प्रचण्डका लागि एमसीसी यसरी हुँदैछ भालुको कन्पट, सत्ता गठबन्धनमा हुँदैछ यस्तो खट्पट्

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष १६, शुक्रबार
  • chhanbin.com

अस्ति आइतबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको प्रसंग उठाए। अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले राजनीतिदेखि समाजसमेत ध्रुबीकृत बनिरहेका बेला देउवाले अर्थपूर्ण तवरबाट सार्वजनिक मञ्चमै एमसीसीको प्रसंग उठाएका थिए। आफूअघि बोल्ने केही नेताले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै गरेको विरोध सुनेका उनले आफ्नो बोल्ने पालोमा खण्डन गरे।

‘(एमसीसीलाई) राष्ट्रघाती भन्नेहरुले पढेका छन् कि छैनन्, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। पहिले पढ्नुपर्‍यो, कहाँ छ राष्ट्रघाती ! मैले त कहीँ राष्ट्रघात देखेको छैन। म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। म राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला ? म पनि राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हुँ। किन राष्ट्रघातको काम गरुँला मैले ? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरुँला ?’, देउवाको प्रश्न थियो।

देउवाले एमसीसीबाट ‘त्रसित’ माओवादीको हुलमै गएर एमसीसीमा राष्ट्रघात नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। देउवाको अपेक्षा हुनसक्छ, एमसीसीको सन्दर्भमा राखिरहेको धारणामा उनीहरुले पुनर्विचार गरुन्। अथवा, समीकरण मिलाएर कुनै पनि समयमा सदनबाट एमसीसी पारित हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका पनि हुनसक्छन्।

भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ प्रतिवेदनमा भने एमसीसी पास नहुने प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। ‘हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो नीतिले मात्र हाम्रो पार्टीलाई आमजनताको बीचमा भरोसायोग्य र लोकप्रिय पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तत्काल एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ।’

प्रचण्डले बेलाबखत भन्ने गरेको र प्रतिवेदनमा पनि दोहोर्‍याएको संशोधन भन्ने विषय शाब्दिक जाल मात्रै हो। किनकि सरकारले राखेका जिज्ञासाहरुको उत्तर दिँदै गत भदौमै एमसीसीले संशोधन नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ। उसको जवाफमा भनिएको थियो, ‘संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याकंन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।’

प्रचण्ड यो विषयप्रति कति नराकात्मक छन् भन्ने बुझ्न प्रतिवेदनमा उनले उल्लेख गरेका अन्य सन्दर्भ पनि सहयोगी हुनसक्छन्। चीनको ‘मोहमा फसेको’ र अमेरिकाद्वेषी देखिने उनको बुझाइ छ- ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ। आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुका पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको छ। वास्तवमा आज अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरुलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको छ। नयाँ शीतयुद्धका रुपमा देखा परेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन।‘

अझ अगाडि प्रचण्ड भन्छन्- ‘विश्वका ७० देशमा अमेरिकाको सैनिक सञ्जाल फैलिएको छ। आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरुले नियोजित रुपमा जातीय दंगा, हिंसात्मक भिडन्त र स्थानीय युद्ध थोपरेर व्यापक रुपमा हतियार बिक्री गर्ने गरेका अनगिन्ती तथ्यहरु छन्।’

पछिल्ला दुई सन्दर्भमा एमसीसी भन्ने शब्द त उल्लेख छैन। तर, एमसीसीबाट त्रसित छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ।

प्रचण्डका यसअघिका भूमिका, उनको भाषण र अहिलेको प्रतिवेदनको सार हो- उनी एमसीसी परियोजना लागू होस् भन्ने चाहँदैनन्। सार्वजनिक रुपमा त उनी एमसीसीको समर्थनमा देखिनै चाहँदैनन्। तर, यो विषय पार्टीपंक्तिलाई प्रष्टसँग भन्न सकेका छैनन्। अमेरिकी सरोकारवालाहरुसँग पनि आफ्नो धारणा प्रष्ट भन्न सकेका छैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक, संशोधन गरेर मात्रै, ओरिजिनल सहमति (संसद्‌बाट पारित गर्नु नपर्ने) अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने जस्ता भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदनमा ‘सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाप्रति हाम्रो लसपस र अस्वीकार्यको स्पष्ट धारणा नआउनु’ मा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले आफ्नो दश बुँदे फरक मतमार्फत आक्रोश पोखेका छन्।

एमसीसीको सन्दर्भमा पार्टी पंक्ति नकारात्मक नै रहेको बेलामा प्रचण्डले प्रतिवेदनमार्फत यो विषय महाधिवेशनको हलमा छाडिदिए। एमसीसी अनुमोदन नहोस् भन्ने उनको चाहनालाई महाधिवेशनले दिने प्रतिक्रियाले सहयोग नै पुर्‍याउने छ। किनकि, सबै जसो समूहले सकेसम्म अस्वीकार गर्ने, नभए संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। उनीहरुको धारणा प्रचण्डकै रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ। अब उनले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष वा सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको विषयमा आनाकानी व्यक्त गर्न महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ उपलब्ध हुनेछ। महाधिवेशनले अस्वीकार गरेको निर्णयमा अघि बढ्न उनले सक्नेछैनन्।

माओवादीले एमसीसी पारित गर्न असहमति जनाएको खण्डमा गठबन्धनको भविष्य के होला त? यसका लागि महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ र प्रचण्डको जवाफले संकेत गर्छ- एमसीसीमा फरक मत भए पनि गठबन्धन भने टुटिहाल्दैन।

देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा भएको, सित्तै आएको पैसा भएको, एमसीसीले नेपालको कानुन मान्छु भनेको भन्दै एमसीसी सहमतिमा पास हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हाम्रो (प्रचण्ड लगायतसँग) छलफल हुँदैछ’, उनको भनाइ थियो, ‘यसमा व्यापक छलफल गर्छौं। मलाई विश्वास छ, यसमा सहमति भएर पास गराउनेछौं।’

एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका थिए। त्यसैले उनले देउवाले आफ्नो विचार भनेको र त्यो स्वतन्त्रता उनलाई रहेको भन्दै मध्यमार्गी भाषामा कार्यकर्तालाई आश्वस्त तुल्याए। ‘हामी छलफल गर्दैछौं। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौं भन्नुभयो। ठूलो कुरा भन्नुभयो’, उनले भने।

प्रचण्डले यही विषयलाई लिएर गठबन्धन नतोडिने संकेत पनि गर्न भ्याए। ‘मान्छेहरुमा कताकता कन्फ्युजन थियो, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सदनभित्र जे चलिरहेको छ। त्यसमा विभिन्न खालका अभिव्यक्ति आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आयो भन्ने लाग्छ’, उनले भने।

गठबन्धन नटुट्ने प्रचण्डको विश्वासको स्रोत अरु होइन, देउवा नै हुन्। किनकि, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ सुनिएका भए पनि देउवाले फरक सन्दर्भमा गठबन्धन नटुट्ने प्रष्ट पारेका थिए। उनले गठबन्धन पूरा समयसम्म चल्ने ठोकुवा गर्दै आफूले गठबन्धन अझ अगाडिसम्म जाओस् भन्ने चाहेको बताए।

गठबन्धन लम्बियोस् भन्ने चाहेका प्रचण्डलाई देउवाको अभिव्यक्ति ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिले’ जस्तै भएको थियो। ‘तपाईं हामी सबैले सुन्न चाहेको कुरा त्यही थियो, उहाँको मुखबाट। (उहाँले) गठबन्धन (पछिसम्मै) जान्न भनिदिनुभयो। त्यो पनि ठूलो ‘स्टेटमेन्ट’ भन्नुभयो उहाँले। हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो’, प्रचण्डको भनाइ थियो।

एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अबलम्बन गर्ने रणनीति आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। प्रचण्डले महाधिवेशनबाटै एमसीसीविरुद्धमा उभिने संकेत गरिसकेकाले त्यो निर्णयबाट गठबन्धनमा पर्न सक्ने बाछिटाको आकलन भने प्रष्ट भइसकेको छैन।