सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस विरोधाभाषमा रुमलिएको छ। खासगरी आउँदै गरेका तीन तहका निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेस विवाद चुलिएको हो। निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनका सन्दर्भमा कांग्रेसमा दुईधार देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने वा धकेल्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला अबको चुनावमा पनि हालको सत्ता गठबन्धनसँगै मोर्चा बनाएर जाने कि एक्लै लड्ने भन्ने विषयमा दुई धारमा विभाजित गरेको हो।
शेरबहादुर देउवा पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यो पाँचौ कार्यकाल हो। मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेस सभापतिले नै सरकारको नेतृत्व सम्हालेको अवस्थामा पार्टीमा भने निर्वाचन र गठबन्धनका सन्दर्भमा मतविभाजन भएको हो।
खासगरी सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र ऐनमा विरोधाभाष रहेको भन्दै धकेल्ने प्रयासका लागि सम्भावित बाटाहरूको खोजी गरिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर निर्वाचन पर सार्ने प्रयास गठबन्धन सरकारको प्रयास छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने भएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारालाई दिएको छ। तर, सरकार भने ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने योजनामा छ।
‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबार गठबन्धनको छलफलपछि कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट ती नेता भन्छन्, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी छ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर निर्वाचन कात्तिकमा गर्ने गरी सत्ता गठबन्धन अघि बढेको छ। ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयले तयारी समेत थालिसेकेको बताइएको छ। कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मानिने एक नेताले वैशाखको चुनाव टरेको बताए।
‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबार गठबन्धनको छलफलपछि कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट ती नेता भन्छन्, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी छ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’
कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले भने वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार सरकारले स्थानीय निर्वाचन वैशाखबाट पर धकेल्न ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला सोमबार शेखर समूहले वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। समूहको भर्चुअल बैठकमा देउवाले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै संविधान कुल्चने गरी निर्वाचन सार्न नहुने शेखर समूहले निष्कर्ष निकालेको हो।
‘देशको संविधान र कानून संशोधन गरेर आवधिक निर्वाचन सार्ने विषय मान्य हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने।
शेखर कोइराला पक्षका नेताहरु संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी निर्वाचन सार्न नहुनेमा एकमत छन्। ‘नेपालको संविधान र कानूनले विधिको शासनले, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताले भनेको कुरामा निर्णय गरिरहनुपर्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि संविधान लेख्दा सुविचारित रुपमा हामीले के व्यवस्था गर्यौं भने स्थानीय तहका पदाधिकारी प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचत भएर आउँछन् र त्यहाँ रिक्तता हुँदैन,’ महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘उनीहरुको कार्यअवधि ५ वर्ष हुन्छ। र स्थानीय तह रिक्त हुँदैन भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको हो। वैशाखमा पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि सकिन्छ। स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न पाइँदैन।’
शेखर समूह निकट मानिने नेता गुरुराज घिमिरे स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘संविधानको भावनाविपरीत जान हुँदैन। कानुनी छिद्र खोजेर फागुनसम्म निर्वाचन धकेल्ने प्रयासमा सरकार र गठबन्धन भएको समाचार आइरहेका छन्। त्यो कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको भावना र मर्मअनुसार कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ। हामी संविधान निर्माता शक्ति पनि हो। स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले सबैको कार्यअवधि समायोजन गरेर २०७९ जेठ/असारमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर, धकेलेर फागुनमा पुर्याउने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने काम नगरौं।’
त्यसो त गठबन्धन भारी बोकेर निर्वाचनमा जाने नहुने विषय कांग्रेसमा अलि पुरानै पनि हो। संस्थापन समूह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जान सकिने विषयमा सकारात्मक देखिन्छ। सार्वजनिक रूपमा संस्थापन समूहका नेताहरुले यसबारेमा अभिव्यक्ति नदिएपनि निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्न लचक देखिन्छन्।
‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरुबीचमा तालमेल भएको छ। अब तीन तहका निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाँदा घाटा हुँदैन,’ संस्थापन समूहका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘यद्यपि अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन।’
तर, शेखर समूह कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्ने पक्षमा छ। नेता शेखरले सार्वजनिकरुपमै निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने बताउँदै आएका छन्। समूहको सोमबारको बैठकले पनि निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले गठबन्धनको भारी बोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोमबारको बैठकले समेत तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीले गठबन्धनको भारी बोक्न नहुने निर्णय गरेको छ। ‘वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। तीन तहकै चुनाव कांग्रेसले एक्लै लड्नुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्र एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ शेखर समूहको बैठकमा सहभागी भएका एक नेताले भने।
शेखर समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसी गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गठबन्धन बनेकाले यसको सुरक्षित अवतरण हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु पनि रहेको बताउँछन्। तर, यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको सुरक्षित अवतरण हाम्रो पनि चाहना हो,’ केसी भन्छन्, ‘तर, यसो भन्दैमा छलफल नै नगरी भारी बोकिरहने भन्ने पनि त होइन नि।’
स्थापन समूहका नेता एनपी साउद निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल भएर मात्रै निर्णय हुने बताउँछन्। ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो। अहिले गठबन्धनको सरकार कायमै छ। अब तीन तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने कि, एक्लै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र छलफल भएको छैन,’ साउद भन्छन्, ‘पार्टीभित्र छलफल भएर नै गठबन्धन बनेको हो। अब चुनावमा गठबन्धन हुने वा नहुने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल गरेपछि मात्रै अघि बढ्छ।’
निर्वाचनको विषयमा राजनीति गर्माएका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका औपचारिक फोरममा भने यस विषयमा छलफल भएकै छैन। सरकारको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा छ। सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतमा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व पनि उनैले गरेका छन्। तर, राजनीति तरंगित बनाउने एजेन्डामा भने उनकै दलले छलफलको तयारीसमेत गरेको छैन। बरु गठबन्धन भने चुनाव सार्ने विषयमा केन्द्रित छ।
त्यसो त कांग्रेसमा बहसको परम्परा हराउँदै गएको छ। कांग्रेस राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस, छलफल गरेर निर्णयमा नपुगेको लामै समय भइसकेको छ। पदाधिकारी तहमै एजेन्डा ल्याएर सहमति गरेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास कांग्रेसमा मौलाउँदै गएको छ। जसका कारण निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेको बहसले सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा प्रवेश पाउन सकेको छैन। निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहँदा पनि पार्टीभित्र छलफल हुन नसकेकोमा शेखर समूह आक्रोशित देखिएको छ।
