कुहिरोको काग जस्तै बनेका शिक्षा मन्त्रीले १७ थरि शिक्षकका माग पूरा गर्न के गर्दैछन् ?

  • प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक २९, सोमबार
  • chhanbin.com

यति बेला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरकारको अदूरदर्शी नीतिको परिणाम भोगिरहेको छ। ऐन–नियम कार्यान्वयन र क्षेत्राधिकारका बारेमा अन्योल रहेका कारण मन्त्रालयका केही शाखा लामो समयदेखि कामविहीन छन्। उता मुलुक संघीयतामा गए पनि शिक्षाका सरंचना भने पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन्। परिणामस्वरूप विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अनेकौं समस्या भोग्नुपरिरहेको छ।

सरकारले ‘सामाजिक न्यायसहित स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादन राष्ट्र निर्माणको दिशा : व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने दूरदष्टि राखे पनि त्यसका लक्ष्य तथा उद्देश्य कार्यान्वयनका सवालमा शिक्षाका उच्च अधिकारीले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनन्।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/७४–०७९/८०) को समयावधि सकिनै लाग्दा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषय अलपत्र परेका छन्।

‘शिक्षा क्षेत्रको विकासले नै समग्र देश विकास सम्भव छ’, हरेक नेताले गर्ने भाषण हो यो। तर दलका यिनै नेता शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। विडम्बनाको कुरा त सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै सकेन।

संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा न यसअघिका मन्त्रीले चासो दिन सके न अहिले बनेका देवेन्द्र पौडेलले सक्रियता देखाएका छन्। उनलाई मन्त्रालय र यसका निकायको भ्रमण गर्दै ठिक छ। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा मन्त्री पौडेल मौन छन्।

‘शिक्षा सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने तर्फ नेताको ध्यान केन्द्रित छ। अझ कोभिड १९ असरका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन।’
दलका नेताको इच्छाशक्ति नभएकै कारण शिक्षा क्षेत्रले दुर्गति बेहोर्नुपरेको बुझाइ शिक्षाविद्हरूको छ। मन्त्री बन्नेहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा कार्यकर्तामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने तर्फ नेताको ध्यान केन्द्रित छ।’ उनका अनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म कतै पनि गति लिन सेकेको अवस्था छैन। उनी भन्छन्, ‘अझ कोभिड १९ असरका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन।’

शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ रहेका कारण कहाँबाट समाधान थाल्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्री नै अन्योलमा छन्।

उसो त मन्त्री पौडेलले नियुक्त भएपछिका हरेक सार्वजनिक समारोहमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अस्थायी र करार शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधार विकास र विद्यालय भवन पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिने, कोरोनाका कारण विद्यालय जान नपाएर घरमै भएका विद्यार्थीको सिकाइका लागि पाठ्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन्।

यस्तै शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान चाँडै सम्पन्न गनै र नयाँ विज्ञापन खुलाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने उनका प्रतिबद्धता हुन्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि योजना बनाएर परिणाममुखी काम गर्ने, निजी क्षेत्रलाई नीति दिएर नियमन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने वचन पनि उनले दिँदै आएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई आग्रह गर्ने, चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै रोकिएका काम अघि बढाउने, सीटीईभीटीको सम्बन्धनका विषयमा टुंगो लगाउँदै आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहका विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने बाचा पनि उनले दिँदै आएका छन्। मन्त्री पौडेलले समस्या पनि बुझेका छन्। समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेका छन्। तर काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमा उनी अन्योलमा छन्।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा देखिने काम हुन सकेको छैन। त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुगोस् भनेर शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहँदैन।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र रेखदेखको अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकारको हो। तर अहिलेसम्म प्रादेशिक र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण भएको छैन। तीनै तहका निर्वाचित सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरेको बताउँछन् शिक्षाविद् डा. कोइराला।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुन संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ। अतः शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छन्।

यसबीचमा भएका ऐन कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले चासो देखाएका छैनन्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय तह चुकेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार दिइएको छ। तर स्थानीय तहले यसको सफल अध्यास नगरेको जनगुनासो छ।

यस्तै मन्त्रालयमा पनि अधिकार क्षेत्रका विषयमा अन्योल हुँदा मातहतका निकाय नै काम गर्न नसक्ने गरी थलिएका छन्। मन्त्रालयसँग प्रशासन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र योजना तथा अनुगमन गरी ५ वटा महाशाखा छन्। यी महाशाखाको काम कर्तव्य र अधिकार पुरानै ऐनअनुसार छन्।

उच्च शिक्षा महाशाखाभित्रका उच्च शिक्षा, वैदेशिक अध्ययन अनुमति, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण र छात्रवृत्ति शाखामध्येका उच्च शिक्षा शाखा र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा कामविहीन छन्।

‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रबारे ऐनमा व्यवस्था छैन। एउटै काम प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कुरा भएन। व्यवसायीलाई पनि नियमन गर्न सकिएको छैन।’
विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने र अनुगमन गर्नुपर्ने यो शाखाले हचुवाका भरमा सम्बन्ध दिनुका साथै लामो समयदेखि अनुगमन गरेको छैन। यस्तै शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले विद्यार्थीको कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम नगरेको तीन वर्ष बितेको छ। शैक्षिक परामर्श शाखामा अहिले एकजना उपसचिवसहित ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जिम्मेवारीको अन्योलता र ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण शाखाले परामर्श व्यवसायलाई निर्देशन गर्ने काम गर्न सकेको छैन। परामर्श व्यवसायलाई दर्ता गर्ने र नवीकरण गर्ने काम ठप्प छ।

शाखा प्रमुख फटिकबहादुर केसीका अनुसार शाखाले प्रमाणीकरणबाहेक अन्य कुनै काम गरेको छैन। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रबारे ऐनमा व्यवस्था छैन। एउटै काम प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कुरा भएन। व्यवसायीलाई पनि नियमन गर्न सकिएको छैन।’

संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिए पनि मन्त्रालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। मन्त्रालय पुरानै शैलीमा चल्न बाध्य छ। संविधानको धारा १३३ अनुसार मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको तथा संविधान र संघीय वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएको स्थानीय तहको कानुन बदर हुन्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ मा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरूको किटान गरिएको छ। स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय एवं प्रदेश नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने तथा कुनै विषय कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ।

नेपालमा १७ थरीका शिक्षक कार्यरत छन्। स्थायीदेखि बालविकासका शिक्षकसम्मका शिक्षकका अनेक समस्या छन्। अस्थायी शिक्षकको समस्या आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सुल्झिए पनि राहत शिक्षकको व्यवस्थापन सरकारको टाउको दुखाइको विषय छ।

माध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निमाविमा २४ हजार ४०१ र प्रावि तहमा ३ हजार ९२२ गरी ५३ हजार १५८ शिक्षक दरबन्दी अपुग छ। दरबन्दी थप लगायतका विषयमा महाश्रम शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव यसै थन्किएर बसेको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका ठप्प छन्।

पदाधिकारी नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकको खुला विज्ञापन, अन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम ल्याइएको छैन । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न एवं विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न ठोस नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा सामुदायिक शिक्षाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन।