प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखियो कहिँ नभएको जात्रा, दरबन्दी बिनै किन बढाईयो सचिवको मात्रा ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ माघ ११, मंगलवार
  • chhanbin.com

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले मुख्य सचिवसहित १० जना सचिव छन्। ५ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १० जना सचिव भएपछि सबैको जिम्मेवारी तय हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकपछि अर्का सचिवलाई जगेडामा लैजान थालेपछि प्रशासनिक वृत्तमा यो बेथितिबारे बहस सुरु भएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुनका एकसहित ५ सचिवको दरबन्दी थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि पुस २१ र ३० गते कार्यालयमा एक-एक जना सचिवको दरबन्दी थप गरियो। यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको संख्या ७ पुग्यो।

सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएर जिम्मेवारीविहीन बनाउने क्रम रोकिएन। सचिव ल्याउँदै-थन्क्याउँदै गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले १० सचिव पुगेका हुन्।

५ जना सचिवको भूमिका स्पष्ट भए पनि अन्यलाई भने जिम्मेवारी प्रष्ट रूपमा तोकिएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी सहित शिशिरकुमार ढुंगाना, यामकुमारी खतिवडा, लक्ष्मण अर्याल, रमेशप्रसाद सिंह, रामप्रसाद थपलिया, सूर्यप्रसाद गौतम, धनराज ज्ञवाली, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) र मधुसुदन बुर्लाकोटी (अतिरिक्त) सचिव छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटअनुसार लक्ष्मण अर्याल, डा. रमेशप्रसाद सिंह, रामप्रसाद थपलिया र सूर्यप्रसाद गौतमसहित विशेष र अतिरिक्त सचिव भनिएकाहरूको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन। कानुनतर्फ र स्वास्थ्यतर्फका सचिवलाई पनि कार्यालयमा राखेर मन्त्रालयका गतिविधिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्न लगाइएको छ।

सचिव यामकुमारी खतिवडालाई महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको हो। अहिले कार्यालयमा नै स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मा खतिवडालाई दिइएको छ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ। बुर्लाकोटीलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।

बिरामी अवस्थामा रहेका खगेन्द्र नेपालका लागि प्रशासनतर्फको अर्को ‘विशेष’ पद सिर्जना गरिएको भए पनि उनी सेवानिवृत्त भएसँगै सो पद खारेज हुने बताइएको छ। विशेष दरबन्दीमा राखिएका सचिव नेपाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्यहाँ सचिवकै विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानियो।

न बस्ने ठाउँ, न कुनै जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सेटलमेन्ट गर्न मन्त्रालयमा ‘थुपारिएको’ कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया आफैँ बताउँछन्। ‘सबै सचिवको भूमिका स्पष्ट छैन। सचिव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। अहिले यतैबाट हाजिर भए पनि पछि विस्तारै जिम्मेवारीमा फर्किनुहुन्छ। मेरो जिम्मेवारी स्पष्ट छ,’ उनले दाबी गरे।

कार्यालयका सचिव खगेन्द्र प्रसाद नेपालले भने आफू हाजिर गरेर आउने र दिइएको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘म अस्वस्थ भएका बेला सरकारले जिम्मेवारी नदिए पनि बढुवा गरेर सचिव बनाएर मैले यसअघि गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छ। सचिव जम्मा गर्ने भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’

नाम नबताउने सर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘भूमिका नै स्पष्ट नभएका सचिव किन थुपारिएको हो? हाजिर गर्ने बाहेक कुनै काम छैन। न बस्ने ठाउँ छ न कुनै जिम्मेवारी।’

त्यसो त सचिव दरबन्दी ७३ पुर्‍याएको सरकारले सचिवको संख्या बढी भएर निजामति प्रशासन नै भद्दा बनाएको आरोप खेपिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना नजिककालाई महत्वपूर्ण स्थानमा सेटल गर्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने भएकाले यस्तो गरिएको जानकारहरु बताउँछन्। सरकारले आफ्ना निकटकालाई बढुवा गरेर सचिव भर्ती केन्द्रको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरुको छ।

सचिवको दरबन्दी थप गर्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगेर थुपार्नुले आफूलाई सहज हुने सचिवलाई मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न दिने र आफ्नो निहित अभिष्ट पूरा गर्नेतर्फ सरकार उद्दत बन्ने तर्क विज्ञको छ। कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत नदिने अनि जिम्मेवारी पनि नतोकी सचिव लगेर थुपार्नुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नै प्रश्न तेर्सिने अवस्था सिर्जना भएको लाेकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए।

‘यति धेरै सचिवको दरबन्दी आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवलाई लगेर थुपार्नुको औचित्य छैन। यसरी एउटा कर्मचारीलाई काखी च्यापेर आफ्नो स्वार्थअनुसारको सेटलमेन्ट खोजिएको हो,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने, ‘यति धेरै सचिव एउटै कार्यालयमा आवश्यकता नै छैन। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा नीतिगत अस्थिरता निम्ताउँछ।’

भद्दा प्रशासन, राज्यलाई भार

चुस्त प्रशासन सञ्चालन गर्न र अनुगमन गर्न तीनदेखि चार जना सचिव भए पुग्नेमा सात जना सचिव राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन संरचना झनै भद्दा बन्न पुगेको छ। ९ जना सचिव भए पनि उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाउन नसक्दा परिणाम देखिएको छैन।

सरकारले हचुवामै सचिवको दरबन्दी थपेको भन्दै प्रशासन वृत्तबाटै आलोचना हुँदै आएको छ। एक जना सचिवको दरबन्दी थपिँदा तलव भत्ता मात्र बढ्दैन, उसका लागि गाडी, चालक, इन्धन, शाखा अधिकृतलगायतका कर्मचारीसम्मको थप भार राज्यलाई पर्छ।

अहिले संघका अधिकांश मन्त्रालयमा दुई-दुई जना सचिव छन्। एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नुले पनि निजामति प्रशासनमा द्वन्द्व निम्त्याउने गरेको छ। दुई जना सचिव कार्यरत रहेका मन्त्रालयका कतिपय निर्णयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको अवस्था छ। मन्त्रालयमा विवाद भएकै कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छिन्। यद्यपि स्वास्थ्यको विवाद उनी सचिव भएर आउनुभन्दा पहिलेदेखिकै हो। अहिले मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी प्राविधिकतर्फका डा रोशन पोखरेलले सम्हालेका छन्।

कृषि तथा पशुपक्षी, उद्योग तथा वाणिज्य, जलश्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिलगायत मन्त्रालयमा दुई-दुई जना सचिव खटाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४ जना सचिव छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा ३ जना सचिव पठाइएको छ।

यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव बाहेक नै ९ जना सचिव राखिएको छ। यस्तो भद्दा संरचनाबाट निजामति प्रशासनलाई राजनीतिक दलले आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सचिव जम्मा गरेर जगेडा थुपार्ने थलोको रूपमा विकास गरिएको आरोप विज्ञको छ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा केन्द्रमा यति धेरै सचिवको दरबन्दी आवश्यक नभएको बताउँछन्। राजनीतिक दलका नेताले निजामति प्रशासनलाई आफूअनुकूल बनाउन सचिवलाई जगेडामा राख्ने र आफू अनुकूल नहुने सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने अनि सत्ता अनुकूलको सचिवलाई मन्त्रालयमा पठाउने काम गरेको उनको आरोप छ।

‘संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशमा अधिकार वितरण भई संघीय संरचनामा भएका सचिवको संख्या घट्नुपर्नेमा झनै बढाइएको छ। यो कर्मचारीतन्त्रको स्वास्थ्यका हिसाबले ठिक छैन। संघीयताको मर्म विपरीत पनि हुन जान्छ। सरकारले उपसचिवदेखि नै ‘ट्रिमिङ’ गर्दै लैजानुपर्छ। सहसचिवलाई बढुवाको लागि मात्र सचिव बनाउने र जगेडाको रुपमा कार्यालयमा लगेर हाजिर गराउने कामले कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल छ। कर्मचारीको बढुवाको हिसाबले मात्र हेरिनु हुँदैन। बढुवा गर्ने नाममा सचिवलाई लगेर थन्क्याउने ठाउँ प्रधानमन्त्री कार्यालय बन्न पुगेको छ।’

यता सहसचिवलाई भने जसरी पनि खाँदिएर भए पनि बढुवा भएर सचिव हुनुपर्ने र राजनीतिक दललाई पनि सहसचिवलाई खुसी पार्दै आफूअनुकूल निर्णय गराउन मन्त्रालयमा पठाउने गरी जगेडाको रुपमा राख्ने प्रचलन गलत भएको बास्कोटाको भनाइ छ। ‘विवादमा परेका, बिरामी, बढुवा भएर भर्खरै भएका सचिवलाई तानेर लगेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने ठाउँ बनाइएको छ। आवश्यकता र दूरगामी प्रभावको विषयमा ध्यान नै नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवको जगेडा केन्द्र बनाइएको छ,’ उनले भने।