माओवादी कति अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेको छ भन्ने बन्दसत्रको यस्तो भद्रगोलले थप पोल खोल्यो

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष १३, मंगलवार
  • chhanbin.com

नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको बन्दसत्र नै अव्यवस्थित देखिएको छ । पार्टीले महाधिवेशन आयोजना प्रतिनिधि छनोटदेखि नै अव्यवस्थित देखिएको थियो ।

सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भनेर प्रतिनिधि छनोट हुँदै थिए, त्यतिबेला माओवादीले प्रतिनिधिलाई खानेबस्ने व्यवस्था आफैँ गर्न आग्रह गर्‍यो । विगतमा महाधिवेशन पार्टीले आयोजना गर्ने भएकाले पार्टीकै खर्चमा नेता, कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले पनि भर्खरै सकेका महाधिवेशनमा त्यही विधि अपनाएका थिए । विगतमा कम्युन प्रणाली विकास गरेको माओवादीले अहिले व्यक्तिगत व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेका बेला माअ‍ोवादीले एक्कासि महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय लियो । प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठको खुसामतले राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा परिणत भयो । यी दुई घटनाले नै माओवादी कति अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेको छ भन्ने देखाउँथ्यो । त्यसमाथि अर्को निर्णयले पनि माओवादी अव्यवस्थित हुँदै गएको पुष्टि गर्‍‍यो । त्यो निर्णय थियो, पार्टी प्यालेसमा बन्दसत्रको आयोजना ।

त्यो पनि विभिन्न पार्टी प्यालेसमा समूहगत छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो । महाधिवेशनको पहिलो बन्दसत्र प्रज्ञा भवनमा गरेको माओवादीले पार्टी प्यालेस त्यो पनि प्रतिनिधिहरूलाई अपायक हुने व्यवस्था गर्नुले महाधिवेशन नै अव्यवस्थित भएको देखिन्छ । अहिले माओवादीले प्रज्ञा भवनका अलवा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पनि केही समूहले छलफल गर्नेछन् ।

त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेशको ए वान पार्टी प्यालेसमा समूहगत छलफल भइरहेका बेला सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरू सोही प्यालेसको अर्को हलमा हुनेछन् । त्यसैगरी, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले क्वालिटी ब्यांक्वेटमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।

सम्पर्क समन्वय प्रदेशका प्रतिनिधिहरू क्रिस्टल पार्टी, बागमती प्रदेश र सम्पूर्ण आयोगका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं ब्यांक्वेट, जवस, मोर्चा र केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिहरू पनि काठमाडौं ब्यांक्वेटमै हुनेछन् । माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दुईवटा समूहले छलफल गर्नेछन् भने प्रज्ञा भवनमा चारवटा समूहले छलफल गर्नेछन् । यसरी तितरवितर भएको माओवादीका बन्दसत्रमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल हुने सम्भावना कम रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।