रिक्त शिक्षक दरबन्दी बिवरण जेठ मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने गरि शंसोधन भयो नियमावली

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष २०, मंगलवार
  • chhanbin.com

अब स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्त सम्ममा आफ्नो क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयको रिक्त दरबन्दीको विवरण सम्वन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खण्ड ७१ संख्या ३७ नेपाल राजपत्र भाग ३ मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ लाइ एघारौं शंसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले यस्तो विवरण पठाउँदा विद्यालय,दरबन्दी रिक्त रहेको तहर,विषयगतरुपमा रिक्त भएका स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी र सोही वर्षको चैत मसान्तसम्म उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश भइ रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीको विवरण समेत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाइ पठाउनुपर्ने भएको छ।

विवरण प्राप्त भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कूल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी दरबन्दी रिक्त रहेको बिद्यालय, तह र विषयगत विवरण खुलाइ प्रत्येक वर्षको साउन मसान्त भित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ। बिवरण प्राप्त भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कुल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी विद्यालय,तह र विषयगत विवरण खुलाइ प्रत्येक वर्षको असोज मसान्त भित्र शिक्षक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था भएको छ।

शंसोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तिमा १० महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने छ। यस्तै योग्यताक्रम अनुसारको सूचीका आधारमा कुनै विद्यालयमा करारमा शिक्षक नियुक्त भएको व्यक्ति सोही योग्यताक्रम अनुसारको सूचीका आधारमा पुनःकरारमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था समेत शंसोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि स्रोत केन्द्र भनिएको ठाउँमा स्थानीय तह भनिने छ।

यस्तै यसअघि भनिएका जिल्ला स्तरीय परीक्षा,प्रवेशिका वा उच्च माध्यमिक परीक्षाको सट्टा अब आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा,माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भनिने छ। शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अर्मयादित कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गरेमा निजलाइ सो परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सक्ने भएको छ। यस्तो उम्मेदवारलाइ बढीमा दुई वर्षसम्म आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था समेत शंसोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।