चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने र प्राथमिक तहमा बढी हुने दरबन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरबन्दी खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले अङ्गीकार गरेको उक्त व्यवस्थालाई लत्याएर बिज्ञापन गरिएको छ।
माथिल्लो तहमा आवश्यकता अनुसार दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भएकोले प्राथमिक तहमा धेरै भएको दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रुपान्तरण गर्न सरकारले बजेट मार्फत योजना बनाएको थियो । तर बजेट वक्तव्यको बुँदा २१८ मा उल्लेख उक्त व्यवस्था कार्यान्यन गर्न आवश्यक काम नभए पछि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सामान्य अवस्थामा जस्तै खाली दरबन्दीको विवरण मात्रै आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा आयोग केही गर्न नसक्ने, यसका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट कार्य हुनु पर्ने स्मरण गराउँदै आयोगका अध्यक्ष मधु प्रसाद रेग्मीले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले पठाएको मागका आधारमा विज्ञापन खोल्ने आन्तरिक तयारी गरेको बताए ।
‘शिक्षक दरबन्दी मिलानको बारेमा बजेटमा उल्लेख त छ, तर त्यसलाई आयोगले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन, हामीले गर्ने भनेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले पठाएको मागका आधारमा विज्ञापन खोलेका हौ ‘ उनले भने ‘सोही आधारमा विज्ञापन खोल्ने गरी आयोगले बनाएको बार्षिक तालिका अनुसार काम गरिरहेका छौं ।’ माबि र निमाविको बिज्ञापन आयोगले खुलाईसकेको र अब दुई हप्तामा प्राविको पनि खुलाउने अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन्।
केन्द्रले खुलातर्फ माध्यामिक तहमा एक हजार ४२, निम्न माध्यामिक तहमा एक हजार नौ सय १३ र प्राथमिक तहमा नौ हजार छ सय १ रिक्त दरबन्दी रहेको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । सोही पदमा विज्ञापन आयोगले बिज्ञापन खुलाएको हो।
सिफारिस भएको सात महिना पछि गत साउनमा नियुक्त भएका आयोग पदाधिकारीले हालै सार्वजनिक गरेको पदपूर्ती सम्बन्धि बार्षिक तालिकामा मंसिर मसान्त भित्र विज्ञापन खोल्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही कार्यतालिका अनुसार अनलाइन आवेदन दिन मिल्ने गरी आयोगले बिज्ञापन समेत गरिसकेको छ ।
उक्त कार्यतालिकामा खुला विज्ञापनको सामान्य परीक्षा आगामी फागुनमा, विषयगत परीक्षा आगामी जेठमा हुने छ भने सामान्य परीक्षाको नतिजा २०७९ वैशाखमा र विषयगत परीक्षाको नतिजा २०७९ साउनमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी भदौमा अन्तर्वार्ता गरी असोजमा शिक्षक सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । प्राथमिक तहका शिक्षकको सिफारिस भने कात्तिकमा हुनेछ । आयोगले आगामी शैक्षिक वर्षको मध्यमा नयाँ शिक्षकहरु कक्षा कोठामा पुग्ने योजना बनाएको छ । तर बजेटको व्यवस्थालाई लत्याएर बिज्ञापन गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको समेत बुझिएको छ।
