पाँच न्यायाधिशले काखी च्यापेपछि चोलेन्द्रको भएन हार, अन्तिममा चिसै पानीले नुहाउने भयो बार

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक ३०, मंगलवार
  • chhanbin.com

हिजो सोमबार मध्याह्नसम्म सर्वोच्च अदालतको आँगनमा वकिलहरू जोशका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको पक्षमा नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूको अनुहारमा उर्जा र उत्साह देखिन्थ्यो ।

अपराह्नतिर जब प्रधानन्यायायाधीश जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूसँगको छलफलपछि बारका पदाधिकारी निस्किए, उनीहरूका अनुहारमा बिहानको जोश गायबसरह थियो । मिडियाले प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ महासचिव लीलामणि पौडेलतिर औँलाएर उम्किए । पौडेल सर्वाेच्च बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाइ देखाएर फुत्किए । एवं रितले शाक्य पनि अरूलाइ देखाउँदै तर्किएपछि सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरिले कुरा चपाउँदै भने, ‘हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ । भोलि १२ बजे फेरि न्यायाधीशसँग छलफल हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने कुरामा न्यायाधीशहरू दृढ छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा २३ दिनसम्म एकजुट भएका सर्वोच्चका न्यायाधीशमा फाटो आएपछि बारका पदाधिकारी दबाबमा परेका छन् । उक्त छलफलमा १९ जना न्यायाधीशमध्ये १३ जना मात्र आए । एक जना विदेशमा भएकाले आएनन् । ५ जनाले सामूहिक छलफल बहिस्कार गरे । न्यायाधीशहरूमा आएको अचानकको यही विभाजनले एकातिर न्यायिक विचलनजस्तो गम्भीर आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बलियो हुने र अर्कातिर बारको आन्दोलन कमजोर हुनसक्ने दोहोरो जोखिम छ । यही दबाब बारका पदाधिकारीमा झल्कन्थ्यो, बैठकपछि उनीहरूको अनुहारले त्यही भन्थ्यो ।

२३ दिनदेखि सर्वोच्च अदालतको न्याय सेवा ठप्प छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ । २६ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न अवरोध गर्ने नीति अपनाउँदै बारले सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दिन थालेको छ । त्यो क्रम आज पनि जारी रह्यो।

किन विभाजित भए न्यायाधीश ?

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाकाे मगसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास अवज्ञा गर्दै आएका न्यायाधीशको टिमबाट ५ जना न्यायाधीश एकाएक बाहिरिए । बाहिर ‘एकाएक’जस्तो देखिए पनि इजलासलाई ‘डेडलक’मा राखिराख्नु हुँदैन भनेर एक हप्तादेखि नै छलफल भइरहेको सामूहिक छलफलबाट बाहिरिनेमध्येका एक न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले बताए ।

पेसी तोक्न गोलाप्रथा प्रणाली लागू गराउने विषयमा मतभेद बढेपछि आफूहरू बाहिरिएको केसीले बताए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार गोलाप्रथा कार्यान्वयन गराएर न्यायलयको गतिरोध हटाउने विषयमा एक सातादेखि इजलास बहिस्कार गरिरहेका न्यायाधीशबीच छलफल चलेको थियो ।

केही दिनयता कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती गोलाप्रथा लागू गराएर न्यायलयको संकटमोचन गर्ने गरी अनौपचारिक च्यानलबाट सक्रिय भएका थिए । तत्काल गोलाप्रथा लागू गराउनेमा सबैको सहमति थियो । विद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूको माग यो प्रणाली लागू भएपछि अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले गोला टिप्न नपाउने र उनी प्रशासनिक काममा मात्र सीमित हुनुपर्ने भन्ने थियो । प्रधानन्यायाधीशचाहिँ केही समय टिपेर विस्तारै इजलासबाट अलग हुने पक्षमा थिए ।

तर नेपाल बार एसोसियसनले यो कुरा नस्वीकारेको न्यायलय विवाद हटाउन सक्रिय सरकारको अनौपचारिक टिमसँग छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए । बारले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद्‌मा बस्न नपाउने अडान राख्यो । त्यस्तै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाजस्ता प्रशासनिक कामबाट समेत अलग हुनुपर्ने माग राखेको ती न्यायाधीशको दाबी छ । ‘घुमाउरो पाराले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामै बार अडिएपछि कुरा बिग्रियो,’ छलफलमा सहभागी सूत्र भन्छ ।

यसपछि भने इजलास अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीशहरूबीच पनि फाटो आउन थालेको हो । हिजो (२८ कात्तिक) नै केही न्यायाधीशले अब आफूहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको छलफलमा सहभागी नहुने सन्देश पठाएका थिए । सोही अनुरुप आज पांच न्यायाधिशले मुद्दा हेरेका छन्।

स्रोतका अनुसार अन्य केही न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका छलफलमा नजाने बताएका थिए । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, टंकबहादुर मोक्तान पनि इजलास अवज्ञा नगर्ने पक्षमा छन् । न्यायाधीश हरि फुयाँलले छलफलमा शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई प्रशासनिक अधिकारमा मात्रै सीमित राखेर इजलास चलाउनुपर्ने विचार राखेका थिए । तर आइतबार (२८ कात्तिक) भने उनले छलफलमा केही बोलेनन् ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशससहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये एउटा खाली छ । शुरुमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा १४ न्यायाधीश खुलेका थिए, जुन क्रमशः १९ पुगेको थियो । तर, इजलास नै बहिस्कार गर्ने कि प्रधानन्यायाधीशसँगको इजलासमा मात्र नबस्ने भन्ने विषयमा तिहारपछि नै न्यायाधीशबीच मतभेद देखिएको थियो ।

सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश आफूविरुद्ध उभिँदासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू टसमस नहुने अडानमा बसेपछि नै छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरूबीच पनि ‘लामो समय इजलास नबसी अगाडि जान सकिँदैन’ भन्ने कोणबाट कुरा उठ्न थालेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा खुलेका एक न्यायाधीशले नै एक साताअघि हामीसँगको कुराकानीमा सेवाग्राहीका अगाडि आँखा जुधाएर हेर्न नसक्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘विवाद लम्बिँदै जाँदा हाम्रै कारणले गर्दाखेरी सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन् । सेवाग्राहीको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न गाह्रो हुँदैछ,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘तर हामीलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) ले नै बाध्य पार्नुभएको हो ।’

चाेलेन्द्रकाे चाल

यससँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकगठ भएका न्यायाधीश मात्रै विभाजित भएनन् सर्वोच्चभित्रै शक्तिहीन बन्दै गइरहेका जबरामा क्रमशः बल पुनः मिल्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मोर्चाबाट पाँच न्यायाधीश बाहिरिएपछि बेन्चको शक्ति त क्षय हुन्छ नै बारको आन्दोलन समेत कमजोर हुनसक्ने आँकलन छ । ज्ञातव्य रहोस्, सरकामार मन्त्री पद मागेर प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको आरोप लगाउँदै ५ कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले छुट्टै छलफल चलाएका थिए । ८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको सबै न्यायाधीशहरू सहभागी हुने फूल कोर्ट बैठक बहिस्कार गरेपछि बार आन्दोलनमा आउन बाध्य बनेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बेन्च अगाडि बढिसक्दा पनि धरमराएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आलोचना गरेपछि बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको थियो । बेन्चको दबाबमा आन्दोलनमा आएको बार त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीशमाथि चर्का नारा लगाउँदै दैनिक धर्नामा छ ।

बारको आन्दोलनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा छुट्टै प्रदर्शनी समेत दैनिक भइरहेको छ, सर्वोच्च अदालत अगाडि । यसमा प्रधानन्यायाधीशइतरका न्यायाधीशमा फाटो आएसँगै जबरा प्रकरणमा ‘ट्विस्ट’ आउने आँकलन समेत छ । खासगरी बारले गरिरहेको आन्दोलनमाथि अब सबैको नजर हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश विवादबारे राजनीतिक दलहरू मौन रहेकाले त्यसको असर बारको आन्दोलनमा देखिने खतरा पनि उत्तिकै छ । किनभने बार दलसम्बद्ध वकिलहरूको जगमा खडा भएको छ ।

जबराले बारलाई संवादमा आउन आह्वान गरेकै दिन पाँच जना न्यायाधीशले साथ छाडेपछि बार मात्र होइन बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका अन्य न्यायाधीशको मुद्दा पनि कमजोर बनेको छ ।

गोलाप्रथासम्बन्धी बोलाइने छलफल र पूर्ण बैठकमा मात्रै सहभागी हुने बताएका छन्, पाँच न्यायाधीशले । पाँच जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश हटाउनुपर्ने मुद्धाबाट हात झिकेपछि जबराविरूद्दकाे आन्दोलन मत्थर हुनसक्ने आँकलन छ ।