टिचिङ लाइसेन्स परीक्षामा ९४ प्रतिशत उम्मेदवार अनुत्तीर्ण, फेरी खुल्दैछ बिज्ञापन

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष २९, बिहीबार
  • chhanbin.com

उदाहरण : एक

०७६ मा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (टिचिङ लाइसेन्स) परीक्षामा ९४ प्रतिशत उम्मेदवार अनुत्तीर्ण भए । त्यतिबेलाको परीक्षामा प्राथमिक तहमा ६६ हजार ५ सय ६२ परीक्षार्थीमध्ये ३ हजार ८ सय ८३ जना अर्थात ५.८३ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण थिए ।

निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा उक्लिएपछि उत्तीर्ण प्रतिशतमा पनि समस्या देखिन्छ । आयोगको तथ्यांक अनुसार निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा ४.६३ र माध्यमिक तहको परीक्षामा १४.७६ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । त्यसरी हेर्दा समग्रमा ८ प्रतिशत परीक्षार्थीमात्र लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए ।

लाइसेन्स परीक्षा कोटाअनुसार उत्तीर्ण हुने होइन, जसले परीक्षामा ५० प्रतिशत अंकभार कटाउँछ, उसले उत्तीर्ण गर्छ । तर, लाइसेन्स परीक्षामा जसरी उत्तीर्ण दर नै ८ प्रतिशतको हाराहारी हुनु भनेको परीक्षा प्रणाली मात्र होइन, परीक्षार्थीको अध्ययन र ज्ञान कमजोर तह उजागर हुन्छ ।

उदाहरण : दुई

शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्णमा जस्तो कमजोर नतिजा देखियो, त्यही हविगत हालैको चिकित्सा सेवा आयोगको प्रवेश परीक्षाको नतिजाले देखाएको छ । आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा कोटाअनुसार विद्यार्थी उत्तीर्णदर हेर्दा पनि हुन्छ । आयोगको प्रवेश परीक्षामा बीएस्सी नर्सिङका लागि १ हजार २ सय ४० कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसका लागि ३ हजार ४ सय ७८ जनाले परीक्षा दिएका थिए ।

तर, ५४० जना मात्रै उत्तीर्ण भए । अर्थात् कोटाभन्दा झन्डै आधाले कम परीक्षार्थीमात्रै उत्तीर्ण भए । त्यही अवस्था थियो– बी–फार्मेसीको प्रवेश परीक्षामा । बी–फार्मेसीका लागि ९ सय २ जनाको कोटामा पनि ५ सय ४७ जना मात्रै उत्तीर्ण भए ।

बीपीएचमा १ हजार ४२० जनाको कोटामा ५६५ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए, जबकि परीक्षामा २ हजार ६ सय २३ जना सहभागी थिए । यी प्राविधिक विषयसँगै बीएस्सी एमआईटी, बीएस्सी एमएलटी र बीपीटीमा पनि कोटाभन्दा कम परीक्षार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।

उदाहरण : तीन

२६ कात्तिक ०७७ मा त्रिवि सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदको खुला प्रतियोगिताअन्तर्गतको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्‍यो । त्यही नतिजाले नेपालको शिक्षाको अर्को तस्वीर उजागर गरिदियो । अर्थात्, त्रिवि सेवा आयोगले मागेजति परीक्षार्थीले लिखित परीक्षा नै उत्तीर्ण गर्न सकेनन् ।

व्यवस्थापन संकायका लागि आयोगले ४६ जना उपप्राध्यापक पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जम्माजम्मी ८ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । कानुनतर्फ २१ जना उपप्राध्यापक माग भएकोमा ९ जना, ग्रामीण विकासमा ७ जना माग भएकोमा ३ जना र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा सात जना माग भएकोमा तीन जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।

उत्तीर्ण भएका थिए । त्योभन्दा लाजमर्दोचाहिँ ५ माग भएको गणित विषयको लिखित परीक्षामा एक जना पनि उत्तीर्ण भएनन् । यो हदको अनुत्तीर्ण गणित मात्र होइन्, कम्प्युटर विज्ञान र संस्कृति विषयमा देखियो ।

त्रिवि सेवा आयोगका अरु विषयमा पनि यस्तै विकराल रूपमा देखिएको थियो । यसले त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमाथि जसले जे प्रश्न उठाए पनि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र ज्ञानको स्तरलाई दर्शाउँछ ।

यी तीनवटा उदाहरणले नेपालको शिक्षाको स्तर र परिमाणको चित्र देखाइरहेको छ ।

विद्यालय शिक्षाका लागि पुग्ने शिक्षकहरुको ज्ञानको तह मापनको एउटा खुट्‌किलो थियो– लाइसेन्स परीक्षा । गत वर्षको परीक्षाको नतिजाले अर्को सन्देश दिएको छ कि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्यापनमा कति समस्या छ भनेर ।

अर्थात्, विद्यालय र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई गहिरो ज्ञान वितरण गरिरहेको छैन, जसका कारण कमजोर जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भन्नेलाई यी परिणामले आधार दिन्छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको भनाइमा शिक्षाको जग नै कमजोर भइरहेको छ, त्यसले समाजको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षाविद् माथेमाले शिक्षाको कमजोर जगबाट समाजको भविष्यमाथि नै जसरी प्रश्न उठाएका छन्, त्यसको प्रस्ट संकेत लोकसेवा आयोग र त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षाका नतिजाले बोलिसकेका छन् । अचेल लोकसेवा आयोगमा पनि कमजोरीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन थालेका छन् । ज्ञान, सीपभन्दा पनि कक्षा उक्लिने शैक्षिक पद्धतिको विकास भएको पुष्टि ती परीक्षाले देखाइरहेको छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइमा लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न आउनेहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोरहरू बढी देखिन्छ । र, प्रतिस्पर्धा पनि कमजोरहरूबीच हुन थालेको छ । कुसुम भन्छन्, ‘स्नातकमा दोस्रो वा तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्णहरू नै बढ्ता प्रतिस्पर्धा गर्न आइरहेका छन् र उनीहरूबीच कमजोर प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।’

कुसुमको भनाइलाई आधार मान्दा पनि अधिकृतको प्रतिस्पर्धामा प्रथम श्रेणी वा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्णहरू प्रतिस्पर्धा गर्न कमै आउन थालेका छन् । आकर्षण कम भएपछि लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्‍यो । परीक्षार्थीलाई सजिलो बनाइदिँदा पनि आकर्षण बढेको छैन ।

कमजोर व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गरेर सार्वजनिक प्रशासनमा छिरेकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर देखिन थालेको कुसुमको भनाइ छ । कुसुम भन्छन्, ‘प्रमाणपत्रको आधार मात्रै मूल्यांकन गर्न हुँदैन । तर, सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोचाइचाहिँ देखिएको छ ।’

प्रणालीमै प्रश्न

पछिल्ला वर्षमा शैक्षिक सुधारका नाममा जति पनि शैक्षिक परियोजनाहरू सञ्चालनमा आए, त्यसले विद्यार्थीको शैक्षिक जग बलियो बनाउनेभन्दा बढ्ता उत्तीर्ण प्रतिशत मापन गर्न थालिएको छ । जस्तो, एसईईको नाममा परीक्षा प्रणालीमा अक्षरांकनको सुरुवात त भयो तर सकेसम्म विद्यार्थी अनुर्तीण गराउन हुँदैन भन्ने मनोविज्ञाना मात्र होइन, प्रणालीकै विकास गरियो ।

हरेक विद्यालयलाई सकेसम्म विद्यार्थी अनुर्तीण गराउन हुँदैन भन्ने सन्देश शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्प्रेषित गरियो । शिक्षाविद् माथेमा नेपालको टेस्ट सिस्टममै समस्या रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले परीक्षाको नाममा जस्तो टेस्ट सिस्टमको विकास भएको छ, त्यो नै गलत हो कि भन्ने देखिन थालेको छ ।’

माथेमाको बुझाइमा त्यही टेस्ट सिस्टमले धनीलाई मात्रै माथि लैजाने भएकाले समाजलाई विभाजित पनि गर्न थालेको छ । ‘सामाजिक दूरी र विभेदमा बढोत्तरी गराएर समाजलाई विभाजित गर्दै छ ।’

नेपालको शिक्षामा सुधारका नाममा विश्व बैंकबाट ऋण लिएर पनि नेपालमा ठूलै रकम खर्चिएको छ । त्यसले परिणाम भने दिन सकेको छैन । नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका नाममा दाताहरू हाबी हुने स्थिति पनि बनेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई भत्काउने प्रमुख भूमिका दाताहरूको छ । विश्व बैंकले पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारका नाममा उच्च शिक्षा परियोजना सञ्चालन गरेको थियो, त्यही परियोजनाका कारण त्रिविले सेमेस्टर प्रणालीको सुरु गर्‍यो तर त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिएको छैन ।

नेपालको शैक्षिक प्रणालीको दुर्गति कतिसम्म छ, भन्नलाई एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षालाई उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तो, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको विद्यार्थी सिधै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्दैन । उसले ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म ‘कोचिङ क्लास’ लिनुपर्ने बाध्यता सुरु भएको छ । त्यसको मतलब १२ कक्षाको पढाइले मात्रै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षालाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

शिक्षाविद् माथेमा यहीँनेर प्रश्न उठाउँछन् र भन्छन्, ‘एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाका लागि कोचिङ क्लास नै लिनुपर्ने भएपछि १२ कक्षाको पढाइमाथि प्रश्न उठ्छ । किन १२ कक्षाको पढाइले मात्र तयार गर्न सक्दैन ? के कक्षा १२ र एमबीबीएसमा धेरै ग्याप छ ? नेपालको शैक्षिक प्रणाली देखाउने यो गम्भीर उदाहरण हो ।’

जसरी पनि उत्तीर्ण दर बढाउनुपर्छ भन्ने नाममा कक्षा चढाउन जसरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई प्रोत्साहित गरेका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ, त्यति नै प्रश्नचाहिँ राजनीतिक आडमा हुने शिक्षकहरूको नियुक्ति र विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधि जिम्मेवार छन् ।

अस्थायी, करार, राहत र अन्य विभिन्न नाममा शिक्षकहरू नियुक्त हुन्छन् र ती राजनीतिक भागवण्डा र आडभरोसामा नियुक्त हुन्छन् । सबैका लागि शिक्षा नामक शैक्षिक परियोजनाको दबाबमा राहत शिक्षकको रुपमा करिब ५० हजार नियुक्त भएका छन्, ती शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै बढ्ता छन् ।

र, ती शिक्षकलाई स्वतः अस्थायी बनाउने वा शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । त्योभन्दा पहिला पनि अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गराइयो । दलीय फोर्समा विद्यालयमा पाइला टेक्ने र त्यही दलको आडमा जागिर सुनिश्चित भइरहेको छ, त्यसले विद्यालयको शिक्षामा जति समस्या भएको छ, त्यही समस्या विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि देखिएको छ ।

राजनीतिक दलको फोर्समा आंशिक शिक्षकको रुपमा विश्वविद्यालय छिर्ने आन्दोलन गरेर करार हुने अनि आन्दोलन गरेर फेरि स्थायी हुने रोग विश्वविद्यालयमा देखिएको छ ।

०४६ सालदेखि ४ पटक आन्दोलबाट शिक्षकहरू आंशिक, करार हुँदै स्थायी भए । अहिले पनि उपप्राध्यापकको खुला प्रतिस्पर्धा रोक्न आंशिक शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । आफूहरूलाई पहिला करार गरेर मात्रै खुला विज्ञापनको परीक्षा गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

चिन्ता भविष्यको

खासमा अहिले परीक्षामा अनुर्तीण हुने वा मनपरी अंक दिएर विद्यालयहरूले उत्तीर्ण गराउने प्रवृत्ति तत्कालका लागि जति समस्याको रूपमा देखिन्छ, भविष्यका लागि झन् घातक सिद्ध हुनेछ ।

कमजोरहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाले भोलिको राज्यसत्ताबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्नेछ । जसरी, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कमजोरहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले गर्दा प्रतिफल पनि कमजोर नै देखिने आयोगका पूर्वसदस्य कुसुमको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कमजोरहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाह पनि कमजोर हुन्छ, जुन मुलुकका लागि घाटा नै हो ।’