शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि म्याग्दीमा तत्काल विद्यालय बन्द नहुने भएको छ।
मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवि रानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) को बैठकले जिल्लाभित्र कोरोना संक्रमतिको संख्या न्युन भएकाले तत्काल जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गदैं विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ रानाले बताए।
‘तत्काल विद्यालयलाई नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ,‘कोरोनाको संक्रमति भेटिएका विद्यालयलाई मात्रै बन्द गरिने छ’ प्रजिअ रानाले भने। उनले कोरोनाको लक्षण देखिएका विद्यार्थी र शिक्षकको पहिचान गर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना बारेमा नियमित अनुगमन समेत गरिने बताए।
बैठकमा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले विद्यालय बन्दले मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरी नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए। स्थानीय तहमा तत्काल विद्यालय बन्द भन्दा पनि चेतनामुलक अभियानलाई प्राथमिकता दिन जनप्रतिनिधि सहित सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएपछि डिसिसिएमसीले नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
१२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा खोप लगाउने अभियान जारी रहेकाले अभियान नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएकाले तत्काल विद्यालय बन्द नगरी खोप अभियानलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समेत सुझाव थियो।
बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष देबेन्द्र केसी, नेपाली कांग्रेसका सचिव हिरा पुन,नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सुविन जुग्जाली,बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ,रघुगंगाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, धवलागिीकी अध्यक्ष थमसरा पुनमगर,मंगलाकी उपाध्यक्ष सिर्जना केसी,मालिकाकी उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालु रअन्नपूर्णकी उपाध्यक्ष केशमायाँ मगर तथा जिल्लास्थीत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्णय गरेपछि म्याग्दीमा बन्द गर्ने वा खुल्ला गर्ने भन्ने बारेमा अन्यौल थियो। ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमणको जोखिमलाई रोक्न जिल्लाभित्र अनिवार्य मास्क र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ। बैठकले जिल्लाभित्र खोपको पहुँचमा नपुगेकालाई अनिवार्य खोप लगाउने, आवश्यकता अनुसार स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधिलाई मध्यनजर गरी थप निर्णय गरिने भएको छ।
