राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री छन्। उनी सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुन्। श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछिको यहाँको अनुभव सुनाउनुस् न ?
मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको सवा एक महिना भयो। मन्त्रालयको नामअनुसार काम छैन र कामअनुसार नाम छैन। मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ, तर संघीय मामिलासँग सम्बन्धित जुन संरचनागत व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अपेक्षाकृत समन्वय हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको नामदेखि नै यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ। मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला तथा मानव संसाधन मन्त्रालय बनाइनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आजको युगमा सेवामुखी कर्मचारी प्रशासन हुनुपर्छ। जनतामाथि शासन गर्ने कर्मचारी प्रशासन होइन। राज्यका निकायमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुनु आवश्यक छ ताकि कर्मचारी सेवामुखी हुन सकून्। त्यसैले यो मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा मानव संसाधन मन्त्रालय बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको चर्चा छ। कहिलेसम्म आउला ?
संघीय निजामती ऐन ल्याउने गृहकार्यमा हामी छौँ। यसअघिको निजामती विधेयक फिर्ता लिइसकिएको छ। अहिले संसद् अधिवेशन नभएकाले अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउन छलफल अघि बढाएका छौँ। संसदको हिउँदे अधिवेशनअघि अध्यादेशमार्फत् संघीय निजामती ऐन ल्याइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारी समायोजनमा कस्ता समस्या आइपरेका छन्?
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न सकेको छैन। नयाँ संविधान जारी भएपछि हामीले संघीयता कार्यान्वयन अघि बढायौँ। तर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै कानुन बन्न सकेन। अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी खाली छ। त्यसैगरी प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी ५० प्रतिशत रिक्त छ। कतिपय प्रदेशमा ६० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। त्यसका कारण ती प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ।
पहिले ९ हजार कर्मचारी भर्ना त गरियो। तर उनीहरु तल्लो तहमा जान मानेनन्। त्यसबेला कर्मचारीले म जहाँ पनि जान तयार छु भने। तर नियुक्ति लिएर काम गर्न गएदेखि कसरी हुन्छ, उनीहरु काठमाडौँ सरुवा मिलाउन दौडधुप गर्न थाले। यो एउटा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ। कर्मचारी बस्न नमानेकाले अहिले हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको चरम अभाव छ।
कम्तीमा प्रदेशमा लोकसेवा आयोग सक्रिय भए त्यसले कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका काम सुरु गर्नेछ। स्थानीय तहले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्यो। संघीय निजामती ऐन आएपछि प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन ल्याइनेछ। त्यसपछि यी समस्या विस्तारै हल हुँदै जालान्।
स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारी युनियनले कत्तिको दबाब दिएका छन् ?
कर्मचारी युनियनले अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो दबाब दिएका छैनन्। ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र आफ्नो पेसागत हकहित र अधिकारबारे आवाज उठाउने अधिकार कर्मचारीलाई छ। यसबारे आईएलओ अभिसन्धिले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सरकारी कर्मचारीले पनि आवाज उठाउन पाउँछन्। म कर्मचारीमैत्री नै छु भन्ने लाग्छ।
तर नेपालमा कर्मचारी जागिरमा हुँदा नै राजनीतिमा सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ। ट्रेड युनियनमार्फत् राजनीति गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका समाचार आइरहन्छन् नि।
कर्मचारीले राजनीतिको जुत्ता गेटबाहिरै फ्याँकेर कार्यालय छिर्नुपर्छ। दिइएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरु राजनीतिमा सहभागी हुनै मिल्दैन। ट्रेड युनियनले कर्मचारीका पेसागत हकहित र वृत्तविकासका सवालमा बोल्न पाउँछन्। तर उनीहरु कर्मचारीको सरुवा बढुवामा लाग्न मिल्दैन।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउन लागिएको हो ?
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० पुर्याउनु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। किनकि त्यसो गर्दा राज्यलाई भार कम हुन्छ। यसबारेमा हामी अहिले छलफलमै छौँ। ठोस निर्णय भइसकेको छैन।
निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवामा सत्तारुढ र विपक्षी दलको कुनै दबाब यहाँले अहिले झेल्नुपरेको छ कि छैन ?
अहिले सबैजसो दलको ध्यान कर्मचारीको सरुवा बढुवामा छ। यो देखेर अचम्मित हुन्छु। तर मेरो ध्यान यो मन्त्रालयको पुनर्संरचनामा छ। यो मन्त्रालयका दुई काम छन्। एउटा संघीय मामिला हेर्ने अर्को सरकारी मानवसंसाधन हेर्ने। यो दुईवटा भिन्दाभिन्दै काम हुन्। यसलाई हेर्न मन्त्रालयभित्र दुई बेग्लै विभागको आवश्यकता छनयाँ सरकार गठन भएपछि कर्मचारी सरुवा धेरै भएको देखिन्छ। हालै विभिन्न जिल्लाका सीडीओ सरुवा भए।
अब आउन लागेको चुनावलाई दृष्टिगत गरेर सत्तारुढ दलले आफूनजिक कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप पनि छ नि ?
अन्तर्मन्त्रालय सरुवामा कुनै राजनीतिक प्रभाव छैन। मंगलबार मात्र मैले एक कार्यक्रममा कर्मचारीसँग भनेको थिएँ– कोही कर्मचारीलाई काखा र पाखा गर्ने मेरो नीति छैन। सरुवामा पनि व्यक्तिको मुख हेरेर या कुनै पार्टीनिकट भएको आधारमा गरिने छैन। यसमा म दृढ छु।
सीडीओ सरुवाको काम चाहिँ गृह मन्त्रालयले गर्ने हो। यसमा मैले केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन। चुनावलाई हेरेर कर्मचारी सरुवा भएजस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा, मैले जुनसुकै तहका कर्मचारीको आत्मसम्मान हुनुपर्छ भन्दै आएको छु। चाहे सुब्बा होस् या सचिव, म मन्त्रीको हैसियत भएकाको आत्मसम्मान बढी र कार्यालय सहयोगीको आत्मसम्मान कम भन्ने हुँदैन। सबैको आत्मसम्मान बराबर हो।
तपाईं लामो समय एमालेमा आबद्ध रहनुभयो। अहिले अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ। पूर्वएमाले नेताको हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले एमाले कुन अवस्थामा छ। यसले लिएका कार्यशैली र नीति कस्तो लाग्छ ?
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको औपचारिक विघटन भयो। त्यसपछि फेरि एमालेको पुर्नजन्म भयो। म त भन्छु एमाले अवैध ढंगले फेरि जन्मियो। अहिले एमाले पार्टीभित्र विभिन्न विकृति छन्। आन्तरिक किचलो र गुटगत स्वार्थ पार्टीमा छ। अर्कोतिर एमालेले मुलुकको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई अंगाल्नै सकेन। नयाँ संविधान जारी भएपछिको परिवर्तित परिस्थितिमा वैचारिक र राजनीतिक रुपमा आफूलाई अग्रगामी देखाउनै सकेन।
एमालेको कार्यशैली खराब हो कि अहिलेको उसको वैचारिक धरातल ?
दुवै हो। एमालेको अहिलेको सैद्धान्तिक धरातल निकै कमजोर छ। २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अंगालेका संघीयता र समावेशिताजस्ता राष्ट्रिय सवालमा एमालेले आफूलाई अग्रगामी दलका रुपमा अघि लैजानै सकेन। २०६३ मा एकखालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न भयो। मुलकले समाजवाद उन्मुख हुने भनेर पछि संविधानमा व्यवस्था भयो। यसको मतलब संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सहितको समाजवादी शासन व्यवस्थामा जाने हाम्रो मुलुकको लक्ष्य बन्यो। तर, एमाले पछौटे छ, उसले फेरि उही पुरानै जनवादी क्रान्तिको नारा बोकेको छ।
जनताको बहुदलीय जनवादको नारा अब काम लाग्दैन। तर, एमाले यही नारा बोकी हिँडेको छ। यो सिद्धान्तमा अडिग रहेर एमाले पार्टी मजबुत हुनै सक्दैन। एमाले पार्टीको संगठनमा आन्तरिक विकृति छन्। भाँडभैलो छ। पार्टीमा दुईतीन धार देखिएका छन्। म के भन्छु भने जनताको बहुदलीय जनवादको नारा लिएर पार्टीभित्रको किचलो समाधान गर्न सम्भव छैन।
एमाले पार्टीको नेतृत्वबारे यहाँको टिप्पणी के छ ?
एमालेका नेता र कार्यकर्ता पंक्तिमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ। केपी ओलीको नेतृत्व सामन्ती चरित्रको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि त नीतिप्रधान हुनुपर्ने थियो नि। तर यो पार्टी नेताप्रधान छ। राजामहराजा शैलीमा नेतृत्व (केपी ओली) को पूर्णकदको फोटो राखेर हिँडेको देखिन्छ। नेता, कार्यकर्ता पनि व्यक्तिपुजामा रमाएको देखिन्छ।
सत्तारुढ गठबन्धन चुनावसम्म जाला ?
हामीले एकआपसमा मिलेर गठबन्धन सरकार चलाइरहेका छौँ। सरकार गठनअघि अहिलेका सत्तारुढ दल प्रतिगमनविरोधी संघर्षमा मोर्चामा एकसाथ थिए। अहिले गठबन्धनको सरकार चलाउने राम्रो संस्कृति र पद्धति विकास भएजस्तो लाग्छ। एकअर्काबीच सहकार्यको भावना सत्तारुढ दलबीच छ।
नेपालमा गठबन्धन सरकारको सुखद् अनुभव थिएनन्। सरकार गठन भएपछि आपसी सल्लाहमै न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइयो, कार्यविधि पनि बन्यो। उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति पनि बनाइएको छ सरकारलाई सहयोग गर्न। गठबन्धन चुनावसम्म मात्रै होइन त्यसभन्दा पछि पनि जाने सम्भावना छ।
(नेपालखबरका लागि सन्तोष घिमिरेले मन्त्री श्रेष्ठ संग गरेको कुराकानी)
