माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र आफ्नै पार्टीभित्रको एक तप्काको दबावका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सार्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तत: जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन्। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्ने सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि संविधानले व्यवस्था नगरेको भन्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको ६ महिनापछि चुनाव गर्ने गरी सत्तारुढ गठबन्धनले तयारी गरेको थियो। तर शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिने सहमति गरेसँगै स्थानीय तह निर्वाचनको अन्योलता हटेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार र गठबन्धनमाथि चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। ओलीजीका गतिविधिले सरकार र गठबन्धनलाई चुनावमा जान बाध्य बनायो,ओलीजीले आफू सरकारमा हुँदा संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तीलाई प्रयोग गरेर सरकारमाथि दबाव सृजना गर्ने काम भयो, उहाँले त्यसको परिणामतिर सोच्नु भएन।
अझ नागरिक समाजका अगुवाहरुले तोकिएको समयभित्र चुनाव गर्न सरकारलाई दबाव दिइरहेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई तोकिएको समयभित्र चुनाव गराउन दिएको सुझावले सरकार र गठबन्धन चौतर्फी दबावमा परेको थियो।
विशेष गरी माधव नेपाल र प्रचण्डमाथि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति पर सारेर निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको थियो। माधव नेपाले भर्खरैमात्र नयाँ पार्टी गठन गरेकाले उनको संगठन गाउँ गाउँसम्म पुग्नु कसेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाँडो निर्वाचन भयो भने आफूसँग भएका कार्यकर्ता जोगाउनसमेत अप्ठेरो पर्ने र चुनावको परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा नआउने उनको बुझाइ थियो।
एमालेका कार्यकर्ता आफूतिर तानेर संगठन विस्तार गरिरहेका नेपाललाई जेठमा चुनाव हुँदा एमालेका कार्यकर्ता आफूतर्फ तान्ने भन्दा पनि आफूसँग भएका कार्यकर्तालाई एमालेमा जानबाट जोगाउने चुनौती थपिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपालले चुनाव सार्न खोज्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो।
‘अहिले माधव नेपालजी र माओवादीलाई पनि चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप लागिरहेको थियो। त्यसमाथि माओवादी र नेकपा एसलाई संविधान र कानुनको मर्म र भावना उल्लघंन गर्न खोजेको आरोप लारिहेको थियो,’ माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले भने, ‘एकातिर निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको थिएन, अर्कोतिर माओवादी र नेकपा एसमाथि चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप लागिरहेको थियो।’
उनले कानुनविद्सँगको परामर्श र एमालेका गतिविधिले जेठभित्रै चुनाव गर्न दबाव सृजना भएपछि गठबन्धन पहिला स्थानीय तह निर्वाचन गर्न तयार भएको हो। ‘ओलीजीका गतिविधिले सरकार र गठबन्धनलाई चुनावमा जान बाध्य बनायो,’ शाहले भने, ‘ओलीजीले आफू सरकारमा हुँदा संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तीलाई प्रयोग गरेर सरकारमाथि दबाव सृजना गर्ने काम भयो, उहाँले त्यसको परिणामतिर सोच्नु भएन।’
स्रोतका अनुसार शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत पनि सरकारमाथि दबाव बढाएको विषयमा छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चाँडो स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको थियो।
‘संवैधानिक आयोगले सरकारमाथि दबव बढाउने गरी विज्ञप्ति निकाल्नु उसको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो, यसमा पनि ओलीजीले खेलेको स्पष्ट भयो,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘विज्ञहरुले पनि तोकिएको समयमा चुनाव गर्न सुझाव दिनु र ओलीका गतिविधि एकपछि अर्को गर्दै बढ्न थालेपछि निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नै भएन।’
चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव बढ्न थालेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग संघीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने आश्वासन खोजेका थिए।
देउवामाथि पनि पार्टीभित्रैबाट चुनावको घोषणा गर्न दबाव बढ्न थालेपछि उनीपनि चुनावको मिति घोषणा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए। उता प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि आफूहरुमाथि चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोपबाट बच्न चुनावमा जाने मनस्थितिमा भएका कारण देउवाले संघीय चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने आश्वसन दिएका छन्। तर देउवामाथि गठबन्धन नगर्न पार्टीभित्रैबाट दबाव छ।
