सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव छ । मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न कार्यालयमा २ हजार बढी विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । तर, प्रदेश सरकारले भने हालसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई उपलब्ध गराएको छैन ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट विभिन्न कार्यक्रममा कर्मचारी नहुँदा सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । कर्मचारी अभावको विषयमा मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति पटकपटक बाहिर आइरहँदा विज्ञापन खोल्न प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको १० महिना पूरा भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सुदूरपश्चिम सरकारले २०७७ चैतमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहरूको माग फाराम प्राप्त भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुला विज्ञापन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कर्मचारी अभावले कार्यसम्पादन तथा सरकारको बजेट खर्चमा समस्या भएको बताउने सुदूरपश्चिम सरकारले नै रिक्त भएका दरबन्दीको माग फाराम भरेर लोकसेवा आयोगलाई पठाएको छैन । जसकारण विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पनि विज्ञापन खोल्न नसकेको आयोगले बताउने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा नै कर्मचारी अभाव भएपछि काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार सुदूरपश्चिममा २ हजार २ सय कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए । अहिले सोही संख्यामा कर्मचारीको अभाव छ । समायोजन भएर आएका कर्मचारीमध्ये केहीले आफ्नो प्रदेशमा सरुवा गराइसकेका छन् त केही कर्मचारी सेवा निवृत्त भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने गरी जिल्लास्थित कार्यालयसमेत थपेको छ । तर, कर्मचारी थप्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा नै कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘मन्त्रालयहरूमा सचिवलगायतका कर्मचारीको अभाव छ । दरबन्दीको ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि सरकारको मन्त्रालयहरूमा छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभावले सरकारले पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्नेमा प्रदेश सरकार र लोकसेवा आयोग तयार भए पनि प्रमुख सचिवको असहयोगले काम हुन सकेको छैन ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले संघीय निजामती ऐन नआएको भन्दै लोकसेवा आयोग खोल्न असहयोग भन्दै उम्किने गरेका छन् ।प्रदेशमा तत्काल २ हजारभन्दा बढी विभिन्न पदका कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएपनि प्रमुख सचिव नै लोकसेवा खोल्ने योजनामा बाधक बनेको मन्त्री जोशीले आरोप लगाइन् ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी भने संघीय निजामती ऐन नआएकाले लोकसेवा आयोग खोल्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले मनोमानी तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान नगर्दा स्थानीय सरकार राजनीति दलका भर्तीकेन्द्र बनिरहेका यहाँका नागरिकको गुनासो छ । बैतडीको दोगेडाकेदार गाउँपालिका, पुर्चौडी नगरपालिका र दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले मनोमानी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले अनमी पदमा ४ जना र स्टाप नर्स पदमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।

त्यस्तै, दोगेडाकेदार गाउँपालिकाले सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा ९ जनालाई नियुक्त गरेको छ । दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा १५ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको छ । गाउँपालिकाले आठजना कम्प्युटर सहायक, तीनजना भेटनरी जेटिए, तीनजना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र एकजना उद्यम विकास संयोजकलाई करारमा भर्ना गरेको हो । करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसको कुनै कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन ।

२ मंसिरमा आयोगले फेरि स्थानीय तहलाई कर्मचारी मनोमानी रूपमा नराख्न ताकेता गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी स्थानीय तहले कर्मचारी ऐन बनाएर पदपूर्ति गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले ऐन विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बताए । ‘केही स्थानीय तहले मनोमानी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘मनोमानी भर्ना गरिएका कर्मचारीको पदपूर्ति बदर हुन्छ ।’

स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न आयोगले पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न भनेका छौं,’ बोहराले भने, ‘मनोमानी कर्मचारी भर्ना गरेको निवेदन आएपछि आयोगको बैठकले बदरका लागि निर्णय गर्छ ।’

लोकसेवा आयोगले कर्मचारी नपठाउँदासम्म करारमा कम्प्युटर सहायक पदमा कर्मचारी भर्ना गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र धामीले बताए । ‘प्रत्येक वडामा कम्प्युटर चलाउने व्यक्ति चाहिएको थियो, वडा सचिव कम्प्युटरमा दक्ष छैनन्, त्यसैले कर्मचारी भर्ना गरेका हौं,’ उनले भने ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरिएको पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर नेपालीले बताए । ‘कोरोना बढिरहेको छ, कोभिड अस्पतालका लागि अनमी र स्टाप नर्स राखेका हौं,’ उनले भने, ‘६/७ महिनाका लागि कर्मचारी भर्ना गरिएको हो ।’

आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै परीक्षाको तयारी गरेर बसेका विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन् । ‘प्रदेश सरकारकै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ,’ लोकसेवाको तयारीमा रहेका कैलालीका गौरीगंगा नगरपालिका–४ का रूपराज भण्डारीले भने, ‘खुला विज्ञापन गर्ने मेसो अझै पाउन सकेको देखिएको छैन, प्रदेशले विज्ञापन खोल्ने आशामा बसेको एक वर्ष भइसक्यो ।’

आयोगकै तयारीमा रहेका बाजुराका भूपेन्द्र बुढा राजनीति दलका स्वार्थका कारण विज्ञापन खोल्न ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भए पनि अस्थायी र करारमा निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्दा निकटका व्यक्तिको जागिर जाने सम्भावना छ, त्यसैले विज्ञान नखोलिएको होला ।’

सुदूरपश्चिमबाहेकका अन्य प्रदेशमा भने आयोगले गत वर्ष नै विज्ञापन गरेर कर्मचारी नियुक्त भइसेकेका छन् । प्रदेश–२ को लोकसेवा आयोगले ९ मंसिर ०७७ मा सहायक चौथो र पाँचौंदेखि ११ औं तहमा खुला विज्ञापन गरेर योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइसकेको जनाएको छ ।

प्रदेश–१ मा भने तीनपटकसम्म विज्ञापन गरिसकिएको छ । यो प्रदेशमा ३० चैत २०७७ मा पहिलोपटक आयोगले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले बताए । उनले भने, ‘हामीले २८ असार २०७८ मा दोस्रो र ४ साउन २०७८ मा तेस्रोपटक स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पनि खुला विज्ञापन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूका लागि विज्ञापन गरिएको हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म चारपटक लोक सेवाले विज्ञापन खोलिसकेको छ । २८ असोज २०७७ मा धेरै पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आयोगले २९ साउन २०७८ मा दोस्रोपटक दर्जनौं वन रक्षकको विज्ञापन खोलेको थियो । त्यस्तै, आयोगले यही वर्षको ३१ असारमा तेस्रोपटक विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । प्रदेश आयोगले चौथोपटक गत २५ भदौमा सहायक चौथो र पाँचौंका लागि विज्ञापन खुला गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले पनि ८ मंसिर २०७७ मंसिरमा विभिन्न सेवा र समूहका सयौं पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो । पहिलोपटक खोलिएको विज्ञापनको परीक्षा तथा नियुक्ति तथा पदस्थापनको काम गत वर्ष नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले पनि गत वर्ष नै सहायक चौथोदेखि अधिकृत ११ औं सम्मका सयौं पदमा विज्ञापन गरेको थियो । धेरै प्रदेशले नयाँ कर्मचारीका लागि पटकपटक विज्ञापन आह्वान गर्दा सुदूरपश्चिमको आयोगले भने अहिलेसम्म संकेत दिएको छैन ।