प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) को मासिक तलबका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आज शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री संग छलफल गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम तलब सम्बन्धमा २०७८/३/८ मा पठाएको पत्रका बारेमा दुई मन्त्री बीच छलफल भएको बुझिएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयको सो पत्र २०७८/३/१० मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । तर, पत्रको व्यहोरा बेवास्ता गर्दै अधिकांश स्थानीय तहले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तोकेको सात हजार रूपैयाँ दिएका छैनन् ।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले स्थानीय तहबाटभन्दा संघीय सरकारबाटै तलब दिन आग्रह गरेका छन् । सोहि आग्रह बमोजिम सक्रियता बढाएका मन्त्री पौडेलले आफ्नै कार्यकालमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग पूरा गराउने सार्वजनिक रुपमै बताउंदै आएका छन्। केन्द्र बाटै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने भएपनि शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले मात्र केही गर्न सक्ने अबस्था छैन।
जसका लागि अर्थ मन्त्रालय सहित सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय तयार हुनु पर्छ। कानूनी जटिलताका लागि कानून मन्त्रालयको राय पनि महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन्। तर शिक्षा मन्त्रीले सामान्य प्रशाशन मन्त्री र अर्थ मन्त्री संग धेरै कुरा अगाडी बढाएको हुँदा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीकै पक्षमा निर्णय हुने संकेत भने मिलेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शिक्षा मन्त्री देबेन्द्र पौडेल एकै पार्टी माओवादी बाट मन्त्री बनेका हुन्।
