उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामन्त्रीले अघि सारे यस्ता पाँच योजना

  • प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर २९, बुधबार
  • chhanbin.com

उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पाँच योजना अघि सारेका छन्। ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग छलफलमा गर्दै मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने पाँच योजना अघि सारेका हुन्।

मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनीतिक लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने क्षमता विश्वविद्यालयको हुने कुरा औंल्याएका छन्।

‘अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौं। त्यसमा राजनीतिक लिडरसिपको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ,’ उनले भने।

केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आयोग बनाइ समाधान गर्नसकिने मन्त्री पौडेलले बताए।

‘केही विश्वविद्यालयको जग्गामा सुकुम्वासीहरू बसिरहेका छन्, केही जग्गाको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। सुकुम्वासीलाई सम्मानजनक हिसाबले व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ अन्य कुरा उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्छ,’ उनले भने।

विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेका उनले प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दबाबले नभई गुणस्तरीय आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ, पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन। अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौं भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन शिक्षक छनोट गर्दा ध्यान दिऊ,’ मन्त्री पौडेलले भने।

विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेर राज्यलाई दिनुपर्ने र राज्यले लिनुपर्नेमा दुवै पक्षले त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले योजनाबद्ध रूपले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

विश्वविद्यालयमा भइरहेका तालाबन्दीहरूको विषयमा सरोकारवालासँग बसेर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे। उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको भन्दै उपकुलपतिहरूलाई होमवर्कमा लाग्न निर्देशन दिए। ‘हामी यो पदमा रहौँला या नरहौँला। शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने।

देशका ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले जग्गा, कर्मचारी र भवनको अभावका विषयमा मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीहरू अनुशासनहीन भएको भन्दै अनुशासनमा ल्याउन नसकिएको र काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको उपकुलपतिहरूले बताएका थिए।