समाजको सबै पेशा र वर्गले राजनीति गर्न हुने शिक्षकले किन नहुने ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष ७, बुधबार
  • chhanbin.com

यतिबेला, देशका मुख्य राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका अधिवेशन-महाधिवेशनहरू जारी छन् । यसमा समाजको चासो र सहभागिता बढेको छ, सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरू उत्साहपूर्ण तवरले सहभागी भैरहेका छन् ।

स्वाभाविक छ, शिक्षक, प्रध्यापक, कर्मचारी, पत्रकार, व्यापार–व्यावसाय र अनेक वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरू आ–आफ्नो हिसाबले भाग लिइरहेका छन् । संविधान र कानूनले प्रदान गरेको राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु अन्यथा हुँदैन । तर शिक्षक, प्रध्यापक, कर्मचारी लगायतका पेशाकर्मीहरूको दलीय संलग्नता र सक्रियतालाई यतिवेला आलोचना गर्न थालिएको छ । व्यावसायिक मान्यता स्थापित भएको भए शायद अवस्था फरक हुने थियो होला । राजनैतिक सहभागिता बारे भ्रमपूर्ण आग्रह राखिनु अनुचित छ ।

वास्तवमा नेपालका सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेपाली शिक्षाकर्मीहरूको सहभागिता रह्यो । राजनैतिक दलहरूले यसलाई स्वाभाविक मान्दै आन्दोलनमा आमन्त्रण गरे भने स्वयं शिक्षकहरू पनि समाजको सचेत तप्का हुनुको नाताले लोकतन्त्रका सबैखाले लडाईमा क्रियाशील रहे । सयौं शिक्षकले शाहादात प्राप्त गरे । कैयौं शिक्षकले सत्ताको कोपभाजनमा परेर पेशाबाट विस्थापित हुनु पर्‍यो । अनेक प्रतिकुलतामा पनि नेपाली शिक्षकहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न यथेष्ट बलिदान गरेका छन् । यतिन्जेल कतै समस्या थिएन, छैन ! जब शिक्षकहरू आफ्नो सहभागिताको खोजी गर्छन् तब एक ढंगले आर्दश खण्डित भएको, कानून उलङ्घन भएको भन्दै सुनियोजित आक्रमण थालिन्छ ! अख्तियार र अदालत धाउन बाध्य पारिन्छ। आखिर, किन ?

मुलुकको कानून उलङ्घन गरेका, अनेकन भ्रष्टाचार गरेका र राजनीतिक क्रियाकलापलाई अराजनीतिक तवरले दुरूपयोग भएका विषय र घटनामा दण्डहीनता मौलाई रहेको छ । त्यसबारे खास चासो नराख्नेस बरू एउटा शिक्षक विद्यालय समय बाहेक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा लागेको थाहा पाए खेदो खन्ने र अनावश्यक दुःख दिने परिस्थिति बिडम्वनापूर्ण छ ।

आधारभूत नागरिक दायित्व र अधिकारका रूपमा पनि शिक्षकहरूले राजनीतिक सहभागिता जनाउने कुरालाई अपव्याख्या गरिनु हुँदैन भने शिक्षकहरूले पनि विद्यालय र कक्षाकोठामा राजनीतिक निष्पक्षता सहित उच्च प्राज्ञिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।
राजनीति आफैं एउटा पेशा र जागिर जस्तो बनेको बिडम्वनापूर्ण अवस्थामा उद्योगी, व्यापारी, शिक्षा–स्वास्थ्यका व्यापारी, व्यावसायी र नकारात्मक पृष्ठभूमिका मानिसहरू राजनीतिलाई आफ्नो कब्जामा लिन खोज्दैछन् । हरेक राजनीतिक दलका विभिन्न तहका संरचनामा विशेष गरी ठेक्कापट्टा र व्यापारिक क्षेत्रको वर्चस्व अस्वाभाविक ढंगले बढ्दै गइरहेको छ ।

आज राजनीति सेवा होइन, व्यापार जस्तो देखिंदैछ । नेता आदर्श च्युत भएको छ र ठेकेदार जस्तो स्वरूपमा परिवर्तित भएको छ । कार्यकर्ताहरू विचार विवेक शून्य हनुमान जस्ता देखिन्छन् १ सिधै मोलतोल र किनबेचको स्थिति डरलाग्दो गरी बढीरहेको छ ।

यस स्थितिमा समाजको कथित बौद्धिक वर्ग र संचार क्षेत्रले विशेष गरी शिक्षकहरूको राजनीतिक सहभागितालाई निकृष्ट आलोचना गर्न थालेका छन् । खासगरी निर्वाचन आयोगले २०७८ मंसीर ७ मा जारी गरेको विरोधाभाषी विज्ञप्ति र नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसअघि जारी गरेको सूचनाले यो विषय थप चर्चामा छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ समानताको हकलाई हेर्ने हो भने सबै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न बन्देज छैन । अझ धारा ३४ र यसका उपदफाहरूले श्रम, रोजगारी र ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार थप सुनिश्चित गरेको छ ।

अर्कातिर शिक्षा ऐन २०२८ र यसको नियमावलीले समेत कार्यकारीणी समितिका पदमा बाहेक शिक्षक कर्मचारीहरूलाई निषेध गरेको अवस्था छैन । शिक्षा ऐन को दफा १६ घ, स्पष्टीकरण खण्डमा भनिएको छ- ‘कार्यकारीणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय स्तरको कार्यकारिणी समितिलाई सम्झनु पर्दछ’ भनेको छ । यो स्पष्टीकरणले दलको विधानलाई प्राथमिकता दिएको र दलहरूका विधानलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइरहेको अवस्थामा शिक्षकहरू क्षेत्रीय÷प्रदेश र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्दा वा बन्न खोज्दा कोकोहोला मच्चाउनु पर्ने कारण बुझिनसक्नु छ । अझ निर्वाचन आयोगले त आफ्नै कामलाई प्रश्न उठाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसले नेपाल शिक्षक संघलाई शुुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यता प्रदान गरी ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिता विधान मै समेटेको र यो विधान निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि व्यक्तिगत तवरले सहभागी हुन खोज्ने शिक्षकहरूलाई हतोत्साही बनाउने परस्पर विरोधी सूचना र विज्ञप्तिलाई के भन्ने ?

राजनीति, पेशा व्यावसाय र अन्य क्षेत्रमा सङ्लो परिस्थिति बन्दा निस्चित सिमा र व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्न सकिन्छ, आबस्यक हुन्छ। अझ राजनिती लाई मर्यादित बनाउन र यथार्थमा आदर्श र सम्मानित देख्न चाहनेहरूले शिक्षकहरूको सहभागितालाई स्वाभाविक मान्दै सहयोग गर्नुपर्नेमा आलोचना किन भैरहेको होला रु यसले नेपाली समाजको कायर मनोविज्ञानलाई छताछुल्ल पारेको देखिन्छ ।

यसरी हेरौं त:–

समाजको सबै पेशा र वर्गले राजनीति गर्न हुने शिक्षकले किन नहुने ?
राजनीतिमा अस्वाभाविक प्रभाव जमाइरहेका व्यापारी, ठेकेदार, गुण्डा नाइके र अनेकन बिचौलियाहरूको विरूद्ध उभिन नसक्नेहरूको पक्षधरता के हो ?
निजी क्षेत्रको सहभागिताको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भैरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र कब्जाको परिस्थितिलाई नबुझेर वा बुझेर पनि विरोध गर्न नसक्नेहरूले शिक्षकलाई किन तारो बनाउनु ?
जे जसरी भए पनि पैसा कमाउने र प्रयोग गर्नेहरू सहजै स्वीकृत हुने तर आफ्नो कर्मले बाचेका र सरल जीवनशैली भएका शिक्षकहरू राजनीतिमा आउदा अस्वीकृत हुने १ यो बिडम्वनालाई स्वीकार गर्न खोजिएको हो ?
शिक्षकहरूले पेशागत सिमाहरूको पालना गर्नु पर्दछ । विद्यालय समयलाई अधिकतम विद्यार्थी र शैक्षिक बिकासमा लगाउनु पर्दछ । आफ्नो कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै लैजाने पनि हो । विद्यालय समय (१०–४) बाहेकको र बिदाको समयको उपयोग गरी आ–आफ्नो रूची र क्षमता अनुसार राजनीति, समाजसेवा, कला साहित्य, धर्म संस्कृतिको संरक्षण, व्यापार व्यावसाय गर्न हुन्छ र गर्नु पर्दछ । अरू सबै गर्न हुन्छ तर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने त तर्क नै होइन !

शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था ले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा जान रोकेको बाहेक प्रतिनिधि बन्ने, निर्वाचन गराउने लगायतका कामलाई अतिरञ्जित गरिनु राजनीतिमा शिक्षित वर्गलाई निषेध गर्न खोजिएको त होइन ?

अर्कोतिर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको विधान मै शिक्षकहरू सहभागी हुन पाउने, निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व रहेको कुरा पनि स्मरणीय छ । दल निर्वाचन आयोगमा स्वीकृत छ तर त्यसको विधान अनुसार सहभागी शिक्षकलाई कारबाहीको धम्की आउने वा दुख दिने दुर्नियत जायज छैन ।

आधारभूत नागरिक दायित्व र अधिकारका रूपमा पनि शिक्षकहरूले राजनीतिक सहभागिता जनाउने कुरालाई अपव्याख्या गरिनु हुँदैन भने शिक्षकहरूले पनि विद्यालय र कक्षाकोठामा राजनीतिक निष्पक्षता सहित उच्च प्राज्ञिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।

‘शिक्षकका छोराछोरी आफ्नै विद्यालयमा मात्र पढाउनु पर्छ । शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा लाग्नु हुँदैन ।’ जस्ता सस्ता अभिव्यक्ति र अभियानले न राजनीतिलाई न्याय गर्न सकिन्छ न त गुणस्तरीय शिक्षालाई नै ।

शिक्षकहरूको राजनीतिक सहभागिताले बरू शिक्षामा भैरहेको अपुग लगानी बढाउन र शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक सुधारका लागि अवसर प्रदान गर्दछ भने राजनीतिलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

यसलाई यो वा त्यो नाममा निशेध र आलोचना गर्नु, शिक्षकहरूलाई आलोचना र हतोत्साही बनाउने अभिव्यक्ति र प्रयासले राजनीतिलाई थप स्खलित र विचार बिहिन व्यापार मात्रै बनाउने खतरा बढ्दै छ । लोकतन्त्र सिधा व्यापार र लुटतन्त्रमा परिणत हुँदैछ ! होसियार !

लेखक भुसाल नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।