मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे संगै निजामती सेवामा थपियो ३ हजार दरबन्दी, कुन मन्त्रालयमा कति ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष १४, बुधबार
  • chhanbin.com

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने धमाधम दरबन्दी थप गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि ३ वर्षयता केन्द्रका लागि करिब ३ हजार दरबन्दी थप गरिएको हो। विज्ञहरूले भने केन्द्रमा दरबन्दी घटाउन सुझाव दिएका छन्।

केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थबाट स्वीकृति लिइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। यसरी पटकपटक विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २०७५ सालयता हालसम्म २ हजार ७ सय २ दरबन्दी थप गरिएका छन्।

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा केन्द्रका लागि ४९ हजार १ सय २२, प्रदेशका लागि २२ हजार २ सय ९७ तथा स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म संघका लागि २५ वटा सरकारी कार्यालयले दरबन्दी पुनरावलोकन गरेका छन्।

सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसबाट दरबन्दी थप गरिएको बताउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘दरबन्दी थप गर्न आवश्यक भएको/नभएको सम्बन्धित मन्त्रालयले बुझ्ने विषय हो। सामान्यले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मात्र हो।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो साता मात्र केन्द्रमा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले भौतिकले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरिएका छन्। ३ तहका सरकार गठनपछि अधिकार बाँडफाँट गरेर राष्ट्रिय स्तरका राजमार्गबाहेक अन्य सबै राजमार्गको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।

तर राष्ट्रिय स्तरका राजमार्गका लागि भन्दै ३ वटा डिभिजन कार्यालय थपिएको छ। एउटा डिभिजन कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव), डिभिजन इन्जिनियरसहित कम्तीमा २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। ३ वटा डिभिजन थप्दा कम्तीमा ६० जना कर्मचारी थप आवश्यक पर्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गृहमा साबिक दरबन्दी ४ हजार ३ सय ३९ रहेकोमा हाल ४ हजार ४ सय ८५ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी रक्षामा साबिक दरबन्दी २ सय ३४ दरबन्दी रहेकोमा हाल १ सय ४० कायम गरिएको छ।

यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा साबिकको दरबन्दी १ हजार ५ सय ४ रहेकोमा हाल १ हजार ६ सय ४०, अर्थ मन्त्रालय र अर्थअन्तर्गत साबिकमा २ हजार ८ सय १२ रहेकोमा हाल ३ हजार १ सय ५६ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा साबिकमा ९ सय २७ दरबन्दी कायम रहेकोमा हाल ९ सय ९०, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यालय गौतमबुद्ध विमानस्थल रुपन्देहीमा साबिकको दरबन्दी ४ रहेकोमा हाल १७ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली कन्सुलेन्ट बछेन्दुमा प्रशासन समूहका एक सहसचिवसरहको दरबन्दी थप गरिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र समूहको एक सहसचिवसरहको दरबन्दी थप गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा साबिकमा ४९ दरबन्दी कायम गरिएकोमा हाल ४७, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा साबिकको दरबन्दी १ हजार ६ सय ११ रहेकोमा हाल १ हजार ७ सय ३८, निर्वाचन आयोगमा साबिकको दरबन्दी ६ सय ७१ रहेकोमा हाल ६ सय ७७, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा साबिकको दरबन्दी २ हजार २ सय ७९ रहेकोमा हाल २ हजार ७ सय ४४ दरबन्दी कायम गरिएको छ। सामान्य मन्त्रालयका अनुसार बाल सुधार गृहमा ३२ दरबन्दी थप गरिएको छ।

यसैगरी खाद्य प्रविधि कार्यालयमा साबिकको दरबन्दी १२ रहेकोमा हाल ४२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा साबिकको दरबन्दी ६ सय ८७ रहेकोमा हाल त्यसको दोब्बरभन्दा बढी १ हजार ५ सय १८, सहरी विकास मन्त्रालयमा साबिकको दरबन्दी २ सय १८ रहेकोमा हाल ४ सय ४ कायम भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भने साबिकको दरबन्दी १ सय २९ रहेकोमा थप गरिएको छैन। वनले ३ वर्षमा कुल १ सय २९ दरबन्दीमा ५ दरबन्दी थप गरेको छ र त्यति नै संख्यामा दरबन्दी घटाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि साबिकको ७३ दरबन्दीमा २ दरबन्दी थप गरेर त्यति नै घटाएको छ ।

थारु आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले भने दरबन्दी घटाएका छन्। ती आयोगहरूमा हरेकमा साबिकको दरबन्दी ३० रहेकोमा हाल १३ कायम छ। यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले साबिकको दरबन्दी ४२ रहेकोमा हाल २६ तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा साबिकको दरबन्दी २७ रहेकोमा हाल २२ दरबन्दी कायम भएको छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, प्रशासन सुधार आयोग, उच्चस्तीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति विभिन्न आयोग तथा विज्ञहरूले केन्द्रमा थोपरिएका दरबन्दी अनावश्यक भएको भन्दै झन्डै आधा संख्यामा घटाउन सिफारिस गरेका छन्। तर केन्द्रमा कर्मचारी थोपर्न विभिन्न सरकारी निकायले दरबन्दी थपेको थपेकै छन् ।