नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको सामूहिक छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा बुधबार गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सो माग उठेको हो ।
बुधबार प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै एकजना प्रतिनिधिले भनिन्, ‘पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति र कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे पनि उल्लेख गर्न उनले सुझाव दिएकी छन् ।
यस्तै, बन्दसत्रमा बुधबार टोली नेताका रुपमा सत्यनारायण भगतले राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ उल्लेख गर्न माग गरेका छन् ।अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष बन्दसत्रमा राख्दै भगतले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ भनेझैं भारतलाई ‘विस्तारवाद’ भन्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेझैं चीन र भारतका बारेमा पनि व्याख्या गर्नुपर्छ । भारतको विस्तारवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । भारतलाई विस्तारवाद भन्नुपर्छ ।’ बुधबार बन्दसत्रमा समुहका नेताहरुले आफ्नो सुझाव राख्नेक्रम जारी छ ।
