कतार सरकारले सन् २०२२ मा हुने विश्वकपमा नेपालबाट सुरक्षा क्षेत्रकमा कामदार लिने भएको थियो । कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सन् २०१९ को जनवरीमै ठूलो संख्यामा कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डका लागि नेपाली युवा लिने घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सन् २०२० देखि नै करिब ५ हजार प्रहरी र ३ हजार सुरक्षा गार्डमा नेपाली युवा लिने भनेको थियो । तर, रोजगारीका लागि नेपाली कामदार कतार पठाउँदै आएका केही म्यानपावर र नेपालमा सञ्चालित कतार भिसा सेन्टरको चलखेलका कारण कतार प्रहरी र सुरक्षा गार्डको रोजगारी अहिलेसम्म अन्योलमा छ ।
कतारले पटक–पटक प्रहरीका लागि कामदारको माग गरे पनि मागअनुसार कामदार कतार जान पाएका छैनन् । कतार प्रहरीमा नेपाली युवा कसरी पठाउने भन्ने प्रष्ट सम्झौता छैन । तर, सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौताकै आधारमा कतार प्रहरीमा नेपाली कामदार पठाउन भिसा प्रमाणीकरणको काम पनि भएको थियो ।
नेपालमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएपछि गत भदौमा कतारस्थित नेपाली दूतावासले भिसा प्रमाणीकरणको काम बन्द गर्दै प्रमाणीकरण भएका २ सयभन्दा धेरै भिसा रद्द गरेको थियो । नेपाल सरकारले जीटूजी (सरकार टू सरकार) तथा बीटूबी (बिजनेस टू बिजनेस) कुन माध्यममार्फत नेपाली श्रमिक कतार प्रहरीको रोजगारीमा पठाउने भन्ने नै स्पष्ट खुलाएको छैन । कतार प्रहरीका लागि भन्दै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले गत वर्ष नै ३ सय नेपाली पठाइसकेका छन् ।
गत वर्ष कतार प्रहरीका लागि मागको पूर्वस्वीकृतिबिना नै अन्तर्वार्ता लिएका एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनल गरी तीनवटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मार्ने क्रममा लाजिम्पाटस्थित होप इन्टरनेसनलमा नेपालस्थित कतार दूतावासको गाडी नै भेटिएको थियो ।
कतार प्रहरीको रोजगारीमा पूर्वश्रमस्वीकृतिबिनै कामदार लैजानका लागि नेपालस्थित कतारको दूतावासको संलग्नता रहेको भन्दै संसदको श्रम समितिमा प्रश्न उठेको थियो । कतार भिसा सेन्टरका सञ्चालकसमेत रहेका एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हेम गुरुङले क्यूभीसीमार्फत मात्र रोजगारीका लागि कतार पठाउन भित्र–भित्रै १७ वटा म्यानपावरलाई छनोट गरेका थिए ।
कतारस्थित नेपाली दूतावास, नेपालीस्थित कतारी दूतावास, कतारका लागि पुर्वराजदूत, केही म्यानपावर व्यवसायीहरूको सहयोगमा सेन्टरले कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन धेरै प्रयास गर्यो । तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोध र आर्थिक चलखेल भएको विषय बाहिरिएपछि सेन्टरका सञ्चालकसँगै दूतावासहरू पछि हटेका थिए ।
कतार सरकारकै सहयोगमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा पठाउन सहजीकरण गर्न काम भइरहेको सेन्टरका सञ्चालक हेम गुरुङले दाबी गर्दै आएका छन् । सेन्टरले आफ्नो काम नियमित गरिरहेको र कुनै पनि सिन्डिकेटका लागि काम नगरेको उनको भनाइ छ ।
कतार प्रहरीको रोजगारीमा पनि क्यूभीसीले कामदार पठाउन नियमविपरीत लबिइङ गरिरहेको छ । क्यूभीसीले नै म्यानपावरको छनोट गरी माग निकाल्दै आएको एक म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् । गत भदौमा अल ताक्वेत ओभरसिजले कतार प्रहरीका लागि ल्याएको माग पनि क्यूभीसीकै पहल र नेतृत्वमा ल्याएको उनको दाबी छ ।
कतार प्रहरीका लागि २ सय जनाको माग ल्याएको अल ताक्वेत ओभरसिजले विभिन्न ठाँउमा एजेन्टमार्फत ९ लाख पैसा उठाउन थालेपछि उक्त म्यानपावरले ल्याएको कामदारको माग कतारस्थित नेपाली दूतावासले रद्द गर्यो । कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा नेपालमा कतार प्रहरीका लागि छनोट भएका कामदारसँग अल ताक्वेत ओभरसिजले धेरै पैसा लिएको सूचना पुगेको थियो । उक्त सूचनापछि मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई कतार प्रहरीको डिमाण्ड रद्द गर्न आग्रह गरेको थियो ।
कतारले नेपालबाट सुरक्षा गार्ड लिँदा प्रतिकामदार ६ सय अमेरिकी डलर र प्रहरीमा कामदार लिँदा ९ सय अमेरिकी डलर लागत खर्च म्यानपावरलाई उपलब्ध गराउँदै आएको म्यानपावर कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
दूतावासका अनुसार म्यानपावरले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार पठाउने गरी भिसा प्रमाणीकरण भएको छ । तर, कतार प्रहरीका लागि अन्तर्वार्ता दिएका कामदारले भने ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरले लिएको बताइरहेका छन् ।
केही म्यानपावरले कतार सरकार र कामदारसँग चर्को रकम लिएका कारण कतार प्रहरीसँगै सूरक्षा गार्डको रोजगारीमै प्रश्न उठ्न थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कमल तामाङ बताउँछन् । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भविष्यमा कतारको रोजगारीमा समेत सिन्डिकेटका कारण ठूलो समस्या देखापर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘माइग्रामका नाममा एक रुपैयाँ पनि शुल्क नलिने भन्दै मलेसियाको सिन्डिकेट भित्रिएको थियो । पछि कामदारसँग पैसा लिन थल्यो,’ तामाङले भने, ‘अहिले भिसा सेन्टरले पनि त्यही काम गरिरहेको छ । यो विषयमा सरकार अन्जान भइरहेको छ ।’
श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कतार भिसा सेन्टरबाट नेपाली कामदारहरूले बायोमट्रिक डाटा, थम्ब्स प्रिन्ट, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसनजस्ता प्रक्रियाको काम गर्न र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत तथा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने जानकारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
क्यूभीसीले नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएको जानकारी गराएको थियो । सोहीअनुसार काम नगरेको भए अनुसन्धान हुने र क्यूभीसीको जवाफदेहिता हुने श्रम मन्त्रलालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम बताउँछन् ।
गत वर्ष श्रम मन्त्रालयका दुई उपसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा भिसा सेन्टरमाथि छानबिन समिति गठन भएको थियो । कतारी दूतावासको कूटनीतिक गाडी कुनै म्यानपावर कम्पनीमा भेटिनु जस्ता विषयले सिन्डिकेट हुन लागेको र पूर्वस्वीकृतिबिनै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूमा गैरकानूनी रूपमा अन्तर्वार्ता लिएको भेटिनुले सिन्डिकेट पुष्टि गर्ने आधार बनेको समितिको निश्कर्ष छ ।
छानबिनको क्रममा विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त जवाफहरू समेत चित्तबुझ्दो नभएकाले सिन्डिकेटको प्रयास भएको कारण सेन्टर बन्द गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।
