जम्माजम्मी १५ महिना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई त्यो अवधिमा गरेका आधा दर्जनभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् ।
एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेले मन्त्रालय सम्हालेसँगै भट्टराईले गरेका नियुक्तिहरू एकपछि अर्को विवादित देखिन थालेका छन् । भट्टराईले गरेका नियुक्तिहरू उतिबेलै विवादमा नपरेका होइनन् । तर, आलेले जब नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीमाथि कारबाही अघि बढाए, तब एकपछि अर्का विवादहरू सतहमा पोखिन थालेका हुन् ।
आसलाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका भट्टराईले १५ साउन २०७६ मा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीअघि एमालेकै अर्का नेता रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री थिए । उनको १५ फागुन २०७५ मा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि झण्डै पाँच महिना खाली रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भट्टराईलाई दिएका थिए । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै २० लाख मानिस उतारेर निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गर्ने र बनाइछाड्ने उद्घोष गरेर सुरुमै विवादमा तानिएका उनी ५ पुस २०७७ मा मन्त्रालय छोड्नुअघिसम्म विवादको केन्द्रमै रहे ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार २ पुस २०७६ मा कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम खतिवडालाई नियुक्त गरिएको थियो । चलचित्र कलेजमा आबद्ध खतिवडाको नियुक्ति सुरुमै विवादमा तानिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो । लामो समय रिक्त रहेको उक्त पदमा बाहिरबाट खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।
खतिवडाको योग्यतामाथि उठेको विवाद किनारा नलाग्दै कोषले पशुपति परिसरमा थ्रीडी लाइट राख्ने निर्णय गर्यो । कोषले थ्रीडी लाइट राख्नेबारेको करिब ५ करोड बजेटको उक्त निर्णयबारे पुरातत्त्व विभागबाट स्वीकृति लिएको थिएन । त्यतिबेला नै विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले कोषले थ्रीडी लाइट राख्नेबारे स्वीकृति नलिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए र कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले पछि स्वीकृति लिने गरी काम सुरु गरिएको दाबी गरेका थिए ।
सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक खतिवडाकै प्रयासमा २०७७ को दसैँको सम्मुखमा कोषले २७ भन्दा बढी व्यक्तिलाई ठाडो निवेदनका भरमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको थियो । उनीहरूको नियुक्तिका विषयमा कोषका कर्मचारीले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको पशुपति क्षेत्रमा रहेको बालुवा बेच्ने निर्णय पनि विवादमा तानिएको छ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बालुवा रहेको भनिए पनि २ अर्बमा बेच्ने निर्णय लिएको कोष स्रोतले जानकारी दिएको छ । पशुपति विकास कोषले बतास अर्गनाइजेसनलाई धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि अहिले विवादमा तानिएको छ ।
कोषमा खतिवडालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिदेखि निर्णयसम्म विवादमा तानिएका बेला अर्को विवाद नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रकरणमा जोडिएको छ । १४ माघ २०७६ मा बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओमा धनञ्जय रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक अनियमिततादेखि कार्यशैलीगत कारणले उनी पनि अहिले विवादमा छन् । पर्यटनमन्त्री आले सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा छन् ।
रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न बोर्डले २ पुस २०७८ मा उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले उनलाई निलम्बन गरी छानबिन गरिरहेको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नियुक्त गरेका अर्का व्यक्ति प्रल्हाद न्यौपाने पनि विवादमा छन् । तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेले गैरकानुनी रूपमा सेवा सुविधा लिएको र हायात रिजेन्सी होटल प्रकरणमा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।
न्यौपानेको आर्थिक अनियमितता प्रकरणबारे समितिका कार्यकारी निर्देशकले नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक झपिन्द्र ज्ञवालीले २० मंसिर २०७८ मा राजीनामा दिने क्रममा अध्यक्ष न्यौपानेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर छानबिन गर्न माग पनि गरेका छन् । ज्ञवालीले अध्यक्ष न्यौपानेको आर्थिक गतिविधि विवादास्पद भएका कारण भविष्यमा आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले राजीनामा दिनुपरेको बताएका थिए । समितिको अध्यक्ष सेरेमोनियल भूमिकाको हुन्छ । तर, न्यौपानेले समितिबाट मासिक करिब ४० हजार रुपैयाँ तलब सुविधा लिने गरेका छन् । त्यति नै बराबरको रकम औषधि उपचारबापत लिने गरेको राजीनामा दिने क्रममा ज्ञवालीले उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय बजेटमा समावेश नगरेसम्म बजेट नै पारित नगर्ने अडान लिएपछि मासिक तलबको सुविधा व्यवस्था गरिएको ज्ञवालीको दाबी छ । केही दिनअघि न्यौपानेले समितिको ऐनले अध्यक्षलाई सेरेमोनियल नभनेका कारण सुविधा लिएको दाबी गरेका थिए । झपिन्द्र ज्ञवाली खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकमा छनोट भएका थिए । मन्त्री भट्टराई र अध्यक्ष न्यौपानेले उनलाई पाँच महिनासम्म नियुक्ति हुन नदिएको र अदालतबाट आदेश ल्याएपछि मात्रै आफ्नो नियुक्ति भएको पनि ज्ञवालीले राजीनामा दिने क्रममा बताएका छन् । अध्यक्ष न्यौपाने हायात रिजेन्सी होटलको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएको विषय पनि विवादमा छ ।
समितिको करिब ३९ प्रतिशत शेयर घटाएर होटलले ९ प्रतिशतभन्दा कम बनाइदिएपछि विवाद भएको विषय संसदीय समितिले समेत उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । शेयर विवाद बढेपछि समितिले पुरानो शेयर कायम नभएसम्म बोर्ड बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, न्यौपाने अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन थालेका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका डिमप्रकाश पौडेल पनि विवादमा छन् । पौडेलविरुद्ध निगमका कर्मचारीले झण्डै तीन महिना आन्दोलन नै गरेका थिए । पौडेलको नियुक्तिको विषयमा धेरै विवाद नभए पनि उनले आफ्नो तलब अस्वाभाविक रूपमा बढाएको, निगमलाई अध्ययनबिना नै कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेपछि विवादमा परेका थिए । निगमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नु १५ दिनअघि गुपचुप रूपमा सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको नेतृत्वमा प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले निगमको सम्पत्ति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त उपसमिति गठन र समितिको मूल्यांकनमाथि कर्मचारीको विरोध थियो । उक्त निर्णयलगत्तै कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । पौडेललाई निगममा प्रवेश नदिए कर्मचारीले पौडेललाई काममै रोक लगाएका थिए । प्रेम आलेले आफू पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएपछि पौडेललाई मन्त्रालयमा ताने अनि कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय फिर्ता लिएका छन् । पौडेलले महाप्रबन्धकको हैसियतमा पाउने करिब ३ लाखबराबरको तलब सुविधा कटौती गरेर मन्त्रालयले करिब सहसचिवसरहको सुविधामा झारिदिएको छ । पौडेलको मासिक तलब अहिले ४५ हजार रुपैयाँ छ । उक्त निर्णयबारे पौडेलले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
केही दिनअघि कुराकानीमा पौडेलले मन्त्रालयले सुविधा घटाउने निर्णयबारे जानकारी नभएको र आफू निगमको महाप्रबन्धकको हैसियतमै रहेको दाबी गरेका थिए । पौडेलको भनाइ थियो, ‘म निगमको महाप्रबन्धक हो, त्यसै हैसियतमा छु । कसले के सुविधा कटौती गर्छन् मलाई जानकारी छैन र मतलब पनि छैन ।’
निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त ईश्वरी पौडेलको नियुक्ति पनि विवादरहित हुन सकेन । यता, हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ दिने पर्यटनमन्त्री भट्टराईको निर्णय पनि विवादमा परेको छ ।
२०७६ भदौमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले गुम्बा व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रूपमा आनी छोइङ डोल्मोलाई नियुक्त गरेका थिए । चर्चित समाजसेवी तथा गायिका डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विवाद छ । तिब्बती शरणार्थीको रूपमा नेपाल आएकी डोल्माले अनधिकृत बाटो प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकता लिएको उजुरी टेकु प्रहरी परिसर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत परेको छ । त्यसो त, डोल्मा करिब १९ करोड रुपैयाँबराबरको रकममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनमा पनि तानिएकी थिइन् ।
यता, पुरातत्त्व विभागबाट अवकाशलगत्तै भेषनारायण दाहालले अर्को नियुक्तिको अवसर पाएका थिए, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईबाट । दाहाललाई मन्त्री भट्टराईले २०७६ पुसमा नाराणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले उनी नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का विवादमा तानिएका छन् । र, त्यही विवादका कारण २७ पुस २०७८ मा दाहालले राजीनामा दिएका छन् ।
मन्त्री हुँदा भट्टराईले पार्टी कार्यकर्ताभन्दा फरक व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, भट्टराईको छनोटमा परेका व्यावसायिक देखिने पात्र नै किन विवादमा तानिएका छन् । तर, भट्टराई भने आफूले गरेका निर्णय र नियुक्तिमा किन यति धेरै विवाद निकालिएको छ भने बुझ्न नसकेको बताउँछन् । अहिले निस्किएका विवादलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ छ ।
