कांग्रेसमा कार्यसम्पादन समिति गठनको माग, कसरी हुन्छ गठन ? के छ अधिकार ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ १३, बिहीबार
  • chhanbin.com

नेपाली कांग्रेसमा कार्यसम्पादन समिति गठनको माग भएको छ। बिहीबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सो समिति गठन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

गत निर्वाचनमा उक्त कार्य सम्पादन समितिले टिकट वितरणको अधिकार समेत प्रयोग गरेको थियो। तर, टिकट वितरण पारदर्शी नभएको आवाज उठेपछि निर्वाचनपश्चात उक्त समिति भंग गरिएको थियो। चार वर्षसम्म यो समिति अस्तित्वमा थिएन।

कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको तथा पछिल्लो समय झन् बढ्दो क्रममा रहेकाले केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यको भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न असम्भव रहेको कांग्रेसका नेताहरुको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नका लागि कार्यसम्पादन समिति गठन अपरिहार्य रहेको भन्दै नेताहरुले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कसरी गठन हुन्छ कार्यसम्पादन समिति?
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारी, ३१ जना सदस्य, प्रवक्ता, संसदीय दलको नेता (पदेन) सदस्य हुनेछन्। अहिले कांग्रेसमा १४ जना पदाधिकारी छन्। यो समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ।

कार्यसम्पादन समिति गठन सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ७ अन्तर्गतको धारा २३ मा उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ-
१. केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सह-महामन्त्री, पदेन।
२. सभापतिले कार्यसमितिका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका लागि एकतीस जना सदस्य कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ। उक्त प्रस्तावलाई कार्यसमितिको बहुमतले अनुमोदन गर्नेछ।
३. संसदीय दलको नेता केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछ।
४. केन्द्रीय कार्यसमितिका प्रवक्ता।
५. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा कम्तिमा एक पटक बस्नेछ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
विधानमा कार्यसम्पादन समितिका चार वटा अधिकार उल्लेख छ।
१. कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको बीद्बमा कार्यसमितिले गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ।
२. कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो निर्णय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ।
३. पार्टीका केन्द्रीय विभागको कामको समीक्षा गर्नेछ।
४. समय-समयमा संसदीय दलको कार्यसमिति, संसदीय दलका विषय समितिका संयोजकसँग संयुक्त रुपमा विषयगत छलफलको आयोजना गर्नेछ।