शिक्षक दरबन्दी मिलान अझै पेचिलो बन्नुको यस्तो छ कारण

  • प्रकाशित मिति : २०७८ पुष ५, सोमबार
  • chhanbin.com

स्मार्ट फोन उनको हातमा परेको धेरै समय भएको थिएन। आफन्तसँग कुराकानी गर्न मात्र फोनको प्रयोग गर्थिन् उनी। विदेशिएका आफन्तले कुरा गर्न थालेपछि फेसबुक म्यासेन्जर चलाउन सिक्दै थिइन् उनी। त्यसबाहेक मोबाइलमा भएका अरू एप्लिकेसनबारे उनलाई जानकारी नै थिएन।

शिक्षिका भए पनि उनको पेशासँग मोबाइल जोडिएको थिएन। पाठ्यसामग्रीको रूपमा कागजको चार्ट देखाए पुग्थ्यो। नभए, मैदानमा लगेर ढुंगाहरू बटुलेर जोड, गुणा-भाग पढाउँथिन्। अचानक आइपरेको कोभिड महामारीले श्री कृष्ण मन्दिर आधारभुत विद्यालयकी प्रध्यानाध्यापक देवुकुमारी शर्माको जीवनमात्रै बदलिदिएन, एकाएक नयाँ चुनौती आइपर्‍यो। अनलाइन प्रणालीबाट शिक्षण जारी राख्ने निर्णय भएपछि उनले मोबाइललाई नै माध्यम बनाउनुपर्ने भयो।

“छोराछोरीको सल्लाहमा स्मार्ट फोन किनेकी थिएँ तर चलाउन जानेकी थिइनँ,” शर्मा सुनाउँछिन्, “स्मार्टफोन चलाउन निकै कठिन भयो।”

मोबाइलमा भएका कुन एपले के काम गर्छन् उनलाई थाहै थिएन। उनलाई त एप डाउनलोड गर्न समेत आउँदैनथ्यो। अनलाइनबाट पढाउन भनेपछि निकै समय अलमलमा परेको उनले सुनाइन्।

“जुममा विद्यार्थीलाई पढाउन शुरु गर्नुअघि छोराछोरी खोज्नु पर्ने बाध्यता थियो” उनले भनिन्, “प्रविधिको जमाना, नसिके त जिन्दगीको रेसमा पछि परिने महसुस भयो।”

शर्माले जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने धेरै शिक्षक शिक्षिकाले कोरोनाका कारण देशव्यापी बन्दाबन्दिको समयमा वैकल्पिक सिकाई अपनाउँदा यस्तै समस्या झेलेका थिए।

लकडाउनको तीन महिनामा सरकारले १८ जेठ २०७७ मा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेर १ असारबाट वैकल्पिक माध्यमबाट सामुदायिक विद्यालयलाई पठनपाठन शुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तत्कालका लागि सिकाइ र शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो।

निर्देशिका आएपछि मात्र केही सामुदायिक विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरे पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्ति तत्काल तयार पार्न नसकेका कारण पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेनन्।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिएको छ। ‘स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को परिच्छेद तीनमा स्थानिय तहलाई विद्यालय शिक्षाको काम कर्तव्य अधिकार उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनले स्थानिय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, शिक्षकलाई तालिम र क्षमता विकास र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

तर कोभिड महामारीको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका यो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुक्यो। कोरोना महामारीको समयमा वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण गर्न शिक्षक र विद्यार्थीबिच सहजकर्ताको भुमिकामा निर्वाह गर्न स्थानिय सरकार चुकेको मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानदाता देवेन्द्र उप्रेती बताउँछन्।

विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानिय तहको जिम्मा आउनुअघि शिक्षकलाई विभिन्न किसिमका तालिम वा अभिभमुखिकरण कार्यक्रम भइरहन्थ्यो तर अहिले त्यसतर्फ स्थानीय सरकारले कुनै ध्यान नदिएको उप्रेतीको तर्क छ।

पठनपाठन र शैक्षिक गतिविधि सुधारमा स्थानिय तहले गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो छ पद्मोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक नारनप्रसाद गौतमको। स्थानीय सरकारको त्यो उदासिनता कोभिड महामारीका समयमा सतहमा आएको उनको अनुभव छ।

“त्यसबेला शिक्षकहरू प्रविधिमा अभ्यस्त थिएनन्”, उनी भन्छन, “वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाई सहजीकरण गर्न शिक्षकलाई अभिमुखिकरण गराउने जिम्मेवारी स्थानिय तहको थियो।” केन्द्र सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाई सहजीकरण गर्न दिएको आदेशको सिको गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आदेश दिएर मौन बसेको गौतमको आरोप छ।

निलबाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल पौडेलको पनि त्यस्तै गुनासो छ। उनी भन्छिन्, “महानगरपालिकाले शिक्षकको मेहनतको कदर गरेको छैन, शिक्षकलाई प्रोत्साहन दिने र अभिभमुखिकरण कार्यक्रम गर्न छोडेको छ।”

कोरोनाको बिषम परिस्थितिमा स्थानिय सरकारले तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी पनि स्विकार्छन्।

“त्यसबेला शिक्षकलाई भेला गर्न सक्ने अवस्था थिएन।” उनी भन्छन्, “वैकल्पिक सिकाई सहजीकरण गर्न विद्यालयले शिक्षकलाई तालिम दिए, कतिपय शिक्षकले युट्युव हेरेर सिके, केहि संघसंस्थाले पनि तालिम दिएका थिए।”

शुरुमा सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न केहि अन्योल भए पनि पछि राम्रोसँग पठनपाठन भएको उनका जिकिर छ। संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालयको अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो। संघीयता लागू हुनुअघि विद्यालय निरिक्षक (स्रोत व्यक्ति)ले विद्यालयको भौतिक, आर्थिक र शैक्षिक गतिविधिको निरीक्षण गर्थे। आवश्यक देखे शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्थे।

संघीयता लागू भएपछि महानगरपालिकाले विद्यालयको निरीक्षण एकदमै कम गरेको प्रधानाध्यापक गौतमको अनुभव छ। मार्टिन चौतारीको अनुसन्धानले पनि त्यस्तै देखाएको छ। उसले प्रकाशन गरेको शोधसंक्षेप ‘संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा’ का अनुसार ‘पहिले स्रोत व्यक्ति÷निरीक्षकले अनुगमन गर्दा शिक्षकलाई शिक्षण प्रक्रियामा तथा विषयवस्तुमा सुधारका लागि सुझाव दिन सक्थे, जुन अहिले जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छैन।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी भने कानूनी बन्दोबस्त स्पष्ट नहुँदा निरीक्षण हुन नसकिरहेको तर्क गर्छन्।

भन्छन् “ऐन नियमावली स्पष्ट नभएकाले विद्यालय निरीक्षकका दरबन्दी भएका कर्मचारी कार्यलयको काममा खटिएकाले विद्यालय निरीक्षणमा अभाव भएको छ।” तथापी काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार भएकोे उनको दाबी छ।

“केहि वर्षअघि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या एकदमै न्युन थियो” उनी भन्छन्, “अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ।” चालु शैक्षिक सत्रमा २० प्रतिशत भर्नादर बढेको उनले जानकारी दिए। अहिले संस्थागत विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यालय प्रवेश गर्नेको संख्या बढेको सुवेदी बताउँछन्।

पञ्चकन्या आधारभुत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक बिनिता रञ्जित पनि भर्नादर बढेको बताउँछिन्। “निजी विद्यालयमा पढेका धेरै विद्यार्थीहरू अहिले सामुदायिकमा भर्ना हुन आएका छन्”, उनी भन्छिन्।

शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै छ। तर यो नै अहिले पेचिलो विषय बनेको छ।

स्थानिय सरकारले शिक्षकलाई सरुवा बढुवा गर्दा अदालतमा मुद्दा परेको छ। सोलुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले ‘स्थानीय शिक्षा सञ्चालन ऐन, नीति नियमावली’ बनाएर प्रधानाध्यापक हेरफेर गरेको छ त्यसलाई अदालतले सहि साबित गरेको छ। तर त्यहि काम खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालीकाले गर्दा स्थानीय शिक्षा सञ्चालन ऐन, नीति नियमावली नबनाएका कारण गलत साबित गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नै यस्तो दुईथरी निर्णय गरेकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान अझै पेचिलो बनेको तर्क छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको

उनी भन्छन, “शिक्षकहरू स्थानिय तहको मातहतमा नभई संघले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको विधान अधिवेशनले पारित गरेको छ।”

अहिले पनि शिक्षकहरू संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भनेर आन्दोलित छन् त्यसैले स्थानिय तहलाई शिक्षक खटन पटन गर्न समस्या हुने उनी बताउँछन्।

स्थानिय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दरबन्दी मिलानका बिषय स्पष्ट नतोकेकाले काम गर्न कठिनाई भएको सुवेदीको गुनासो छ।

उनी भन्छन्, “स्थानिय तहले तत्कालका लागी काम सञ्चालन गर्न स्थानिय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएको छ, संघीय ऐन नबनिसकेकाले दरबन्दी मिलाउन गाह्रो भएको छ।”

ऐन नबन्दासम्म शिक्षक दरबन्दी मिलानको बिषय नसुल्झिने सुवेदीको तर्क छ। उनी भन्छन, “स्थानिय शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षकको खटनपटन निरीक्षण र सरुवा, बढुवा गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहमा आएको छ।” शिक्षक महासंघ गरेको यस निर्णयले शिक्षकहरू स्थानिय तहबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको उनी बताउँछन्।