होटल संघ नेपालले बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसमक्ष दिगो पर्यटनको लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
सुझाव प्रस्तुत गर्दै होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको हुँदा विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई विशेषगरी पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सहयोगी कार्यक्रमहरु शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताइन्।
यसबाट अन्य प्रदेशहरुले पनि सोही बमोजिमको अनुसरण गर्ने बताए। उनले वातावरणीय अध्ययन आफैंमा राम्रो र यसको सराहना हुँदा हुँदै पनि कोभिड–१९ को मध्य समय १ असार २०७६ मा संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा २५ देखि ५० बेड सम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू भयो।
उनले विशेषगरी पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सहयोगी कार्यक्रमहरु शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र यसबाट अन्य प्रदेशहरुले पनि सोही बमोजिमको अनुशरण गर्ने बताइन्।
उनले वातावरणीय अध्ययन आफैंमा राम्रो भएता पनि कोभिड–१९ को मध्य समय असार १, २०७६ मा संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा अव्यवहारिक प्रावधान राखिएको बताइन्।
२५ देखि ५० बेडसम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानुन स्त्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखेर आएको भए पनि व्यापक परामर्श र व्यवहारिकता नहेरी आएको उनको भनाइ छ। यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ।
उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधन सहित मजबुत बनाइनु पर्ने भनाइ राख्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष राणाले बताइन्। कार्यक्रममा संघका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अतिप्रभावित पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई बचाउनका लागि प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानुन पर्यटन मैत्री हुनुपर्ने बताए।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसाय मैत्री नीयम तथा कानुनको अवलम्वन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए।
उनले यस क्षेत्रको जर्गेना हुन सके, बढी भन्दा बढी लगानी हुन सके, रोजगारी र राजस्वको दयरा बढ्ने पनि बताउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अघि बढ्ने आश्वासन दिए।
