प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारी कर्मचारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। मंगलबार उखु किसानको समस्याबारे सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा सांसदहरु रिसाएका हुन्। सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि सचिवले माफी मागेका थिए।
छलफलको सुरुवातमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उद्योग सचिव बाहिर भएको र विकल्पमा आफू आएको, आफूलाई यो विषयमा धेरै थाहा नभएको आशयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनीपछि राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले उखु किसानको समस्यामा मन्त्रालयले गरिरहेको काम र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
सचिवको प्रस्तुति सकिएपछि सुरुमा बोलेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले कडा असन्तुष्टि जनाइन्। सचिवबाट स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै उनले सभापति भरतकुमार शाहको ध्यानाकर्षण जनाइन्। ‘सचिवहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन। फेरि छलफल होस् सभापतिज्यू,’ उनले भनिन्।
१८ असोज २०७५ मा उठाएको विषय अहिलेसम्म पनि किन हल सकेन भन्दै उनले प्रश्न गरिन। ‘हामीले उद्योग र कृषि मन्त्रालयलाई रणनीतिक योजना बनाउन र तत्काल गर्न भन्यौं। अहिले फेरि त्यहीँ छलफलमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छौं। यहीँ हिसाबले पुग्छ त? समितिले निर्देशन दिने, प्रतिवेदन बनाउने फेरि छलफल गर्ने यसरी कहाँ पुगिन्छ?
सांसद पार्वती विशुंखेले पनि ‘समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै भयो। यसमा मन्त्रालय किन संवेदनशील भएन?’ भन्दै यो विषयलाई फेरि छलफलको विषय बनाउनुपर्ने माग गरिन्।
सांसदको असन्तुष्टिमा जवाफ दिने पालो सुरुमा वाणिज्य सचिव भट्टराईकै आयो। उनले आफूले ‘आफू नयाँ भएको र जानकारी नभएको’ भन्ने आशय नराखेको र त्यो आशयमा नबुझ्न अनुरोध गरे। आफू जिम्मेवार भएरै समितिमा उपस्थित भएको र गैरजिम्मेवार बन्ने आफ्नो कुनै उद्देश्य नभएको बताए। यति हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो हुन गएकोमा अथवा लागेकोमा माननीयज्यूसमक्ष क्षमा माग्छु भनेर भट्टराईले विट मारे।
त्यसअगाडि उनले सांसदको असन्तुष्टिका बीच कासनको बाँकी भुक्तानी हुनुपर्छ। सिधै किसानको खातामा पुग्नेगरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने, मूल्य निर्धारणमा सबैलाई समग्रतामा समेट्नुपर्ने, नीतिगत र दह्रो कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। यो बीचमा भट्टराईसँग सांसदको सवाल जवाफ पनि भएको थियो।
भट्टराई बोलिसकेपछि राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बोल्न सुरु गरे। त्यतिकैमा वाणिज्य सचिव भट्टराई उठेर सभापति शाहकहाँ पुगे। विदा मागे। शाहले हुन्छ भनेर विदा दिए। भट्टराई हिँडेपछि पुष्करले अर्थ मन्त्रालयको यसमा धेरै भूमिका नहुने र कृषि तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा समन्वय गर्न तयार रहेको भनेर संक्षिप्त जवाफ दिए। तर धर्मशीला दुबै सचिवको जवाफबाट सन्तुष्ट थिइनन्। उनले पुष्करलाई प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘भन्सार छुट के हो ? किन दिन नमिल्ने’ भनेर प्रश्न राखिन्।
‘भ्याटको विषयमा धेरै सोच्नुपर्ने, बहुमुखी विषय हो। कृषि मन्त्रालयले पनि लिडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। के कस्तो ट्याक्स छुट गर्ने हो, हामी त्यो गर्न तयार छौं। साधन स्रोत क्षमताअनुसार भन्सारको मामिलामा, द्विपक्षीय मामिला भारतमा पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं। उखु किसानको हकमा कृषि र उद्योग मन्त्रालयबाट जस्तोसुकै प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय समन्वय गरेर अघि बढाउँछौं,’ पुष्करको यो जवाफमा धर्मशीलाको चासो भन्सार छुटबारे थियो।
यसमा पनि पुष्करले ‘लिडिङ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय भएको र त्यसको प्रस्ताव उद्योगबाटै आउनुपर्ने जवाफ दिए। धर्मशीलाले मैले उहाँ (वाणिज्य सचिव भट्टराई)लाई सोध्न खोजेको उहाँ हिड्नुभयो भनिन्।
त्यसपछि कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जवाफ दिइरहेका बेला माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले तत्काल राज्यबाटै भुक्तानी दिन मिल्दैन भनि प्रश्न गरेका थिए। कृषि सचिव शर्माले यो प्रश्न वाणिज्य मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुने र प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट अघि बढ्ने भने। यो प्रश्न गर्दा पनि वाणिज्य सचिव भट्टराई त्यहाँ थिएनन्। अघि नै हिँडिसकेका थिए।