शिक्षक अस्पतालका लागि ७ कित्ताको २१ बिघा जग्गा तयार, शिक्षा मन्त्रीले किन लुकाए प्रतिवेदन ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १४, शुक्रबार
  • chhanbin.com

सरकारले तीनसय वेडको शिक्षक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देबेन्द्र पौडेलको सक्रियतामा छुट्टै शिक्षक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । शिक्षामन्त्री पौडेलले ३ सय वेडको शिक्षक अस्पताल बनाउने गरी छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा खोज्न शिक्षामन्त्री पौडेलले डा. विमल शर्मा चालिसेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले जग्गा खोजेर प्रतिवेदन समेत शिक्षामन्त्री पौडेललाई बुझाईसकेको छ ।

जग्गा खोज्ने समितिले काठमाडौंबाहिर छुट्टै शिक्षक अस्पताल बनाउने गरी जग्गा खोजेको समितिका एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार शिक्षक अस्पतालका लागि जग्गा खोज्न गठित समितिले नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर र भक्तपुर ४ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खोजेको हो ।

अधिकांश शिक्षक संगठनका पदाधिकारीले काठमाडौं उपत्यका बाहिर शिक्षक अस्पताल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि त्यहीअनुसार जग्गा खोजिएको समितिका सदस्यले बताए । चितवनको भरतपुर, नवलपरासीको गैडाकोट, मकवानपुरको चित्लाङ र भक्तपुरको गुन्डु र जगातीमा जग्गा हेरिएकोमा नवलपरासीमा मेयर नै जग्गा दिने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । भरतपुर, चित्लाङ, गुन्डु र जगाती जग्गा पाएपनि भरतपुरमा नै उपयुक्त रहेको समितिका सदस्यले सुनाए ।

समितिले भरतपुर महानगरपालिका-५ भगवानपुर कित्ता नम्बर (५०,५१,५२,६०,६१,६२ र ६३) प्रस्तावित शिक्षक अस्पतालका लागि २१ विघा जग्गा उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री पौडेललाई बुझाएको हो ।

तर मन्त्री पौडेलले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेका छन् । कात्तिक २२ गते डा. चालिसेको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले ३ सय वेडको संघीय शिक्षक अस्पताल बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भवन तथा पूर्वाधार, प्रशासकीय कार्यालय, बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, इमर्जेन्सी विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभाग, क्यान्टिनसहितको सुविधा आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ ।

समितिले वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेरै शिक्षक अस्पताल बनाउने घोषणा गरेकाले शिक्षक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने देखिएको छ।