता काम गर्यो जो नेपालले पनि अवलम्बन गर्नैपर्नेछ । यति काम गर्न सक्ने हो भने हाम्रा विद्यालयले पनि राम्रो नतिजा दिन सक्छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको आधुनिकीकरण
बजेटमा वृद्धि गरेपछि सर्वप्रथम दिल्ली सरकारले विद्यालयको भौतिक वातावरणको आधुनिकीकरण गर्यो । हजारौँ नयाँ आधुनिक कक्षाकोठा तयार पारिए । फर्निचर, बोर्ड, अडिटोरियम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, स्पोर्ट हलमा ध्यान दिएर विद्यालयको भौतिक संरचनालाई आकर्षित र सुन्दर बनाइए ।
हाम्रो देशको शिक्षामा छुट्याएको बजेटमध्ये ज्यादै थोरै मात्र विद्यालयको भौतिक संरचनामा खर्च हुन्छ । भूकम्पमा भत्किएर पुनःनिर्माण गरिएका भवनबाहेक धेरै विद्यालयको रङ उडेको छ । विद्यालयमा लाइब्रेरी छैन । प्रयोगशाला छैन । भएका लाइब्रेरी पनि धुलोले ढाकिएको अवस्थामा छन् । स्वच्छ पिउने पानी, शौचालय पनि अस्तव्यस्त छन् । खेल सामग्री, कम्प्युटर, अडियो–भिजुअल त अलिक परका कुरा भए । सर्वप्रथम यो अवस्थालाई बदल्न आवश्यक छ ।
दुई प्रधानाध्यापक र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि
विद्यालयको शैक्षिक वातावरणको नेतृत्व प्रधानाध्यापक र शिक्षकले गरिरहेका हुन्छन् । एक पटक नियुक्ति दिएपछि प्रभावकारी तालिम दिनु नपर्ने र दिए पनि कामचलाउ खालको छ । यस्तो भएपछि स्कुलको शैक्षिक अवस्था उठाउने तरिका र कौशल प्राप्त गर्नबाट शिक्षक चुक्छन् । देशका धेरै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयमा सफल शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ ।
क्षमतावान् व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मा र आवश्यक अधिकारसहित प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयमा जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । प्रधानाध्यापकले प्रत्येक महिना विद्यालयको प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने नियम बनाइनुपर्छ । साथसाथै शिक्षक बन्नका लागि बलियो मापदण्ड, ब्रिलियन्ट व्यक्तिलाई शिक्षणप्रति आकर्षित गर्ने गरी सेवा सुविधामा वृद्धि गरिनुपर्छ ।
हाल नेपाल सरकारले विभिन्न कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिरहेको छ । वि.सं. २०८० सम्ममा विद्यालयका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारको योजना छ । तर, नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउनुपूर्व शिक्षकलाई शिक्षणका लागि तयार पारिएको छैन । शिक्षणका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकको योग्यता विकास गराउने खास कार्यक्रम छैनन् । यसले विद्यालयका कक्षामा नयाँपन छैन, जो आजका विद्यार्थीले खोजिरहेका छन् ।
दिल्ली सरकारले प्रधानाध्यापक र शिक्षकको खुबी विकास नगरीकन विद्यालय बदल्न सकिन्न भन्ने तथ्य चाल पाइहाल्यो । त्यसैले प्रधानाध्यापक र शिक्षकको योग्यता वृद्धि गर्ने विभिन्न अवसर प्रदान गर्यो । यसका लागि देशभित्र पनि र बाहिरको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन– सिंगापुर तथा फिनल्याण्डमा सयौँ प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई पठाइयो । उनीहरूले त्यहाँबाट प्राप्त ज्ञान, अनुभव र भ्रमणले दिल्लीका विद्यालय बदल्ने ‘आइडिया’ प्राप्त गरे ।
नयाँ पाठ्यक्रमको खोजी
दिल्ली सरकारले कक्षा ८ सम्म ‘ह्यापिनेस करिकुलम’ लागू गर्यो, जसको उद्देश्य विद्यार्थीमा खुसीको जीवन बाँच्ने कला सिकाउने, आलोचनात्मक चेतको विकास, समस्या समाधानको सीप, सहकार्य र सञ्चार क्षमताको विकास गराउने थियो । साथै, कक्षा ९ देखि १२ सम्म ‘इन्टरप्रेनरसिप माइन्डसेट करिकुलम’ लागू गर्यो । यसले विद्यार्थीलाई उद्यमी मानसिकताको विकास गर्न सहयोग गर्यो ।
विद्यार्थीले शिक्षाबाट भविष्यमा जिउन केही उपाय प्राप्त गरे । समयसमयमा उद्यमीहरूसँग साक्षात् अन्तर्क्रियाले विद्यार्थीमा उद्यमशीलताको हुटहुटी पैदा गर्यो । हाम्रो देशको शिक्षाको अर्को प्रमुख कमजोरी यसले कुनै सीप सिकाउन नसक्नु हो । हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीमा उद्यमशीलता विकास गर्न सकेन । जीवनमा गरी खाने बन्न केही सीप आवश्यक पर्छ । स्कुलमा यसको अभाव छ, त्यसैले विद्यार्थीले स्कुल गइराख्नुपर्ने बाध्यतालाई अर्थहीन ठान्छ ।
पढ्ने विद्यार्थीको सपना अमेरिका–अस्ट्रेलिया र नपढ्ने विद्यार्थीले खाडी मुलुकको सपना त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको लहर सिर्जना गर्न पनि स्कुलमा उद्यमशीलता सिकाउन आवश्यक छ । यसको छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर विद्यालयमा पठनपाठन गराउन थाल्दा विद्यार्थीमा शिक्षाप्रति अचम्मलाग्दो उत्साह पैदा हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अभिभावकसँगको अन्तर्क्रिया
विद्यार्थीको शैक्षिक विकासका लागि अभिभावकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । आफ्नो बच्चाको शैक्षिक विकास नचाहने अभिभावक को नै होला ? अभिभावकलाई आफ्नो बच्चाको शैक्षिक प्रगति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर त्यसमा आफ्नो भूमिकाबारे धेरैलाई थाहा छैन ।
वनस्पतिको पाठ पढाउने बेला जंगल लैजाने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढाउने समय जलविद्युत् स्टेसन पुर्याउने र सिमेन्ट उत्पादनबारे पढाउँदा सिमेन्ट उद्योगमा लगेर देखाउने प्रचलन बसाल्ने गरी सार्वजनिक शिक्षा बदल्ने संकल्प शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय निकायले गर्नैपर्छ ।
दिल्ली सरकारले नियमित रूपमा शिक्षक–अभिभावक अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । यसलाई आयोजना गर्ने जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दियो । दिल्लीभरिका स्कुलमा एकै दिन यस्तो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने र यो सूचना मिडियामा पनि प्रसारण गर्ने गर्यो । यसले अभिभावकलाई आफ्नो सन्तानको शिक्षाप्रतिको उत्तरदायित्वबोध मात्र गराएन, अभिभावकमा चेतनाको जागरणसमेत पैदा गरायो ।
हाम्रा स्कुलमा नियमित रूपमा यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना हुँदैनन् । वर्षको एकपटक विद्यालयले बोलाउँदा पनि ज्यादै थोरै अभिभावक मात्रै विद्यालयमा उपस्थित भएका हुन्छन् । व्यस्तताको कारण देखाएर विद्यालय नपुग्नु आफ्नै सन्तानको शिक्षाप्रतिको बेइमानी हो । अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउन तथा विद्यार्थीको घरको वातावरण शिक्षकले थाहा पाउन पनि यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आवश्यक पर्छन् । साथै अभिभावकको अभिभावकत्वको सवलीकरण गर्ने विभिन्न ‘सेसनहरू’ को सञ्चालनले विद्यार्थीको शिक्षामा सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने नै भयो ।
स्कुल जाऊँजाऊँ बनाइराख्ने वातावरण
हाम्रा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने त्यस्ता कार्यक्रम छैनन्, जसले उनीहरूलाई स्कुल जाऊँजाऊँ बनाइराखोस् । शिक्षालाई बोझिलो बनाइएको छ । विद्यार्थी आकर्षित गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलाप र प्रयोगशालामा आधारित रोचक र मूर्त ढंगले शिक्षण नगरेसम्म स्कुलबाट भाग्न विद्यार्थीले बाटो खोजिरहन्छ ।
धेरै विषय धेरै घण्टासम्म पढाए विद्यार्थी तीक्ष्ण हुन्छन् भन्ने भ्रम हाम्रोमा छ । सिङ्गो शिक्षण कक्षाको चौघेरोमा सीमित भएर परीक्षामा सोधिने प्रश्नमा केन्द्रित छ । यो पढाइले विद्यार्थी अनाकर्षित हुने मात्र होइन, देशका लागि समेत अनुत्पादक जनशक्ति पैदा भइरहेको छ ।
गोविन्द पौडेल
