निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको पदपूर्ति तीन वर्षदेखि ठप्प छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि माग गरिएका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिनेमा १ हजार ३७ जना अधिकृत छन् ।
२०७६ मा समायोजनका क्रममा संघ रोजे पनि आफूहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएको भन्दै १ सय २० जना अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सुरु भएको विवाद लम्बिँदा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिमै अड्चन आएको हो । सर्वोच्चले ती अधिकृतलाई संघमै समायोजन गर्न आदेश दिएको छ । तर, संघमा दरबन्दी खाली नभएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ती अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमै कार्यरत छन् ।
मन्त्रालयले ०७६/७७ मा भर्नाका लागि नतिजा कुरेर बसेका ५ सय १३ जनाको संख्या घटाएर सर्वोच्चको आदेश खोजेपछि अर्को रिट पर्यो । अधिकृतको नतिजा कुरेर बसेकाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । लोकसेवा आयोगले ०७७/८८ का लागि निकालेको विज्ञापनको परीक्षा नै रोकिएको छ । भर्खरै खुला गरिएको २०७८/७९ को भर्ना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन अस्वीकार गरेर फर्केका, परीक्षा दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका र नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रियामा रहेका सबैको समस्या एकैपटक हेर्ने आदेश गत भदौमै दिएको थियो । अदालतमा रिट पर्ने क्रम बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाले सबै मुद्दा एकैपटक हेर्ने भन्दै पूर्ण इजालसमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए । अदालतले गत असोजदेखि १७ पटक पेसी तोकेर हेर्दाहेर्दै वा हेर्न नमिल्ने जस्ता कारण देखाएर अन्तिम निर्णय दिएको छैन । पछिल्लो पटक बिहीबार पेसी तोके पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ ।
२०७६/७७ मा गरिएको मागअनुसार अधिकृतको सबै परीक्षा पूरा गरेर नतिजाको प्रतिक्षामा रहेका नविन गिरीले आफूहरू अन्योलमा परेको बताए । पटक–पटक मुद्दाको पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा राखेर सुनुवाइ नै नभएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गल्ती नगर्दानगर्दै पनि मर्कामा पर्यौं ।’
समायोजनबाट फर्केकाको व्यवस्थापन मिलाउन आफूहरूले परीक्षा दिने समयमा तोकिएको संख्या घटाउन नपाइने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले आफूले परीक्षा दिएको पदको (शाखा अधिकृत) को नतिजा प्रकाशन गरेर मात्र नयाँ पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन गनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘पुरानोको विषय नटुंग्याई नयाँ पदपूर्ति गर्नु समस्यालाई जस्ताको तस्तै छाड्नु हो,’ नतिजा कुरेर बसेका केपी खतिवडाले भने ।
सरकारले समायोजन ऐन २०७५ जारी गरेर कर्मचारीलाई स्थानीय, प्रदेश र संघमा व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसक्रममा भएका कानुनी र व्यावहारिक त्रुटिले जटिलता उत्पन्न गरेको हो । कर्मचारी भर्ना रोकिँदा सबैभन्दा बढी समस्या स्थानीय तहमा परेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार एक सयभन्दा बढी नगरपालिका र त्यति नै संख्यामा गाउँपालिका निमित्तका भरमा छन् ।
‘नयाँ शाखा अधिकृतको पदपूर्ति नहुँदा ‘स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयमा अधिकृत पठाउन सकिएन,’ अधिकारीले भने । उनका अनुसार तत्काल ५ सय जना अधिकृत नहुँदा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू कर्मचारी माग गर्दै मन्त्रालय धाइरहेको उनले बताए । ‘यही समस्याले बेलाबेला सरुवामा विवाद आउने गरेको छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउनुपर्ने हो तर संघीय मन्त्रालयले पठाउन नसक्दा स्थानीय तहले आफूखुसी प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तह प्रशासन प्रमुखबिना लामो समय सञ्चालन भएको अधिकारीले बताए । धेरै स्थानमा प्रशासन समूहका अधिकृतको अभाव रहेको उनले बताए । ‘संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन्, ऐन–नियमको अभावमा समायोजनमा गएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो भविष्य देखेनन्,’ उनले भने ।
लोक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पधाबाट अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको लगातार तीन वर्ष भएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव तोयनारायण सुवेदीका अनुसार आन्तरिक बढुवा र कानुनबाहेक समूहका अधिकृतको पदपूर्ति भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को व्याचका प्रशासन, लेखा, कानुन र परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत अधिकृत तहको परीक्षा गत भदौमै सकिएको हो ।
सोही विज्ञापनअनुसार आन्तरिक बढुवा र कानुनतर्फको प्रक्रिया रोकिएको छैन । आन्तरिक बढुवाको निर्णय नै भएर नियुक्ति पाइसकेका छन् तर विज्ञापन भएको तीन वर्ष बित्न लागेपछि अन्य सेवामा प्रवेश गर्न चाहने ५ सय १३ जनाको नतिजा रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि लोक सेवाले २ सय ४० जनाभन्दा बढी अधिकृतको पदपूर्ति गर्न खोजेकामा दोस्रो चरणको परीक्षा रोकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षामा १० हजार जना उत्तीर्ण भएका छन् । अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूले दोस्रो चरणको परीक्षा दिन पाएका छैनन् । परीक्षार्थी लोक सेवाको तयारी गर्ने कि अन्य ठाउँमा जागिर खोज्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को मागअनुसार गत मंसिर २९ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको विज्ञापन गरिएकामा दरखास्त फाराम भर्नै पाएका छैनन् । प्रशासन, कानुन, परराष्ट्र, संघीय संसद् र लेखा समूहमा शाखा अधिकृतको पदपूर्ति गर्न दरखास्त संकलन गर्दैगर्दा सबै प्रक्रिया रोकिएको छ । यस पटक कानुनतर्फका अधिकृतको पनि दरखास्त फाराम पनि वितरण गर्न दिइएको छैन । यसअघि कानुनको रोकिएको थिएन । ‘अदालतले रोक्न भनेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ,’ सुवेदीले भने । पछिल्लो वर्षको दरखास्त संकलन भइरहेका बेला गत १८ मा उच्च अदालत पाटनले पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया रोकेको थियो । यसपालि २ सय ८४ जना अधिकृत माग गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नायब सुब्बा (प्राविधिकतर्फ) २ सय ५६ र नायब सुब्बा (अप्राविधिक) तर्फ ५ सय ४७ जनाको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । २०७६/७७ मा ६ सय ९३ जना खरिदार माग गरिएकामा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । २०७७/७८ मा नायब सुब्बा तथा स्वास्थ्यतर्फको पाँचौं तहका लागि गरिएको ४ सय ७० जनाको नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । २०७७/७८ मा अप्राविधिक पदको विज्ञापन गरिएकामा प्रथम चरणको परीक्षा हुन सकेको छैन ।
आयोगका अनुसार गत कात्तिकमा परीक्षाको तयारी गर्दागर्दै अदालतको आदेशमा रोकिएको हो । सोही वर्ष ४ सय ८९ जना खरिदार माग गरिएको थियो । अप्राविधिक प्रथम चरणको परीक्षा सकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार दोस्रो चरणको परीक्षा रोकिएको छ । पहिलो चरणमा २० हजार जना उत्तीर्ण भएका छन् । उक्त पदमा ३ सय ७५ जना नायब सुब्बा माग गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले अदालतले सबै विषयको निर्णय नगरेसम्म समस्या यथावत् रहने बताए । ‘हामीले कोभिडको समयमा रोकिएको कामलाई पनि लयमा ल्याइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेबित्तिकै पदपूर्तिको जटिलता हट्छ ।’
