नारायणहिटी बाहेक बतासले अन्यत्र कहाँ-कहाँ गर्यो बदमासी ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष २३, शुक्रबार
  • chhanbin.com

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट निर्माण सुरु गरेसँगै बतास समूह चर्चामा आएको छ। गत मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रेष्टुरेन्ट निर्माणको काममा रोक लगाएसँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बतासको चर्चा झन् चुलिएको छ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा तत्काललाई निर्माण रोक लगाएसँगै छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बतास समूहलाई रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय कुन मन्त्रीको पालामा भएको थियो, यो निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन लगायतका विषय अध्ययन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नै बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट लगायतका संरचना बनाउने अनुमति पाएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सरकारी ठेक्का, लिजका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ। सो अनुसार तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराए पनि तीनवटै बतास समूह अन्तर्गतकै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नारयाणहिटीमा रेष्टुरेन्ट लगायतका संरचना बनाउने गरी संग्रहालयलाई लिजमा दिइएको तथ्य खुलेको छ। लिजमा लिँदा मासिक भाडा २ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको र उक्त भाडा अत्यन्तै कम रहेको मन्त्री आलेले बताउँदै आएका छन्।

यसैबीच बतास समूहले नेता, राजनीतिक दल तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा लिएर मुलुकका अन्य ठाउँका महत्वपूर्ण स्थानमा पनि कब्जा जमाउन थालेको तथ्यहरु पनि बाहिर आउन थालेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरमा तिर्थालुका लागि बनाइएको धर्मशालामा पनि बतास समूहले होटल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त धर्मशालामा बतास समूहले होटल आनन्द चलाइरहेको छ। पशुपति आउने तिर्थालुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त होटलमा बस्न एकै रातको ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ।

धर्मशाला लिजमा दिने काम पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भएको हो। २०७५ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवबाट लिज कार्यविधि स्वीकृति गराएर धर्मशाला लिजमा दिइएको थियो। उक्त विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो। ‘धर्मशाला लिजमा दिने सम्बन्धमा कोषका सदस्य सचिवबाट लिज कार्यविधि २०७५ स्वीकृति गरी २०७५–१०–२९ मा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गरेकोमा ४ प्रस्ताव पेश भएकोमध्ये ३ प्रस्ताव योग्य नभएको र एउटा प्रस्ताव मात्र योग्य ठहर गरी उक्त कार्यविधि बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृति गरी वार्षिक १ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भाडा प्राप्त गर्ने गरी १५ वर्षका लागि २०७६–१–३०मा सम्झौता गरेको देखियो,’ महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कोषले धर्मशाला लिजमा दिँदा बतास समूहकै स्वार्थ अनुसार मापदण्ड तोकेको थियो। ‘उक्त धर्मशाला लिजमा लिने सम्बन्धि बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताले विगत वर्षमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको र ३ वटा बोलपत्रदाताले त्यसरी खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको जनाई अस्वीकार गरेको देखियो,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार लिजमा लिइएको उक्त धर्मशालाको भाडा समेत बतासले समयमा तिरिरहेको छैन।

त्यस्तै, पोखरास्थित गण्डकी संग्रहालयको पश्चिमपट्टिको भवन र जग्गा लिजमा लिएर बतास समूहले व्यापार गरिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा पोखरास्थित गण्डकी संग्रहालयको उक्त भवन तथा जग्गा उपयोग गर्ने मिति गत वर्ष सकिएको थियो। तर, मिति सकिएको एक वर्षसम्म पनि बतासले छाड्न मानेको छैन। बरु राजनीतिक दल तथा नेतालाई प्रयोग गरेर २५ वर्षका लागि म्याद थप गर्न बतास समूह लागिपरेको बताइएको छ। २०६७ साल माघ ३ गतेदेखि लागु हुनेगरी पोखराको उक्त भवन तथा जग्गा भाडामा दिइए पनि गत वर्ष २०७७ पुसमा सम्झौता अवधि सकिएको थियो। त्यसयताको एक वर्ष सम्झौता नवीकरण नगरी व्यापार गरिरहेको बतासले अहिले २५ वर्षका लागि फेरि लिजमा लिन चलखेल गरिरहेको छ।

त्यस्तै, पोखरा महानगरले सेती नदी थुनिने गरी बतास समूहलाई ३५ वर्षका लागि ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निकाल्नका लागि लिजमा दिने तयारी गरेको छ। वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ राजस्व पाउने गरी पोखरा महानगरले सेती नदीको रामघाट बतास समूहलाई दिने तयारी गरेको हो।

उता, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको तनहुँको दमौलीमा रहेको जग्गा पनि बतास समूहले ५ वर्षका लागि २०६९ सालमा भाडामा लिएको थियो। २ सय ६० वर्गफिट जग्गा लिएको बतास समूहले मासिक २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता भएको थियो। २०६९ साल असार ३० देखि लागु हुनेगरी ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौता अनुसार दमौलीको जग्गा भाडामा दिएको म्याद २०७४ असारमा सकिएको थियो। त्यसपछि थप ५ वर्षका लागि मासिक ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी लिजमा लिएको उक्त जग्गा आगामी २०७९ असारसम्म प्रयोग गर्ने सम्झौता छ।

त्यस्तै, भर्खरैमात्र पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा उदाएको तनहुँको मानहुँकोट डाँडा पनि बतास समूहलाई लिजमा दिने तयारी तनहुँको व्यास नगरपालिकाले गरेको छ। मानहुँकोट डाँडाको करिब ४० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर केबलकार, रिसोर्ट लगायतका संरचना बनाउने गरी ५० वर्षका लागि बतास समूहलाई दिने तयारी भएको हो। बतास समूहकै व्यास हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले गत वर्ष गरेको प्रस्ताव अनुसार मानहुँकोट डाँडाको ४० रोपनी जग्गा व्यास नगरपालिकाले बतासलाई सुम्पन लागेको हो।