प्रधानन्यायाधीशको अधिकारमा लाग्यो काँजो, राजपत्रमा छापिएपछि मनमौजी अधिकार खोसिने

  • प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर ३, शुक्रबार
  • chhanbin.com

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने संशोधित नियमावली र निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइँदैछ। बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)को निर्णयअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गर्न आज, शुक्रबार नियमावली र निर्देशिका कानुन मन्त्रालय पठाउन लागिएको हो। उक्त नियमावली र निर्देशिका आजै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिनेछ। जसले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने ‘तजबिजी’ अधिकार खोसिनेछ। सम्भवत: आइतबारदेखि नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिनेछ। गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको फुलकोर्टमा राणा भने सहभागी थिएनन्। सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश सहभागी बैठकले नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय मुख्य रजिष्टारमार्फत् प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष पठाइएको थियो। त्यसपछि राणाले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको न्यायपालिकाको विकृति विसंगतीसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझावअनुसार उच्च र जिल्ला अदालतमा यसअघि नै गोलाप्रथामार्फत् पेसी तोक्न निर्देशन दिइसकेको थियो। तर, सर्वोच्चमा भने अर्को वर्षदेखि मात्रै गोलाप्रथा लागू गर्ने भनिएको थियो। कात्तिक दोस्रो सातादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि सर्वोच्चमा गोलाप्रथामार्फत् पेसी तोक्ने अवस्था बनेको हो।

कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य नियुक्तिमा हिस्सा खोजेको, पेसी तोक्दा ‘नियत’ राखेको, आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ सार्दै आएको तथा अदालतमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाउन भूमिका नखेलेको भन्दै कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए।

आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरुले राणाको राजीनामाको अजेण्डा कायमै रहेको बताएका छन्। तर, लामो समय मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेपछि आफूहरु गोला तानेर मुद्दा हेर्न तयार भएको आन्दोलनरत न्यायाधीशको भनाइ छ। उनीहरू आजदेखि नियमित इजलासमा फर्किएका छन्।