कांग्रेस सभापति देउवाले प्रदेश सभापतिलाई कस्तो र के-के अधिकार दिंदैछन् ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १६, आईतवार
  • chhanbin.com

संविधानानुसार देश संघीयतामा गएको ६ वर्षपछि वैधानिक रूपमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संरचनामा गएको छ । १४औँ महाधिवेशनमा वडादेखि पालिका, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र संघको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेस संरचनात्मक रूपमै प्रदेशिक संचनाको अभ्यास गर्ने पहिलो पार्टी हो ।

अरू पार्टीले पनि प्रदेश इन्चार्ज तोक्नेसहितको केही संरचना नबनाएका होइनन् । तर, वैधानिक रूपमा निर्वाचनबाटै नेतृत्व छनोट गरेर अभ्यास थालेको पार्टी भने नेपाली कांग्रेस हो । तर, त्यसरी अभ्यास थालेको दुई महिना नबित्दै अधिकार क्षेत्रका विषयमा विवादमा भने कांग्रेसमा देखिइसकेको छ ।

गएको मंसिरको तेस्रो हप्ता निर्वाचित भएका प्रदेश सभापतिहरूले त्यसको एक महिना नबित्दै आफ्नो अधिकारको विषय उठाएर केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, केन्द्रबाट उनीहरूको माग बेवास्ता हुँदा उनीहरूको केन्द्रमा कस्तो हैसियत हुने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ ।

कांग्रेसको विधानमा प्रदेश सभापतिहरूलाई केन्द्रीय संसदीय समिति (संसदीय बोर्ड)मा मात्र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । त्यो पनि बोर्डका सदस्यका रूपमा नभएर सम्बन्धित प्रदेशका जुनसुकै तहका उमेदवार छान्दा आमन्त्रित सदस्यको हैसियत मात्र दिइएको छ । यसले संघीयता र प्रदेश सभापतिको सम्मान नहुने भन्दै प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सदस्य र केन्द्रीय संसदीय समिति (संसदीय बोर्ड)को पनि सदस्य हुने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले आमन्त्रित सदस्यको मात्र हैसियत दिँदा उनीहरूले गएको शनिबारको भर्चुअल बैठक बहिष्कार गरे ।

गएको पुस १९ गते सभापति देउवासमक्ष लिखित माग राख्दै प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थितिको वैधानिक व्यवस्था गराइदिन माग गरेका थिए । सातै प्रदेशका सभापतिहरूले हस्ताक्षर गरेर दुई बुँदामा मागपत्र सभापति देउवालाई उनीहरूले बुझाए ।
विज्ञप्तिको एक नम्बर बुँदामा ‘पार्टीको विधानानुसार संघीयताका आधारमा गठन भएको प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउने वैधानिक व्यवस्था गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ’ भनी लेखिएको छ । अर्थात्, प्रदेश सभापतिहरूलाई स्वतः केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा प्रत्येक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग हो ।

तर, पार्टीको विधानले उनीरूलाई केन्द्रीय सदस्यको हैसियत प्रदान गर्ने आशय विधानको कुनै धारामा गरेको छैन । तर, विधानले भने सम्बन्धित प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर एक महिलासहित तीन केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात्, सात प्रदेशबाट तीनजनाको दरले २१ केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । विधानको धारा २१ को उपधारा ७ मा सो व्यवस्था गरिएको छ ।

“केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एकजना महिलासहित तीनजना रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका एक्काइसजना सदस्य,” उपधारामा लेखिएको छ । सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेश सभापतिहरूले माग राख्न स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । तर, विधानले भने त्यो अवसर उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ । उनी एजेन्डा बनेर आए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल हुने तर्क गर्छन् ।

“पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठान्यो भने विधानले त्यसलाई स्पष्ट पार्छ र उहाँहरूलाई सहजता हुने गरी विधान बन्ला,” उनी भन्छन्, “अब अहिले विधानले त्यो सुविधा दिएको छैन । उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिमा एजेन्डा बनेर आयो भने पक्कै छलफल हुन्छ । माग नै राख्न नपाइने भन्ने त हुँदैन ।”

प्रदेश सभापतिरू भने आफूहरूले ताकेता गर्दा पनि केन्द्रीय समितिले मौनता साधेको बताउँछन् । उनीहरूको माग केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र होइन, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पनि राख्न माग गर्छन् । प्रदेश सभापतिहरूलाई केन्द्रीय सभापतिपश्चात् बढी काम गर्नुपर्ने दायित्व विधानले दिएको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा केन्द्रले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा उपस्थित गराउन खोजिरहेको भन्दै आफूहरूलाई त्यो मान्य नहुने तर्क गर्छन् । उनी आफूहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादनमा समेत अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्छन् ।

“केन्द्रीय सभापतिभन्दा बढी दायित्व हामीले वहन गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा उपस्थिति भएन भने पार्टीले काम गर्न सक्दैन,” उनले भने, “केन्द्रीय सदस्यहरू भएको ठाउँमा प्रदेश सभापतिहरूको कुनै हैसियत नै भएन नि ! कामचाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, उनीहरूले केही नगर्ने अनि हैसियतचाहिँ हाम्रो ठूलो हो भन्दै हिँड्ने भए नि !”

सभापति शर्मा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको हैसियत कम हुने भएकाले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा भाग नलिने बताउँछन् । उनले सभापतिसमक्ष कुरा पुगेको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएको जानकारी दिए । यता, प्रदेश नम्बर–१ का सभापति उद्धव थापा भने वैधानिक व्यवस्था भएकाले आफूहरूले केन्द्रीय सदस्यको हैसियत पाउनेमा ढुक्क रहेको बताउँछन् । उनी सभापतिलाई विधाको कुरा सम्झाएको भन्दै माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

“त्यो विधानले दिएको कुरा हो, हामीले ध्यानाकर्षण मात्र गराएका हौँ । थप कुरा फलोअप हामीले गर्न भ्याएको छैन । अब सभापतिले के गर्नुहुन्छ हेरौँ,” उनले भने । तर, विधानको दफा ३१ को केन्द्रीय संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (घ) को ५ मा प्रदेश सभापतिलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ ।

जसमा ‘प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको संघीय संसद्, प्रदेशसभा र महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखको उमेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी सभापति शर्मा संसदीय समितिमा पनि केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै विधानमा मिलाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।