राणाले कानमा तेल र मुखमा बुझो लगाएर बसेको आरोप लगाएको बारले खरिद गरिएका फैसला केलाउने

  • प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर ६, सोमबार
  • chhanbin.com

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेका हुन्।

श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरुले विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशले पैसा लिएर गरेको फैसलालाई राखेर जनताको बीचमा पेश गरिने बताए।

‘‘उहाँले गर्नुभएका कर्तुत, विवादित प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको जति पनि फैसलाहरु छ, जसले गर्दा विसंगति, विकृति, विचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, ती फैसलाहरु नेपाल बार एशोसिएशनले संकलन, अध्ययन गरिरहेको छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘‘तपाईहरुसँग भएको, तपाईहरुलाई अन्याय परेको, तपाईहरुसँग अत्यन्त पैसा लिएको फैसलाहरु बारमा जानकारी दिनुहुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु।”

न्यायालयमा विकृति र विसंगति भइरहेको भन्दै कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत राजनीतिक दल कानमा तेल र मुखमा बुझो हालेर बसेको पनि श्रेष्ठले आरोप लगाए। उनले राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा आएको समस्याका बारेमा चुप लागेर बस्ने भए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिए।

‘‘हाम्रो यो हप्ताको कार्यक्रम अन्तर्गत, जो दलहरु अझै पनि कानमा तेल र मुखमा बुझो लगाएर बसिरहनु भएको छ, के न्यायपालिका राज्यको अंग होइन ?”, अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘‘राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंगमा यो अवस्था आउँदा चुप लागेर बस्ने हो ?”

जबराको राजीनामा किन मागिरहेको भन्ने विषयमा सबै विवरणसहित आफूहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने पनि उनले बताए। राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि सबै विवरण जानकारी गराउने उनले बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै अब अन्याय हुन नदिने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले धनाढ्यहरुको मुद्दामा मात्रै काम गरिरहेको तर १५/१६ वर्ष अघिका मुद्दा नहेरेको दाबी समेत गरे।