सर्वोच्चका १४ श्रीमानको पिरोलो: नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक ३०, मंगलवार
  • chhanbin.com

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सुरु भएको आन्दोलनको २३ दिन पुग्दा परिस्थिति पुरै उल्टिने मोडमा पुगेको छ। चार न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको कित्तामा उभिँदै प्रधनन्यायाधीशले तोकेका मुद्दा हेर्न थालेका छन् । बाँकी १४ न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश गैरजिम्मेवार भएकाले नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको रक्षामा उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्मा तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीले मंगलबारदेखि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेर्न थालेका छन् भने अन्य न्यायाधीशले नेपाल बार एसोसिएसनसँगको छलफलमा इजलास फर्कने संकेत गरेका छन् ।

“प्रधानन्यायाधीश गैरजिम्मेवार देखिनुभयो । जति दिन इजलास बन्द भए पनि उहाँ नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भयो भनेर जिम्मेवारी लिने पक्षमा देखिनुभएन,” न्यायाधीशहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने, “हामी नागरिकको न्यायको अधिकार कुण्ठित भएका विषयप्रति संवेदनशीन छौँ ।” उनका अनुसार न्यायाधीशहरूले भोलिदेखि इजलास फर्कने वा नफर्कनेबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले बारले प्रधानन्यायायाधीश र न्यायालय सुधारका लागि उठाएका विषयमा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आफ्नो धारणामा पनि बदलाव नआउने बताएका छन् ।

“प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा हामी निरन्तर रहन्छौँ, उहाँले तोकेका पेसी (बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक) हेर्दैनौँ । उहाँसँग इजलासमा पनि गर्दैनौँ भन्नुभएको छ,” घिमिरेले भने, “संवेदनशील विषयका मुद्दा रोक्नु हुँदैन भन्ने कुराले उहाँहरूलाई पिरोलेको रहेछ ।”

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको खोलिसकेकै अवस्था छ, निवेदन फिर्ता मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र हेर्नेजस्ता विषय भने रोक्नु नहुने पक्षमा न्यायाधीशहरू देखिएका छन् । एक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायाधीशहरूले यतिका दिनसम्म प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी अस्वीकार गरिसकेपछि सहजै इजलास फर्कन नसक्ने जिकिर गर्छन् । सबै मुद्दा हेर्ने गरी इजलास फर्कने कुरा न्यायाधीशबाट हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

“यो आन्दोलन बारको मात्र आन्दोलन होइन । ८ गतेयता इजलास नगएर न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आफ्नो विरोध देखाइसक्नुभएको छ,” ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “यसमा बारले कस्तो निर्णय गर्छ र उहाँहरूका भोलिदेखिका गतिविधि कस्ता हुन्छन् भनेर मात्र थप कुरा गर्न सकिन्छ ।” न्यायाधीशहरूका लागि पनि आफैँले राजीनामा मागेका प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा फर्कनु सहज नहुने उनेको निष्कर्ष छ ।