नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता नरुचाएको बताएका छन् । सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पाण्डेले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसले संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।
‘कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता चाहिएको छैन । उनीहरूलाई संघमा जागिर खाने लहड छ,’ पाण्डेले भने, ‘जनतालाई विकेन्द्रीकृत सेवा चाहिएको छ । तर कर्मचारी काठमाडौं छोड्न चाहँदैनन् ।’ काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रमा मात्रै बस्न चाहने प्रवित्ति माथिल्लो तहमा बढिरहेको पनि उनले बताए । पाण्डेले भने ‘कर्मचारी काठमाडौंमा बसेर हुँदैन । हुम्ला र जुम्लामा अध्ययन अनुसन्धानको काम हुन्छ, उनीहरू केन्द्रमा बसेर योजना बनाउँछन् ।’
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काममा केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने पनि पाण्डेले बताए । ‘सबै खरिदका काम केन्द्रबाटै किन लैजानु पर्यो ? यसमा कस्तो मनोवृतिले काम गरिरहेको छ ? जसको विकास गरिरहेका छौं उसैलाई खरिदका काममा जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन ?’ समितिमा प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले भने, ‘यसमा समस्या छ । अधिकांस खरिदको काम अब तल नै पठाई दिनुपर्छ।’